काठमाडौं, कात्तिक ३ : प्रतिनिधि सभामा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व निरन्तर घट्दो छ । २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि ह्वात्तै बढेको प्रतिनिधित्व क्रमशः घट्न थालेको हो ।
आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि पनि दलित समुदायको प्रतिनिधित्व विगतको तुलनामा घट्ने सम्भावना देखिएको छ । अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा दलित समुदायबाट तीन जना प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए भने यस पटक प्रमुख दलबाट तीन जना मात्रै उम्मेदवार छन् । प्रत्यक्षतर्फ नेपाली कांग्रेसबाट दलित उम्मेदवारी शून्य रहेको छ ।
सुरुमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट पाँच जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए । कांग्रेसले रुकुमपश्चिमका मानबहादुर नेपाली र एमालेले डडेल्धुराबाट चक्रप्रसाद स्नेहीको उम्मेदवारी फिर्ता गराएको छ । एमालेबाट रुपन्देही क्षेत्र नं. १ मा छविलाल विश्वकर्मा, माओवादी केन्द्रबाट बाँके क्षेत्र नं. १ मा महेश्वरजङ्ग गहतराज (अथक) र काठमाडौँ क्षेत्र नं. १० मा अञ्जना विशङ्खे चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ ।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्माले भन्नुभयो, “दलहरू समावेशीका कुरा गरेर गठबन्धनको बहानामा दलित र महिलाको प्रतिनिधित्व घटाउन नियतवश लागेका छन् । लापरबाहीपूर्ण ढङ्गबाट प्रक्रिया अघि बढाएकाले समुदायलाई घाटा पुगेको छ ।”
संविधान सभा–२०६४ मा ६०१ जनामा ५१ जना (८.४८ प्रतिशत) दलितको प्रतिनिधित्व थियो । तीमध्ये तत्कालीन नेकपा (माओवादी)बाट सात जना प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । संविधान सभा–२०७० मा दलित प्रतिनिधित्व ५१ बाट घटेर ४१ जना (६.८२ प्रतिशत)मा झ-यो । जसमध्ये दुई जना नेकपा (एमाले)बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । संविधान जारी भएपछिको पहिलो प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन, २०७४ मा १९ जना (छ प्रतिशत)को प्रतिनिधित्व भयो । जसमध्ये एमालेबाट दुई जना र माओवादी केन्द्रबाट एक जना प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए ।
माओवादी केन्द्रका पोलिटब्युरो सदस्य परशुराम रम्तेलले माओवादी जनयुद्ध र २०६२/६३ को जनआन्दोलनपश्चात् दलित प्रतिनिधित्व बढेको तर यो क्रम घट्दै आएको बताउँदै भन्नुभयो, “यसो हुनुमा दलहरूले दलितका सवाललाई क्रमशः उपेक्षा गरेको देखिन्छ । यही व्यवस्थामा सङ्ख्या बढाउन प्रत्यक्ष निर्वाचनमा समानुपातिक उम्मेदवार दिनुपर्छ ।
