काठमाडौं, असोज १ : जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष एवम् पूर्वउपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले संसदले दोहोर्याएर पारित गरेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प नरहेको बताउनु भएको छ।
सङ्घीय संसदको दुवै सदनले पुनः पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोक्न नमिल्ने तर्क गर्नुभयो। शनिबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्नुहुँदै अध्यक्ष यादवले सो विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभए मुलुकको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रनै धरापमा पर्ने चेतावनीसमेत दिनुभयो।
अध्यक्ष यादवले भन्नुभयो, ‘‘कुनै पनि पार्लियामेन्टले दोहोर्याएर पारित गरेपछि त्यो स्वतः ऐनको रुपमा लिन्छ। यसले संसदीय मर्यादाकै खिल्ली उडेको छ। संसदले पारित गरिसकेपछि तिनलाई प्रमाणीकरणबाट रोक्न मिल्दैन। त्यसो गर्ने हो भने संसदले पारित गर्दै जाने तर त्यो प्रमाणीकरण नहुने हो भने के हाल हुन्छ, लोकतन्त्रको, सङ्घीय व्यवस्थाको ? त्यसकारणले म भन्छु–सङ्घीय व्यवस्था, संसदीय लोकतन्त्र, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रनै खतरामा पर्न गएको छ। धरापमा पर्न जाँदैछ। यसका सङ्केतहरु देखिएका छन्। यसप्रति सचेत रहन जरुरी छ।’’
अध्यक्ष यादवले प्रतिनिधिसभाको पाँचवर्षे कार्यकाल सन्तोषजनक नरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। मधेसी, आदिवासी, जनजातिलगायतका सबै समुदायको स्वामित्व हुने गरी संविधान संशोधन गर्ने काम गर्न प्रतिनिधिसभाले गर्न नसकेको उहाँको गुनासो थियो।
अध्यक्ष यादवले भन्नुभयो, ‘‘आज पनि संविधान संशोधन गरेर सङ्घीयतासम्बन्धी, प्रदेशका क्षेत्राधिकार र सीमाङ्कनलगायतका विषयमा छलफल गर्नुपर्ने, संशोधन गर्नुपर्ने, शासकीय स्वरुपका सम्बन्धमा बहस गर्नुपर्ने थियो। निर्वाचन प्रणालीका सम्बन्धमा बहस, छलफल भएर संशोधन गर्नुपर्ने थियो।’’
अध्यक्ष यादवले केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मुलुकमा प्रतिगामी कदम चालेको तर त्यसलाई सत्तारुढ पाँच दलको गठबन्धनले रोक्न सफल भएको बताउनुभयो।
