काठमाडौँ, भदौ १२ : गत आर्थिक वर्ष काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिका–२ की उर्मिला महर्जनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत ६० दिनको रोजगारी पाउनुभयो । यो कार्यक्रमबाट उहाँले दैनिक ६२५ रुपियाँका दरले ३७ हजार ५४० रुपियाँ आय गर्नुभयो ।
दुई छोराछोरीसहित चार जनाको उहाँको परिवारमा श्रीमान् श्रीमती दुवैको अर्को नियमित आयस्रोत छैन । छोराछोरी पढाउने र अरू खर्चका लागि यस्तै ज्यालादारी काम नै खोज्नुपर्छ ।
महर्जनको चार जनाको परिवारको मासिक खर्च २९ हजार रुपियाँजति छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले उहाँलाई एक सय दिनको रोजगारी त दिएन, ६० दिनकै रोजगारीले पनि राहत भएको उहाँको बुझाइ छ । “नहुनुभन्दा दुई महिना भए पनि ढुक्कसँग खान पाइने भयो । बाँकी दस महिनाका लागि त अरू काम खोज्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
कति हुन्छ खर्च
बेरोजगार व्यक्तिको जीविकोपार्जन र जीवनस्तरमा सुधार गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले एक सय दिनको रोजगारी दिने भनेको छ । एक सय दिन रोजगारी पाउनुभएको भए उर्मिला महर्जनको आय साढे ६२ हजार रुपियाँ हुने थियो । यसले उहाँको वर्षभरको खर्च धान्न सक्दैन ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका सहप्राध्यापक निर्मलकुमार राउतको (सन् २०२०) अध्ययनले चार जनाको सामान्य परिवारका लागि मासिक न्यूनतम २५ हजार ३७३ रुपियाँ वा (दैनिक ९७५ रुपियाँ) आवश्यक पर्ने देखाएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार रुपियाँ निर्धारण गरेको छ । यो पारिश्रमिकले अहिलेको महँगीमा चार जनाको परिवारलाई दुुई छाक पेट भर्न गाह्रो हुन्छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सहभागी भएका बेरोजगारको चार वर्षको कमाइ औसत वार्षिक २४ हजार ३९० रुपियाँ मात्रै छ । यस कार्यक्रममा चार वर्षसम्म पाँच लाख ९० हजार ९९७ जनाले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् ।
सरदर ७८ दिन रोजगारी
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा उक्त कार्यक्रममार्फत ७५३ स्थानीय तहमा दुई लाख जनालाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी दिने भनिएकामा ७०६ स्थानीय तहमा एक लाख ४७ हजार ४३३ जनाले मात्रै रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । यो कार्यक्रमले औसतमा ७८ दिनको रोजगारी दिएको छ ।
आव २०७७/७८ मा कोराना महामारीको बीचमा पनि एक लाख ८१ हजारभन्दा बढीले औसतमा ७६ दिनको रोजगारी प्राप्त गरेका थिए । मन्त्रालयका अनुसार आव २०७६/७७ मा एक लाख पाँच हजार ६२६ जनाले औसत १६ दिनको रोजगारी प्राप्त गरेकामा २०७५/७६ मा एक लाख ७२ हजार २७० जनाले औसत १३ दिनको रोजगारी प्राप्त गरेका थिए । कार्यक्रममा रोजगारीमा आबद्ध हुुन हालसम्म ३५ लाख ३२ हजार ९९७ जना बेरोजगारमा सूचीकृत भएका छन् । जसमध्ये पाँच लाख ९० हजार ९७७ जना (१६.७२ प्रतिशत)ले १३ देखि ७६ दिनसम्मको रोजगारी पाएका छन् ।
आव २०७५/७६ मा तीन अर्ब १० करोड, २०७६/७७ मा पाँच अर्ब एक करोड, २०७७/७८ मा ११ अर्ब ६० करोड र २०७८/७९ का लागि १२ अर्ब बजेट छुट्याएको थियो । चालू आर्थिक वर्षका लागि सात अर्ब पाँच करोड रुपियाँ बजेट छुट्याएको छ । छुट्याइएको बजेट सबै खर्च हुन सकेको छैन ।
सुधार ल्याउन असमर्थ
बेरोजगारलाई रोजगारी सुनिश्चित गर्न र तिनका परिवारको जीविकोपार्जनमा सुधार गर्ने उद्देश्यले ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले ठूलो सुधार ल्याउनेमा धेरैले आशङ्का व्यक्त गरेका छन् । श्रमविज्ञ रामेश्वर नेपालले आन्तरिक रोजगारी सिर्जनालाई जिम्मेवार निकायले ख्यालठट्टाको विषय बनाएर चार वर्ष बिताएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । “यस कार्यक्रमका नाममा ठूलो बजेट सकियो तर बेरोजगारीको अवस्था बढेको छ, घटेको छैन । न त यो कार्यक्रमले रोजगारी पाउनेको जीवनस्तर सुधारमै देखिने गरी सुधार गर्न सक्यो,” उहाँले भन्नुभयो ।
भत्ता कुरामै सीमित
आव २०७५/७६ मा सुरु गरेको यो कार्यक्रमले लक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन । बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृत भएका व्यक्तिलाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी दिन नसकेमा ५० दिन बराबरको निर्वाह भत्ता दिने भनिएको थियो तर यो भत्ता कुरामै सीमित भयो ।
कार्यक्रम सञ्चालनको चार वर्षमा झन्डै ३५ लाखभन्दा बढी बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृत भएकामा पाँच लाख लगभगले औसतमा ४५ दिनको रोजगारी पाएका छन् । न्यूनतम रोजगारी नपाएका युवालाई बेरोजगार भत्ता दिन नसकिने राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक डण्डुराज घिमिरेले बताउनुभयो ।
परिमार्जन गर्ने तयारी
लक्ष्यअनुसार काम हुन नसकेको स्वीकार गर्दै कार्यक्रमका राष्ट्रिय निर्देशक घिमिरेले चालू आर्थिक वर्षमा यो कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुुभयो । उहाँले भन्नुुभयो, “अहिलेसम्म यस कार्यक्रमको लक्ष्य र सोचअनुसार अगाडि बढेको छैन । अब बढाउनका लागि हामीले ‘फेमवर्क’ तयार गरिसकेको छौँ, यो सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउँछौँ ।”
उहाँका अनसार उक्त कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरी रोजगारी, सीप विकास उद्यमशीलतासँग र सम्बन्धित कार्यक्रमको प्रभावकारिता अध्ययन गरी एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गर्न रोजगार परियोजनाका आधारमा कार्यस्थलमै तालिम र रोजगारी दिने, तालिम पाएकालाई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने योजना रहेको छ ।
सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत पाँच वर्षमा २० लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने रणनीतिक योजना अगाडि सारेको छ । आव २०८३÷८४ सम्म वार्षिक चार लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना सारेको हो ।
‘युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल आयोजना’ नामक कार्यक्रममार्फत विश्व बैङ्कबाट प्राप्त करिब १४ अर्ब रुपियाँ बराबर ऋण पनि खर्चिने सम्झौता गरिसकेको गोरखापत्र अनलाइनमा उल्लेख छ ।
