काठमाडौँ, चैत ३० : उपलब्धी र कमजोरीमा मात्रै होइन निर्णय र आन्तरिक विवादले भूमरीमा फँसेको देशको पहिलो राजनीतिक शक्ति सत्तारुढ नेकपाका लागि वर्ष–२०७६ मिश्रित रह्यो ।
पार्टी एकतासम्बन्धी दर्जनौं निर्णय लिएर नेकपाले तत्कालीन एमाले र माओवादीबीचको एकताको पुष्टि गर्ने कोशिस गर्यो र यसमा सफल पनि देखियो । तर, जिम्मेवारी बाँडफाँड र विभिन्न मुद्दामा पार्टीभित्र मच्चिएको भाँडभैलोले संगठनात्मक एकताको उपलब्धी नै ओझेलमा पर्यो ।
त्यति मात्र होइन दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच बेलाबेला देखिने अन्तरकलहको असर नेकपाको आन्तरिक जीवनमा धेरै नै पर्यो । सरकार र पार्टीबीच समन्वयको ठूलै अभाव देखियो । पार्टीका सुझाव सरकारले नमान्ने र सरकारको कामको प्रचार पार्टी नेताले नगर्ने अबस्था बन्यो ।
सरकारको कामको स्वामित्व पार्टीले लिन सकेन, नतिजा सरकारका निर्णयहरु एकपछि अर्को विवादमा तानिए । यसको मार नेकपाले खेप्यो । विवादित विषयले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले मात्रै होइन नेकपाका नेताले पनि आलोचना खेप्नपर्यो ।
सरकार र पार्टीबीच समन्वय नहनु यो वर्षको कमजोरीका रुपमा हेरेका छन, नेताहरुले । प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सरकारलाई सफल बनाएर लोकतन्त्रलाई पनि अझै मजबुत बनाउने र सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणको काममा मेहनत गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’
२० महिनामा केन्द्रीय समितिको बैठक र एक बर्षपछि स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएर नेकपाले संगठनलाई चुस्त बनाउने योजना बनायो । तर, कोरोनाको सन्त्रासपछि बनेको कार्ययोजना पनि स्थगित गर्नुपर्ने अबस्था आयो । सम्रगमा वर्ष–२०७६ मा नेकपाको आन्तरिक जीवन धेरै नै चलायमान रह्यो ।
वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा पठाउन सरकारलाई सिफारिस गर्ने सचिवालयको निर्णयलाई प्रधानमन्त्री ओलीले चुनौती दिए, जसले गौतमको राष्ट्रियसभा प्रवेशको ढोका खुलेन । तर, यही मौकामा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठसहित १६ जनालाई नेकपाले राष्ट्रियसभामा पठायो ।
वर्षभर नेकपाभित्र शक्ति संघर्ष चल्यो । समीकरण फेरबदल भइरहे । र, असन्तुष्टि पोखिए । यो वर्ष नेता माधवकुमार नेपालका लगातार असन्तुष्टि आए । उनले पार्टी निर्णयमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्दै आए । नेता नेपाल र प्रधानमन्त्रीबीच पार्टी बैठकमै चर्काचर्की भयो । गौतम निवास भैंसेपाटीमा सचिवालयका बहुमत सदस्यहरुको भेलाले नेकपाभित्र ठूलै खेलाबैला ल्यायो ।
प्रतिवेदनमै पार्टी संस्थागत नभएको र गुट सक्रिय रहेको लेखियो । नेकपामा वर्षभर पार्टी अनुशासनको चर्चा भयो तर कार्यन्वयनमा देखिएन । सार्वजनिकरुपमै नेता–कार्यकर्तावीच आरोप–प्रत्यारोप र घोचपेच चल्यो । शीर्ष नेताबाटै गुट चलाइएको आरोप लागिरह्यो । तर, पार्टीभित्र यसको खबरदारी कम भएको नेताहरुको बुझाई छ ।
तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा जर्बजस्ती करणीको मुद्दामा तानिए, राजीनामा दिए । यो विषयले नेकपाभित्र बहस जन्मायो । यही मौकामा पार्टीभित्रको शक्ति संघर्ष जित्दै अग्नि सापकोटा सभामुख हुने मौका पाए । लामो समय दावी कायम राखे पनि उपसभामुख रहेकी शिवमाया तुम्वाहाङ्फेले सभामुखको कुर्सी पाइनन् । पार्टीभित्र पुरुषवाद र सामन्तवादी सोच रहेको बताएकी उनले केही समयमा मन्त्री पद भने पाइन् ।
