काठमाडौँ, वैशाख १ : कर्जाको ब्याजदर ३ प्रतिशतसम्म घटाउन निजी क्षेत्रले माग गरेको छ । लकडाउनका कारण उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायमा असर परेको भन्दै निजी क्षेत्रले ब्याज घटाउन भनेको हो ।
यिनै माग राख्ने उद्देश्यले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले आइतबार गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेको छ । यसअघि उद्योगी व्यवसायीले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई भेटेर पनि विभिन्न सुविधा दिन आग्रह गरेका थिए । लकडाउन सकिएपछि कम्पनी तथा फर्म खुले पनि नगद प्रवाहको व्यवस्थापन गर्न कम्पनी तथा फर्मलाई अत्यन्त चुनैतीपूर्ण हुने भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ग्राहक (कम्पनी तथा फर्म) लाई स्वीकृत सीमाभन्दा बढीमा १० प्रतिशतसम्म थप कर्जा दिन पाउने व्यवस्था गर्न पनि महासंघले आग्रह गरेको छ ।
‘पर्यटन, निर्यात, उत्पादनमूलक र कृषि क्षेत्रका लागि २०७६ चैतदेखि कर्मचारी तथा कामदारको एक वर्षको तलब, ज्याला भुक्तानीका लागि कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान) ले २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण प्राप्त गर्ने गरी पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरिनुपर्ने’ महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सो ऋण कम्पनी तथा फर्मले किस्ताबन्दीमा दुई वर्षभित्र तिर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने ।’
यस्तै अन्य सम्पूर्ण साना, मझौला र ठूला कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान) ले ०७६ चैतदेखि कर्मचारी तथा कामदारको ६ महिनाको तलब, ज्याला भुक्तानीका लागि २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण पाउने गरी पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्न पनि महासंघले माग गरेको छ । उक्त ऋण कम्पनी तथा फर्मले किस्ताबन्दीमा एक वर्षभित्र तिरे पुग्ने व्यवस्था गर्न पनि उनीहरूले भनेका छन् ।
सबैभन्दा बढी कोभिड–१९ को असर पर्यटन क्षेत्रमा परेको छ । एक वर्षसम्म पर्यटक आउने सम्भावना नरहेकाले यससँग सम्बन्धित व्यवसायका लागि विशेष व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ । ‘ऋणीले ०७६ चैतभित्र बुझाउनुपर्ने मासिक/त्रैमासिक किस्ता भुक्तानी गरेमा ब्याजमा १० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था आवधिक लोनमा मात्र लागू नगरी चालु पुँजी/टीआर लोनलगायत सबै प्रकारका कर्जाको ब्याजमा १० प्रतिशत छुट दिइनुपर्ने’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । संक्रमणकालीन अवस्थामा उद्योग प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्न नगद मौज्दात चाहिने भएकाले केही समयका लागि ऋणीको खाताबाट स्वतः मौज्दात रकम कट्टी नगर्ने व्यवस्था गर्न पनि महासंघले आग्रह गरेको छ ।
हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने कर्जा निक्षेप तथा पुँजी अनुपात (सीसीडी) लाई खुकुलो बनाउन पनि महासंघले माग गरेको छ । ‘बचत र ऋणबीचको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड) लाई ०.५ प्रतिशत बिन्दुले घटाइनुपर्ने,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मौद्रिक उपकरणलगायत अरू कुनै व्यवस्था गरी बैंकका सबै प्रकारका कर्जाको ब्याजदर ३ प्रतिशत बिन्दुले घटाउनुपर्ने ।’
बैंकको ब्याज लागत न्यूनीकरण गर्न पर्यटन, निर्यात, उत्पादनमूलक र कृषि क्षेत्रको कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान) को पनि एक वर्षको ब्याज २ प्रतिशत ब्याजदरमा हुने गरी पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ । कोभिड–१९ ले गर्दा विदेशमा रोजगारीको अवसर घट्ने भएकाले स्वदेशमै रोजगारीको संख्या बढाउनुपर्ने भन्दै निर्यातमूलक रुग्ण उद्योगलाई सहुलियत दरको ऋण प्रदान गर्न पनि आग्रह गरिएको इकान्तिपुरमा उल्लेख छ ।
