काठमाडौँ, साउन १६ : महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले पालेर्मो प्रोटोकल अनुमोदन गर्न आवश्यक पर्ने कानून संशोधन गर्न सरकार लागिरहेको बताउनुभएको छ ।
कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले आज आयोजना गरेको ‘बहुराष्ट्रिय सङ्गठित अपराधविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिअन्तर्गत मानव बेचबिखन, खासगरी महिला र बाबालिकाको बेचबिखन तथा ओसारपसारको रोकथाम, दमन तथा सजाय गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था भएको पूरक आलेख (पालेर्मो प्रोटोकल)’ को छलफलमा उहाँले आवश्यकपर्ने कानून संशोधन गर्न लागिरहेको बताउनुभयो ।
“मानव बेचबिखनको मुख्य कारण गरिबी हो”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिले त मिर्गौला झिक्ने अङ्ग बेच्ने कुरा पनि आएको छ, अहिले डिजिटल प्रविधिका कारण धेरै समस्या आएको छ, यस्तालाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।”
उहाँले वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने मानव बेचबिखनको समस्या सरकारका लागि चुनौती बन्दै गएको र मानव बेचबिखन जस्तो गम्भीर अपराध रोक्न सबैले साझा पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सरकारले विभिन्न स्वरूपमा हुने गरेको मानव बेचबिखनमा संलग्नलाई कडा कारवाही गर्न र पीडितको संरक्षण गर्न मानव बेचबिखन नियमावली, २०६४ लाई संशोधन गर्न लागिरहेको समेत बैठकमा उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।
उक्त मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद मैनालीले पछिल्लो समयमा भिजिट भिसामा विभिन्न देशमा पु¥याइएकाको उद्धार गर्न सरकारलाई समस्या परेको बताउनुभयो ।
महिला, कानून र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले नेपालले पालेर्मो प्रोटोकल अनुमोदन गरिसकेका अवस्थामा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ऐन, वैदेशिक रोजगारी ऐन, अध्यागमन ऐन, श्रम ऐनलगायत विभिन्न १२-१३ वटा ऐन संशोधन गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।
चेलिबेटी बेचबिखनविरुद्धको अभियानकर्मी चरिमाया तामाङले महिला भारतमा मात्रै नभई वैदेशिक रोजगारीका नाममा विश्वका विभिन्न देशमा पु¥याइने सङ्ख्या बढेकाले त्यसलाई रोक्न सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