यो वर्ष प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीको अस्पताल आवतजावत बाक्लै भयो । मिर्गौलाको दोस्रोपटक प्रत्यारोपण भयो । प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यका कारण नेकपाको बैठक र संगठनात्मक काम प्रभावित बने । नेता वेदुराम भुसाल संगठन र कार्यक्रम दुवै हिसावले २०७६ नेकपाका लागि धेरै उत्साहजनक नरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार संगठनात्मक एकतामा दुई अध्यक्षकै प्रतिबद्धतासमेत पूरा भएनन् ।
यो वर्ष नेकपाको आन्तरिक जीवनमा अमेरिकन सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) को धेरै चर्चा भयो । संसदबाट एमसीसी पास गराउने विषयमा पार्टीभित्र मतभेद भयो । कार्यदल बन्यो । तर, यो मुद्दा निश्कर्षमा पुगेन । संसद अधिवेशन अन्त्य भयो । तर, नेकपाले निश्कर्षमा पुगेन । त्यसैले नेता राम कार्की भन्छन्, ‘२०७६ नेकपाका लागि उत्साहजन स्थिति रहेन ।’
विवाद र खिचातानीकाबीच मंसिरमा ओली र दाहालमा शक्ति बाँडफाँड भयो । ओलीले पाँच बर्ष सरकार चलाउने र दाहालले पार्टीमा कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका पाउने सहमति भयो । तर, अधिकार प्रयोगलाई लिएर दुई अध्यक्षवीच विवाद कायमै छ । यद्यपि कार्यकारी भूमिकापछि दाहालले सचिवालय, स्थायी र केन्द्रीय कमिटीको बैठकको अध्यक्षता गर्ने मौका पाए ।
प्रवक्ता श्रेष्ठ थप्छन्, ‘संगठनात्मक काम ढिला भयो । सबैभन्दा नकारात्मक कुरा त्यहीे हो । पार्टी एकतालाई अझ बढी मजबुत गर्ने सवालमा अगाडि बढ्नु पर्ने अवस्था पनि कायमै छ ।’
सम्रगमा नेताहरुको बुझाई छ, ‘पार्टीमा बेथिति छन् । पार्टी प्रणालीमा चलेको छैन । तर, यो रोक्न भित्रैबाट ठूलो दवाव बनेको छैन । एकीकृत आवाज उठेको छैन । सरकार र पार्टीबीच समन्वय छैन जसले तलैसम्म नकरात्मक सन्देश गएको छ ।’
२०७६ ले नेकपालाई मिलेर अगाडि बढ्ने बाटो पनि देखाएको छ र थप झगडा गर्ने अनभूव पनि दिएको छ । तर, उनीहरु के गर्छन ? त्यो नेताहरुमै भर पर्नेछ ।
नेताहरुको नजरमा नेकपाका लागि–२०७६ कस्तो ?
सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणका लागि मेहनत गर्नुपर्ने देखियो
नारायणकाजी श्रेष्ठ, प्रवक्ता नेकपा
ऐतिहासिक महत्वको राजनीतिक परिवर्तन पछाडि नेपाली जनताले राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा र लोकतन्त्रको व्यवहारिक अभ्यास, सामाजिक रुपान्तरण र आर्थिक समृद्धि खोजेका हुन् । त्यही कारणले गर्दा संविधान संस्थागत भइसकेपछि संविधानको कार्यान्वयनको प्रक्रियामा निर्वाचनबाट हाम्रो पार्टीलाई मूलत जनादेश दिएको पनि हो ।
त्यहीअनुसार पार्टी अगाडि बढ्ने प्रयत्न भईराखेको छ । तर लक्ष्य पूरा गर्न सरकारलाई अझ प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसको निम्ति बहस छलफलको सुरुवात गर्नुपर्ने आवश्यकता भएकै पृष्ठभूमिमा अहिले कोरोना भाईरसको संकट देखा पर्यो । अहिले सिंगो संघीय सरकार अन्तरगत सबै राजनीतिक पार्टी, नागरिक समाज आम जनता एकतावद्ध भएर यसमाथि विजय प्राप्त गर्नुपर्ने छ । समग्रमा सरकारलाई सफल बनाएर लोकतन्त्रलाई पनि अझै मजबुत बनाउने र सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणको काममा मेहनत गर्नुपर्ने देखिएको छ, एउटा ।
अर्को, सांगठनिक एकीकरणको काम ढिला भयो । मूलभुत रुपमा सकिएर केही बाँकी कामलाई छिट्टै सक्ने भनिएको थियो । त्यो काम गर्ने भन्दाभन्दै कोरोना संकटले पछाडि धकेलिएको छ । मुख्यत एकीकरणको काम ढिला भयो हाम्रो सबैभन्दा नकारात्मक कुरा त्यो हो । पार्टी एकतालाई अझ बढी मजबुत गर्ने सवालमा अगाडि बढ्नु पर्ने अवस्था पनि कायमै छ ।
