काठमाडौँ, साउन १६ : सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच सामाजिक सुरक्षाको बुझाइमा एकरूपता ल्याउन पहल गरिएको छ ।
नेपालमा नागरिक समाज र ट्रेड युनियनको संलग्नतालाई सहजीकरण गर्न ग्लोबल कोलिसन फर सोशल प्रोटेक्शन फ्लोर्सका तर्फबाट डब्लुएसएमको सहयोगमा सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जाल र समाज सेवा तथा मानव अधिकारमा महिला र बालबालिका (सिविस) र आइटियुसी–एनएसीको आयोजनामा सम्पन्न राष्ट्रिय कार्यशालामा सरोकार भएकाले सामाजिक सुरक्षाबारे फरकफरक बुझाइ हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या हुने बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा लागत कम गर्न आवश्यक पर्नेले पाउन्, कसैले दोहोरो नपाउन् भनेर आवश्यक नपर्नेले नलिने स्वघोषणाको नीति अपनाउनुपर्नेमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा रामकुमार फुयाँलले जोड दिनुभयो ।
उहाँले सामाजिक सुरक्षामा एकरूपता ल्याउन एकीकृत राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा फ्रेमवर्क योजना कार्यान्वयनमा ल्याइने जानकारी दिनुभयो । अहिले १२ प्रतिशत हाराहारीमा सामाजिक सुरक्षामा सरकारको बजेट खर्च भएको देखिए पनि समग्रमा २० प्रतिशतभन्दा बढी रकम खर्च भइरहेको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य लिली थापाले सामाजिक सुरक्षा नागरिकको मानव अधिकार भए पनि त्यो दया मायाले दिएको जस्तोभन्दा पनि सम्मानपूर्वक पाएको महसुस हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जाल र समाज सेवा तथा मानव अधिकारमा महिला र बालबालिकाद्वारा गरिएको हालैको स्थालगत अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको थियो ।
द परपल ग्रुपका अनुसन्धानकर्ता मोहनसिंह सुनारले सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका र बारा जिल्लाको कलैया उपमहानगरपालिकामा गरिएको यो अनुसन्धान प्रतिवेदनले संविधानमा उल्लेख भएअनुसार सामाजिक सुरक्षा अधिकारका बारेमा लाभग्राहीमा चेतनास्तर बढाउन अझै बाँकी रहेको देखाएको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका पूर्वमहानिर्देशक वसन्तराज गौतमले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सरकारले सामाजिक सुरक्षाभन्दा पनि राजनीतिक लाभहानिका नाराका रूपमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई लिएको भन्दै कतिपय पालिकामा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम हो कि होइन भनेर प्रश्न उठ्ने खालका कार्यक्रम ल्याएको पनि बताउनुभयो ।
सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई नीतिगतरूपमा सुधार, प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्रचारप्रसारलगायतका क्षेत्रमा सञ्जालले काम गर्दै आएको बताउनुभयो ।
एक तथ्याङ्कअनुसार १० वर्ष अगाडि सामाजिक सुरक्षामा २० लाखभन्दा केही बढी व्यक्तिमा खर्च हुने गरेकामा अहिले ३८ लाख भन्दा बढी व्यक्तिमा खर्च भइरहेको र यही अवस्था रहने हो भने अबको १० वर्ष पछि ५० लाख व्यक्तिमा सामाजिक सुरक्षा पु¥याउनुपर्ने हुनसक्ने जनाइएको छ ।
