काठमाडौँ, असोज ३० : ‘समावेशी शहरबस्तीको आवश्यकता स् सबैको साझा प्रतिबद्धता’ भन्ने नाराका साथ विश्व बसोवास दिवस, २०७९ विविध कार्यक्रम आयोजना गरी सोमबार बनाइनेभएको छ । शहरी विकास मन्त्रालयले गठन गरेको विश्व बसोवास दिवस, २०७९ मूल तयारी समितिले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मानव बसोवास कार्यक्रम (यूएन ह्याविट्याट) को आह्वानमा सबैका लागि उपयुक्त आवास सुनिश्चित गर्दै दिगो शहरी विकास प्रवद्र्धन गर्ने मूल उद्देश्यले विश्वव्यापी रुपमा यो दिवस मनाउन थालिएको जानकारी गराइयो । राष्ट्र सङ्घले सन् १९८६ देखि अक्टोबर महिनाको पहिलो सोमबार यो दिवस मनाउन थालेको हो ।
नेपालले भने सन् २००१ देखि दिवस मनाउन थालेको तयारी समितिका संयोजक एवं मन्त्रालयको आवास महाशाखा प्रमुख रामचन्द्र दङ्गालले जानकारी दिनुभयो । नेपालमा यस वर्ष अक्टोबरको पहिलो सोमबार बडा दशैँको महाअष्टमी पर्व परेकाले असोज ३१ गते अर्थात् अक्टोबरको तेस्रो सोमबार यो दिवस मनाउन लागिएको हो ।
दिगो विकास लक्ष्यको लक्ष्य १ दशमलव १ ले समावेशी तथा दिगो शहरीकरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । दिवसका अवसरमा सोमबार विज्ञले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेगरी कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममा व्यवस्थित शहरी विकास, स्मार्ट सिटीलगायत विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरी त्यसमाथि टिप्पणी हुने जनाइएको छ ।
कार्यक्रममा विभाग, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण, इञ्जिनीयरिङ अध्ययन संस्थान, काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिकाका तर्फबाट कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ । यस अवसरमा आवास कम्पनी लिमिटेड, युएन ह्याविट्याट, नगर विकास कोष, विभिन्न नगरपालिकाले समेत विविध कार्यक्रम आयोजना गर्न लागेको शहरी विकास तथा भवन निर्माणमा विभागले जनाएको छ । दिगो र वतावरणमैत्री शहरी विकासमा जोड दिँँदै विश्व बसोवास दिवसका कार्यक्रम गरिने भएको छ ।
सरकारले सुरु गरेको जनता आवास कार्यक्रम र सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम हाल प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयनमा रहेको जानकारी गराइयो । केन्द्रीय सरकारले भने दुवै कार्यक्रमको समन्वय मात्र गरिरहेको सहसचिव दङ्गालले सुनाउनुभयो । कार्यक्रमका लाभग्राहीको छनोटको अधिकार केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई दिइएको छ ।
बजेटभन्दा कार्यक्रम माग गर्नेको सङ्ख्या बढेको छ । कार्यक्रम पहुँचवाला कहाँमात्र पुगेको गुनासो पनि सुनिने गरेको छ । विभागकी आवास कार्यक्रम शाखा प्रमुख मीरा ज्ञवाली चालु आर्थिक वर्षमा दुवै कार्यक्रमका लागि रु तीन अर्ब ४१ करोड बजेट विनियोजन भएको बताउनुहुन्छ । कार्यक्रम सम्पन्न गर्न चालु आर्थिक वर्षमै रु पाँच अर्ब बजेट अपुग हुने जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो ।
संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते जारी भएको सविधानको मौलिक हकमा आवासको हक सुरक्षित गरिएको छ । संविधानमा आवासको हक सुरक्षित गरिएको यो पहिलो अवसर हो । मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बनेको आवासको हकसमम्बन्धी ऐन, २०७५ अहिले कार्यान्वयनमा छ । तर ऐनले तोकिए वा तोकिए बमोजिम भनिएका विषयमा स्पष्ट पार्न निर्माण गरिनुपर्ने आवासको हकसम्बन्धी नियमावली भने अझै बन्न सकेको छैन ।
ऐन २०७५ असोज २ गते प्रमाणीकरण भएको थियो । ऐन प्रमाणीकरण भएको चार वर्ष पूरा हुँदा पनि नियमावली नआएको भन्दै सरोकार भएका निकाय र व्यक्तिले चिन्ता प्रकट गर्ने गरेका छन् । मन्त्रालयले भने नियमावलीका बारेमा अर्थ मन्त्रालयबाट सुझावसहितको राय आइसकेको जनाएको छ । अब कानून मन्त्रालयबाट पनि सुझावसहितको राय आएपछि नियमावली स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिने जनाइएको छ ।
