काठमाडौँ, साउन १६ : समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले विद्यमान कानुनअनुसार सहकारी सञ्चालन नहुँदा समस्याग्रस्त हुने गरेको जनाएको छ ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले आज भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठलाई बुझाएको आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को वार्षिक प्रतिवेदनमा सहकारीलाई समस्याग्रस्त हुनबाट जोगाउन सहकारी ऐन-नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका साथै सहकारी संस्थामा सुशासन प्रवद्र्धन आवश्यक रहेको उल्लेख छ ।
समान प्रकृतिका कार्य गर्ने सहकारी संस्थाबीच एकीकरण (मर्जर) गर्ने प्रक्रियालाई प्रोत्साहन गर्ने, सहकारीलाई विपन्न वर्गसम्म पुग्ने रणनीतिका साथ सञ्चालन गर्ने, सुशासनको पूर्ण प्रत्याभूति हुने गरी सञ्चालन गर्ने जस्ता आधारभूत सिद्धान्तको पालना गर्न सकेमा सहकारी क्षेत्रप्रतिको जनताको विश्वास अभिवृद्धि गर्न सघाउ पुग्ने प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।
समितिको प्रतिवेदन बुझदै मन्त्री श्रेष्ठले सहकारीलाई जिम्मेवार बनाउन सबै पक्ष लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सहकारी आफ्नो मूल्यमान्यता र सिद्धान्तअनुसार चल्नुपर्ने जनाउँदै उहाँले अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भका रुपमा रहेका सहकारी समस्याग्रस्त बन्ने अवस्था आउन नदिने गरी काम गर्न सम्बद्ध पक्षलाई आग्रह गर्नुभयो ।
प्रतिवेदन बुझाउँदै समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले सहकारी संस्थामा विकृति र विसङ्गतिको रोकथाम र नियन्त्रणको लागि सहकारी दर्ता प्रक्रियामा नै विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
