काठमाडौं, भदौ २१ : राष्ट्रिय सभा बैठकले कारागार विधेयक, २०७६ लाई पारित गरेको छ । मङ्गलबार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त भएको कारागार विधेयक, २०७९ पारित गरेको हो । बैठकमा विधेयकमाथि छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहुँदै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेका र आचरण, व्यवहार सुधारेका कैदीहरूको कैद मिनाहा गर्ने पक्षमा सरकार रहेको बताउनुभयो ।
कारागारमा संरचनाले धान्नेभन्दा बढी बन्दीहरू रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै आचरण सुधारेकालाई बाहिर निकाल्न पाए कारागारमा सहजता हुने गृहमन्त्री खाणको भनाइ छ । उहाँले जन्मकैदको सजाय, तेजाब आक्रमण, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन, भ्रष्टाचार, अपहरण, लागूऔषधको ओसार पसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, सङ्गठित अपराधलगायतका २० वटाभन्दा बढी प्रकारको मुद्दामा भने कैद मिनाहा गर्न नमिल्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
गृहमन्त्री खाणले भन्नुभयो, ‘‘आचरण र व्यवहार सुधारेका बन्दीहरूलाई ५० प्रतिशत उनीहरूले कैद भुक्तान गरिसकेपछि उनीहरूलाई कैद मिनाहा गर्ने अवसर मिलोस् नै भन्नेमा हामीहरू छौँ । प्रत्येक जेलमा त्यो जेलको संरचनाभन्दा बढी बन्दी छन् । त्यसकारणले आचरण सुधारेकालाई छोड्न पायो भने अलि त्यहाँ सहज हुन्थ्यो कि भन्ने त्यहाँ भित्र पनि छ । बाहिर हाम्रो मानसिकतामा पनि छ । तर यो कैद कट्टी गर्ने बारेमा बन्दीहरूले कैद कट्टीको लागि बन्दीहरूले प्रयत्न गर्नु त स्वाभाविकै हो । तर नकारात्मक सूची छ । नकारात्मक सूचीमा परेकाहरूलाई गर्नै मिल्दैन । सायद तिनीहरूलाई थाहा छैन कि । २० वटाभन्दा बढी मुद्दामा कैद मिनाहा गर्नै मिल्दैन ।’’
यसैगरी, बैठकले सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण विधेयक, २०७६ लाई प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन स्वीकारसहित पुनः पारित गरेको छ । बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त बीमा विधेयक, २०७५ र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक, २०७६ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ । राष्ट्रिय सभाले पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् विधेयक, २०७६ लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको छ ।
