काठमाडौँ, भदौ २ : सांसदहरूले नागरिकता विधेयकमा राजनीतिक दलहरुबीच राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता रहेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उहाँहरूले नागरिकता विधेयकजस्तो संवेदनशील विषयमा राजनीतिक दलबीच राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो ।
सांसद मायादेवी न्यौपानेले सत्तापक्ष र विपक्षी दलले राजनीतिक सहमतिका आधारमा नागरिकता विधेयक पारित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सांसद मीना सुब्बाले राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गर्न नहुने भन्दै यसलाई बहुमतले पारितले गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद गोमा देवकोटाले सबै नागरिकले सहज तरिकाले नागरिकता पाउनुपर्दछ भन्नुभयो । सांसद आशाकुमारी विकले नागरिकता नदिने भनेको नभई अन्य देशको अभ्यास हेरेर अङ्गीकृत नागरिकता सात वर्षपछि प्रदान गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “टाउको गनेर विधेयक पास गर्न हुँदैन । अङ्गीकृत नागरिकताको सवालमा राष्ट्रिय सहमति गरेर जाऊ”, उहाँले भन्नुभयो ।
सांसद विनाकुमारी श्रेष्ठले नागरिकता विधेयक अपुरो रहेको र संविधानसँग बाझिएको बताउनुभयो । सांसद सुजिता शाक्यले अङ्गीकृत नागरिकता सार्क मुलुकमा नभएको व्यवस्थालाई हाम्रो मुलुकले राख्न नहुने बताउनुभयो । नागरिकताको लचिलोपनले मुलुकलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने उहाँको भनाइ छ ।
सांसद थममाया थापाले विधेयकलाई व्यापक छलफल गरेर राष्ट्रिय सहमतिका साथ पारित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सांसद रामकुमारी चौधरीले लाखौँ युवाले नागरिकता नपाएको सन्दर्भमा विधेयक सही रहेकाले पारित गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । सांसद मोहन बानियाँले विधेयक राष्ट्रिय सहमति गरेर पारित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
अर्का सांसद मनकुमारी जिसीले अङ्गीकृत नागरिकताको स्थायी समाधान हुनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद तुलसा थापाले फिर्ता भएको विधेयकलाई गम्भीरतापूर्वक सोचेर पुनर्विचार गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो । “ भविष्यका सन्ततिले दुःख नपाउने गरी विधेयकलाई व्यापक छलफल गर्नुपर्दछ”, उहाँले भन्नुभयो ।
सांसद सरलाकुमारी यादवले संविधानले कुनै पनि नागरिकलाई नागरिकताबाट बञ्चित नगरेकाले विधेयक ल्याइएको बताउनुभयो । अर्का सांसद कृष्णकुमार राईले हठात् विधेयक पास गर्नु गलत रहेको बताउनुभयो । त्यस्तै सांसद गङ्गाकुमारी चौधरीले भन्नुभयो, “एमाले पनि सबै नेपालीलाई नागरिकता उपलब्ध गराउने पक्षमा नै रहेको छ ।
