काठमाडौं, वैशाख ८ : तीन खाडी मुलुक साउदी अरब, यूएई र कुवेतले आफ्नो देशमा कार्यरत नेपाली कामदारमध्ये करिब ७० हजारलाई फिर्ता लान दबाब दिन थालेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नेपाललाई अनौपचारिक ढंगबाट दबाब आउन थालेको हो ।
स्रोतका अनुसार ती देशले कोभिड–१९ को संक्रमण र लकडाउनका कारण आर्थिक रूपमा धराशायी भएका र हुने क्रममा रहेका कम्पनीमा कार्यरत नेपालीलाई फर्काउन भनेका हुन्। ती मुलुकले नेपाली दूतावास र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई औपचारिक र कूटनीतिक च्यानलबाट भने कामदारबारे केही भनेका छैनन्।
स्रोतका अनुसार ती मुलुकका आर्थिक संकटमा परेका कम्पनीले अब कामदारलाई रोजगारी दिन सकिँदैन भन्न थालिसकेका छन्। ‘नेपाली दूतावासले कामदार फिर्ता लैजान अनौपचारिक दबाब परिरहेको बताउँदै औपचारिक रूपमै दबाब आयो भने के गर्ने भनेर हामीलाई रिपोर्टिङ गरिरहेका छन्,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।
साउदी अरबको रियाद, यूएईको आबुधाबी र कुवेतको कुवेत सिटीस्थित नेपाली दूतावासले ती मुलुकमा लाखभन्दा बढी नेपाली कामदारले रोजगारी गुमाइसकेको र त्यसमध्ये करिब ७० हजार जतिलाई फर्काउन अनौपचारिक दबाब आइरहेको जानकारी परराष्ट्रलाई गराएका हुन्।
लकडाउनले मात्र होइन, विश्वव्यापी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेकाले पनि ती मुलुक आर्थिक संकटमा परेका छन्। त्यसको असर ती मुलुकका ठूला कम्पनीलाई समेत परिरहेको छ। ती मुलुकमा लकडाउनसँगै रोजगारी गुमाउने विदेशी कामदारको संख्या लाखौं छ।
साउदी अरबमा ३ लाख ५० हजार, यूएईमा २ लाख ५० हजार र कुवेतमा ८० हजार नेपाली कार्यरत छन्। महामारी र लकडाउनभर आफ्ना नागरिकसरह विदेशी कामदारको समेत सुरक्षा, उपचार र खानपान व्यवस्था गर्नुपर्ने विश्वव्यापी दबाबका कारण ती मुलुकले औपचारिक रूपमा नेपाललाई नेपालीलाई फिर्ता लान नभनेको स्रोतले जनाएको छ।
मलेसिया तथा खाडी मुलुक कतार, बहराइन र ओमनबाट भने नेपाली कामदार फिर्ता लैजान दबाब नआएको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। नेपालले राष्ट्राध्यक्ष, सरकार प्रमुख, परराष्ट्रमन्त्री र सचिव तहबाट सबै खाडी मुलुक र मलेसियाका समकक्षीसित सम्पर्क गरी नेपाली कामदारको खानपान, संक्रमितको उपचार र रोजगारीको सुनिश्चितताबारे बारम्बार छलफल गरिरहेको छ।
परराष्ट्रमन्त्री र सचिव तथा सम्बन्धित दूतावासबाट दिनहुँजसो ती मुलुकमा सम्पर्क गरी नेपाली कामदारको स्थितिबारे बुझ्ने काम भइरहेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले खाडी मुलुकमा समस्या परेका नेपालीको उपचार, खाना र बसोबासका लागि प्रबन्ध मिलाउन नेपाली दूतावासलाई लिखित निर्देशन दिइसकेको छ। त्यसका लागि आवश्यक रकम खर्च गर्ने अख्तियारीसमेत दूतावासहरूलाई दिइएको जानकारी परराष्ट्रका अधिकारीले दिएका छन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयले साउदी अरब, यूएई र कुवेतबाट औपचारिक रूपमै नेपालीलाई फिर्ता लैजान दबाब आए के गर्ने भनेर सोमबार श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरूसित छलफल गर्न लागेको जानकारी स्रोतले दिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले यसबारे औपचारिक टिप्पणी गर्न भने मानेनन्।
रोजगार प्रवर्द्धन गर्न गृहकार्य
यसैबीच सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा आएको संकट आकलन गरी आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन गर्न गृहकार्य थालेको छ। उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा रहेको उच्चस्तरीय समन्वय समितिले कोभिड–१९ को महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारीमा आएको र आउन लागेको संकुचनले मुलुकमा पार्ने प्रभाव र त्यसको सामना गर्न सरकारले तत्काल चाल्नुपर्ने कदमबारे अध्ययन गरी सुझाव दिन योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयालको संयोजकत्वमा समितिमा गठन गरेको छ।
समितिमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, गृह, अर्थ र उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य छन्। समितिले मुलुकको सबभन्दा ठूलो आर्थिक स्रोत रेमिट्यान्समा नकारात्मक प्रभाव परेपछि मुलुकको अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावको समेत अध्ययन गरी स्वदेशभित्रै आर्थिक गतिविधि बढाउन चाल्नुपर्ने कदमबारे समेत सुझाव दिने जानकारी स्रोतले दिएको छ। उद्योग र श्रम मन्त्रालयले समेत वैदेशिक रोजगारीको विकल्पमा मुलुकमा आन्तरिक रोजगारी बढाउन विभिन्न योजना र कार्यक्रम बनाउन गृहकार्य सुरु गरेका छन्।
उद्योग मन्त्रालयले वैदेशिक रोगजारीबाट फर्किएकाहरूलाई कसरी मुलुकमा उद्यमशीलतामा लैजाने भनेर कार्ययोजना बनाउन सुरु गरेको छ। मन्त्रालयले विदेशबाट फर्किनेहरूको सीप, ज्ञान र अनुभवलाई उपयोग गरी मुलुकमा उद्यमशीलता र रोजगारी बढाउन हाम्रो समृद्धि कार्यक्रम र मेड्पा कार्यक्रमलाई पुनःसंरचना र परिमार्जन गर्न थालिएको उद्योग सचिव चन्द्र घिमिरेले जानकारी दिए। उनका अनुसार १६ जिल्लाका ५७ पालिकामा लागू भएका यी कार्यक्रमलाई पुनःसंरचना गरी बजेट र आकार वृद्धि गरेर देशव्यापी बनाउने गृहकार्य भइरहेको छ।
उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले आइतबार उद्योग वाणिज्य महासंघ, घरेलु उद्योग महासंघका पदाधिकारी तथा श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरूसित लकडाउनले बन्द उद्योग कसरी खोल्ने, आन्तरिक श्रमिकलाई कसरी राहत दिने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूलाई कसरी रोजगारी दिने भन्नेबारे छलफल गरेका कान्तिपुरमा उल्लेख छ ।
