काठमाडौँ, साउन १४ : उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीलेन्द्रप्रसाद बडूले पेट्रोलिमय पदार्थ आयातको एकाधिकार पाएको नेपाल आयल निगमलाई निजीकरण नगरिने दोहो¥याउनुभएको छ ।
आज यहाँ आयोजित नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घको २७औँ वार्षिक साधारणसभामा उहाँले भन्नुभयो, “निगमले निजी क्षेत्रको सहयोगमा नै नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति गरिरहको छ, निगमलाई निजीकरण गरिँदैन ।”
सरकारले जनताप्रतिको दायित्व र जिम्मेवारीवोध गरेर पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइँदै आइएको कर घटाइएको जनाउँदै उहाँले निगमको सञ्चित नोक्सानी कम गर्न अनावश्यक खर्च कटौतीका साथै निगममा सुधारको खाँचो औँल्याउनुभयो ।
निजी क्षेत्रले भोग्दै आएको समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री बडूले आफू समस्याको नीतिगत, पद्धतिगत र दीर्घकालीन समाधान खोज्न लागिपरेको बताउनुभयो । “निजी क्षेत्रले व्यहोर्नुपरेको समस्या स्थायीरूपमा समाधान हुन्छन्, सरकारले त्यसतर्फ पहल गरिरहेको छ ।”
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसङ्घका कावा अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले सरकारी नीतिका कारण निजी क्षेत्र पलायन हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै उद्योगमैत्री, राष्ट्रिय उत्पादनमैत्री नीति ल्याउन आग्रह गर्नुभयो । निजी क्षेत्रमैत्री नीति ल्याए मात्र लगानी बढ्ने उहाँको भनाइ थियो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले आर्थिक समृद्धिको आधार निजी क्षेत्र भएको यथार्थलाई स्वीकार गर्दै सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिनाले नेपाल आयल निगमले पेट्रोलिमय पदार्थको खरिद मूल्य घट्दासमेत बिक्री मूल्य समायोजन नगरेकाले निगम जनताप्रति उत्तरदायी नरहेको पुष्टि भएको बताउनुभयो ।
सङ्घका पूर्वअध्यक्ष गोकुल भण्डारीले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने सरकारको नीति भए पनि पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा निजी क्षेत्रलाई ल्याउने विषय विरोधाभास भएको बताउनुभयो ।
“पेट्रोलिमयको सट्टा विद्युत्को खपत बढाउने नीति सरकारको हो भने पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा फेरि निजी क्षेत्र किन चाहियो रु”, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । सङ्घका कार्यवहाक अध्यक्ष शङ्कर श्रेष्ठले ग्यास उद्योगीले लामो समयदेखि राखेका विषयलाई सरकारले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
