काठमाडौँ, असोज ९ : गर्भपतनले कानूनी मान्यता पाएको २० वर्षसम्म पनि अझै ५८ प्रतिशत महिला असुरक्षित गर्भपतन गराउन बाध्य छन् । आठौँ राष्ट्रिय सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिवस २०७९ का अवसरमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र यस क्षेत्रमा काम गरिरहेका संस्थाहरुको समूहले आयोजना गरेको कार्यक्रममा दूरदराजसम्म अझै चेतना जगाउन बाँकी रहेकामा जोड दिइएको थियो ।
कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री हीराचन्द्र केसीले सुरक्षित गर्भपतन सेवाका बारेमा अझै शिक्षा र जागरण फैल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । नेपालमा धेरै अधिकारको व्यवस्था भए पनि त्यसको सदुपयोग हुन नसकेको उहाँले सुनाउनुभयो । मन्त्रालयका सचिव डा रोशन पोखरेलले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ मा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालय तयार रहेको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीले सुरक्षित गर्भपतनसँगै पटकपटक गर्भपतन र परिवार नियोजनका साधनको प्रयोग गर्दाका फाइदा एवं बेफाइदाका बारेमा जनचेतना जगाउन आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो । काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले अनिच्छित गर्भपतनसँग आत्महत्याको विषय पनि जोडिने गरेकाले महानगरले पनि जागरण फैल्याउन लागेको जानकारी गराउनुभयो ।
महिला, कानून र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले गर्भपतनको अधिकार प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारको अङ्ग भए पनि तल्लो तहसम्म यस किसिमको बुझाइ हुन नसकेको बताउनुभयो । गर्भपतनले कानूनी मान्यता पाएको २० वर्ष भए पनि अझै ८३ वटा गर्भपतनका मुद्दा चलिरहेको उहाँले सुनाउनुभयो । गत वर्ष मात्र २७ वटा गर्भपतन गरेवापत् मुद्दा चलाइएको अधिवक्ता श्रेष्ठले जानकारी गराउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले पनि यससम्बन्धी कानून संशोधनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिएको छिटो कानूनमा परिवर्तन गरिनुपर्छ, गर्भपतनको परिभाषा नै परिवर्तन गर्न संसदीय समितिको निर्देशन छ ।” महिलाको जीवन नै जोखिममा पर्ने अवस्था भए पनि अझै २८ हप्तामाथिको गर्भपतनका लागि कानूनले निषेध गरेको छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा विवेककुमार लालले गर्भपतनले वैधानिकता पाएसँगै मातृ मृत्युदर घटेको जानकारी गराउनुभयो । वैधानिकता पाएको २० वर्षसम्म पनि सुरक्षित गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्या ४२ प्रतिशत मात्र रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाल परिवार नियोजन सङ्घका कार्यकारी अधिकृत नरेशप्रताप केसीले गर्भपतनलाई कानूनी मान्यता दिन संस्थाले खेलेको भूमिकाका बारेमा प्रकाश पार्नुभएको थियो । सो अवसरमा आइपास नेपालले तयार पारेको सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी चेतनामूलक दृश्य सामग्री प्रस्तुत गरिएको थियो । कार्यक्रममा सुरक्षित मातृत्व एवं प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार कार्य समूहले प्रकाशन गरेको वार्षिक बुलेटिन सहयात्रा पनि सार्वजनिक गरिएको थियो ।
विसं २०५९ असोज १० गते मुलुकी ऐनको ११औँ संशोधन गरी गर्भपतनलाई कानूनी मान्यता दिइएको थियो । कानूनी मान्यता पाएको दिनलाई सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिवसका रूपमा विसं २०७२ देखि मनाउन थालिएको हो । दिवसको यस वर्षको नारा ‘सुरक्षित गर्भपतन : अपराध होइन, अधिकार हो’ हो भन्ने नाराका साथ मनाइँदै छ ।
हाल नेपालमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गर्ने चार हजारभन्दा बढी सूचीकृत सेवाप्रदायक रहेका छन् । एक हजार पाँच सय संस्थामार्फत ती सेवाप्रदायकले सेवा दिन्छन् । हालसम्म १४ लाख महिलाले यो सेवा लिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सीमान्तकृत समूहका महिलामा सुरक्षित गर्भपतनको सेवाको पहुँच लैजान तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, सहयोगी संस्थाको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ ।
सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिवस सोमबार देशभर विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइँदै छ । यस अवसरमा पाटन दरबार क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रम राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
