काठमाडौँ, भदौ २७ : निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समानुपातिक बन्दसूचीको मनोनयनअघिसम्म मात्र कायम रहने वक्तव्यको बेहोरासहितको पत्र सङ्घीय संसद्मा पठाएको छ ।
सामान्यतया जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाले नै कानुनबाट विधायिकाको कार्यकाल निर्धारण गर्नुपर्ने भए पनि आयोगले कार्यकालबारेको पत्र संसद्लाई पठाएको हो । सरकारले यसअघि कार्यकालको सुरुवात र अन्त्यबारे स्पष्ट पार्न भन्दै विधेयक ल्याए पनि पछि हटेको थियो । उक्त विधेयकबारे पनि आयोगले आपत्ति जनाएको थियो ।
आयोगले यसअघि विधेयक अघि बढाउन लाग्दा जारी गरेको वक्तव्यसमेत संसद्मा पठाएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले प्रमाणीकरण गरेर कानुन अधिकृत मोहनराज जोशीले उक्त विज्ञप्तिसहितको पत्राचार सङ्घीय संसद्मा पठाउनुभएको हो । भदौ २३ गते उक्त पत्र संसद्मा पठाइएको थियो ।
निर्वाचन आयोगले २०७४ सालको नजिरलाई आधार मानेर कार्यकाल असोज १ गतेसम्म कायम हुने व्याख्या गरेको छ । यस्तै मनोनयन दर्ता गर्नेको पद स्वतः रिक्त हुने पनि आचारसंहितामा व्यवस्था गरेको छ । विधायिकाले कार्यकालबारे स्पष्ट रूपमा कानुनी प्रबन्ध गर्न नसक्दा निर्वाचन आचारसंहिता र नजिरको भर पर्नुपरेको छ ।
आयोगले पत्रसाथ पठाएको वक्तव्यमा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको कार्यकाल कहिलेदेखि प्रारम्भ हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा स्पष्टता नभएको प्रस्ट गरेको छ । प्रत्येक सदस्यको निर्वाचित मितिलाई आधार मानी गणना गर्दा फरक–फरक मितिमा निर्वाचित भएको मान्नुपर्ने अवस्था देखिएकाले पहिलो निर्वाचित मितिलाई आधार मानी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको पदावधिको अवधि गणना गर्नु व्यावहारिक र निर्विवाद हुने देखिएकाले सोही आधारमा निर्वाचन आयोगले परामर्श दिई नेपाल सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गरेको वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।
आयोगले संविधानको धारा ९१ (६) बमोजिम विघटन भएको अवस्थामा समेत सभामुख र उपसमुखको पदावधि मनोनयन हुने अघिल्लो दिनसम्म कायम हुने व्यवस्थाबारे पनि उल्लेख गरेको छ । सभामुख र उपसभामुख पदमा नरहने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सदस्यहरूको पदका लागि हुने निर्वाचनको मनोनयन पेस गर्ने मितिपछि पदावधि कायम नहुने पत्रसाथ संलग्न वक्तव्यको बेहोरामा उल्लेख छ । आयोगले यसअघि २०७४ सालमा मनोनयनपछि संसद्को कार्यकाल नरहेको व्यवस्थाबारे पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
समानुपातिक बन्दसूची पेस गरेको अघिल्लो दिनसम्म कार्यकाल रहने उक्त समयको नजिर आयोगले संसद्लाई स्मरण गराएको छ । आयोगले संसद्को कार्यकाल तोकेर पत्राचार गर्नुलाई सत्तारूढ दलले सीमाबाहिर भनेका छन् । कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक मीन विश्वकर्माले कुनै पनि संवैधानिक निकायले संसद्को कार्यकाल यत्ति वा उत्ति भन्नु उचित नहुने बताउनुभयो । उहाँले संसद्को कार्यकाल विधायिकाले कानुनबाट तोक्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
