काठमाडौं, वैशाख ७ : कोरोनाको कहरबाट प्रताडित भएका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगका लागि राहत प्याकेज ल्याउन नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासङ्घले साना तथा मझौला उद्यमीले लिएको कर्जाको किस्ता तथा ब्याज लकडाउन खुलेको एक वर्षभित्रमा तिर्न सकिने व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दै कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको अवधिभरको बैंक ब्याज तथा हर्जाना मिनाह गर्न अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
महासङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले लकडाउनपछि खुल्ने उद्योगहरुलाई चालू पूँजीको आवश्यकता पर्नसक्ने भएकाले कर्जा लिएका उद्यमीलाई आवश्यकताअनुसार सहुलियतपूर्ण पुनः कर्जाको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ । विगतमा कर्जा नलिएका उद्यमीहरुलाई बढीमा दुई प्रतिशत ब्याजमा सहुलियत दरमा चुक्ता पूँजीको कम्तीमा ७० प्रतिशतसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँले विद्यमान कर्जा प्रवाहको ब्याजदरमा कम्तीमा चार प्रतिशत घटाइनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पु¥याएको असरबाट पाठ सिक्दै विप्रेषण र आयातमुखी अर्थतन्त्रबाट आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । कोरोनाबाट प्रताडित नेपाली जनतालाई अहिलेको अवस्थामा विदेशबाट आयातीत वस्तुभन्दा स्वदेशकै उत्पादनहरुको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने भन्दै सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाहरुमा स्वदेशी वस्तुको उपयोगलाई अनिवार्य गर्ने आगामी कार्यदिशा बनाउनुपर्ने महासङ्घले आग्रह गरेको छ ।
श्रम स्वीकृत लिई रोजगारीका लागि विदेश जानबाट वञ्चित भएका, विदेशबाट फर्केका वा देशभित्रैका युवाहरु समेत अहिलेको परिस्थितिमा शहर छोडी गाउँ फर्केको अवस्थालाई सदुपयोग गरी उनीहरुलाई आवश्यक सीपमूलक तालीम प्रदान गरी स्थानीय स्तरमा पाइने कच्चापदार्थको उपयोग गरी गाउँमै लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमार्फत स्वरोजगार बनाउन स्थानीय सरकार तथा प्रदेश सरकारले पहल जरुरी रहेको जनाएको छ । महिला उद्यमीहरुका लागि छुट्याइएको महिला उद्यमशीलता सहुलियत कर्जा बिना झञ्झट उपलब्ध गराई कम्तीमा छ महिनाका लागि त्यसमा लाग्ने ब्याज छुट दिनसमेत आग्रह गरेको छ ।