यो वर्ष नेकपाका लागि धेरै उत्साहजनक रहेन
बेदुराम भुसाल, नेता नेकपा
सांगठनिक एकीकरणको काम २०७५ मा जति पनि भएनन् । प्रदेश कमिटी २०७५ मै बनेका थिए । त्यसभन्दा तलका स्थानीय तहले नै गरेका हुन् । विभागहरु बन्न सकेनन् । आयोग बनेनन् । त्यसहिसाबले सांगठनिक एकीकरणको काम २०७५ मा भन्दा कम भयो ।
सांगठनिक काम कमजोर रहेको कारणले सरकार र पार्टीबीच समन्वयको अभाव देखियो । पार्टीका बैठक नबस्नु भनेको पार्टी संस्थागत ढंगले नचलेको बुझिन्छ । सरकारको कामको प्रभावकारीतामा पनि प्रभाव पर्यो । त्यसको असर कार्यकर्ता र जनतामा परेको छ । त्यो असर सकारात्मक छैन, नकारात्मक छ ।
पार्टी विधान अनुसार एक बर्षमा केन्द्रीय कमिटी बैठक २ पटक बस्नु पर्दथ्यो । स्थायी कमिटी बैठक ४ पटक बस्नु पर्दथ्यो । तर, २०७६ मा केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटी बैठक एकएक पटक बस्यो । यो नै २०७६ मा नेकपाको उपलब्धी हो ।
दुवै बैठकमा सरकार र पार्टीलाई कसरी अगाडी बढाउने भन्ने छलफल भयो । विधानअनुसार पार्टीका बैठक बस्छन् र पार्टीलाई संस्थागत ढंगले चलाइन्छ भन्ने प्रतिबद्धता नेतृत्वबाट आएको थियो । पार्टी एकीकरणका काम १५ दिनमा सक्ने प्रतिबद्धता पनि आएको थियो । तर, त्यो प्रतिबद्धता पूरा भएन । उत्साहित केन्द्रिय सदस्य निराश भए । पछि कोरोना भाइरस आयो । यसले बहाना मिल्यो । त्यसहिसाबले २०७६ नेकपाका लागि धेरै उत्साहजनक रहेन ।
पार्टी प्रणालीमा चलेन
राम कार्की, नेता नेकपा
राजनीतिक आन्दोलनमा काम गरेको हिसाबले भन्दा पहिला–पहिला पार्टीमा नेताहरुले मनमर्जी काम गर्न पाउने स्थिति थिएन । अहिले नेताहरु पार्टीको कुनै कमिटीप्रति अनुवन्धित नहुने, जनता देशप्रति उत्तरदायी नहुने स्थिति देखियो ।
कम्युनिष्ट पार्टी देश र जनतालाई राम्रो दिशामा लैजान गठन गरेको हो । कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरु आफ्ना कमिटीप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्ने हो । चाकडीका आधारमा आफ्नो आसेपासेलाई मात्रै जिम्मेवारी दिने तर लामो समय काम गरेका नेता कार्यकर्ता वञ्चित हुने देखियो ।
सबैभन्दा दुखको कुरा यो प्रवृत्तिको विरुद्ध लड्न सकिएन । जहिले पनि सत्तामा पुग्नेहरु अधिनायकवादी बन्न खोज्छन् । तर त्यसको विरुद्ध पार्टीभित्र प्रभावशाली लडाँइ हुनु पर्दथ्यो । पार्टी भित्र थुप्रै मान्छेहरु बोलिरहेका छन् ।
पार्टीलाई संस्थागत बनाउँ, सुधारौं, सरकारका कामकारबाही प्रभावकारी बनाउँ भनिरहेका छन् । तर, उनीहरुको स्वर एकठाउँमा आउने र प्रभावकारी बन्ने स्थिति रहेन । आफ्ना–आफ्ना तालमा बोलिरहेका छन् । सरकारले गरेका गलत कुराको विरोध गर्ने, पार्टीमा मनपरितन्त्र नआवोस् भन्ने आवाज सुनिन्छ । तर, ती आवाज संगठित भएनन् ।
ती आवाज एकीकृत गराउन सकेनौं । हामी लोकतन्त्रको सम्मान गर्छौ, जनवादको सम्मान गर्छौँ, सामूहिकतामा विश्वास गर्छौँ । त्यस हिसाबले हामी लाचार भयौं, कमजोर भयौँ । पार्टीको विरुद्ध बाहिरबाट ओरोप लागिरहेका छन् । नेताहरुका एकदमै नजिकका मान्छेहरुले कुतर्क दिएर विश्लेषण दिएको देखिन्छ । नेताहरु पारदर्शी बन्ने, उत्तरदायी बन्ने देखिदैंन । ठूलो पार्टी छ । पार्टी प्रणालीमा चल्नुपर्ने हो, तर त्यो देखिएन । हामीले पनि त्यो प्रणालीको लागि संघर्ष गर्न सकेनौं । २०७६ नेकपाका लागि उत्साहजन स्थिति रहेन । (स्रोत : इकान्तिपुर अनलाइन)
