काठमाडौं, साउन ९ : बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घका अध्यक्ष पवन गोल्यानले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लागि राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिले बैंकहरुको नाफा घटाउने बताउनुभएको छ ।
अध्यक्ष गोल्यानले मौद्रिक नीतिले अनिवार्य नगद अनुपात (सिआरआर) लाई ३ प्रतिशतबाट १ प्रतिशत बढाउँदा बैंकहरुको अर्बौं रकम बिना प्रतिफल राष्ट्र बैंकमा थुप्रिँदा बैंकहरुको मुनाफा घटाउने अवस्था देखिएको बताउनुभएको हो ।
मौद्रिक नीतिको यो व्यवस्थाले बैंकहरुको लागत बढ्ने उहाँको भनाइ छ । अध्यक्ष गोल्यानले बैंकहरुमा लागत नै १० प्रतिशत बढीले लाग्ने भन्दै योभन्दा माथि गयो भने बैंकिङ क्षेत्र सङ्कटमा पर्ने बताउनुभयो ।
बैंकको शेयर होल्डर र लगानीकर्ताहरुलाई १० देखि १५ प्रतिशत मुनाफा दिनुपर्ने भए पनि आगामी दिनमा बैंकहरुले त्यो दिन सक्ने अवस्था नभएको गुनासो उहाँको छ ।
अध्यक्ष गोल्यानले राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिलाई परिसङ्घले स्वागत गर्ने बताउनुभयो । परिसङ्घले सोचेको जति अझ कसिलो मौद्रिक नीति नआएको र मौद्रिक नीति निर्यातलाई अझ कडाइ गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
मौद्रिक नीतिका धेरै राम्रा पक्षहरु रहेको बताउनुहुँदै उहाँले बैंक कर्जा विस्तारलाई कसिलो बनाउनुको विकल्प पनि नभएको औंल्याउनुभयो । उहाँले चालु आर्थिक वर्षमा रेमिट्यान्स र वैदेशिक लगानी आउन सकेन भने १२ प्रतिशतको कर्जा विस्तार लक्ष्य पनि पूरा हुन नसक्ने दाबी गर्नुभयो ।
गत वर्ष १९ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखे पनि पूरा नभएको र यो वर्ष पनि त्यही अवस्था देखिएको गोल्यान बताउनुहुन्छ । उत्पादनशील उद्योग र अन्य उद्योगमा फरक ब्याजदर व्यवस्था गर्नु राम्रो देखिए पनि यो व्यवस्थाले बैंकलाई भार थप्ने देखिएको छ ।
अध्यक्ष गोल्यानले घरजग्गा कारोबारको लागि कर्जामा कसिलो बनाउनु सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । घर जग्गा किनबेचको लागि बैंकहरुबाट कर्जा जानु नहुने उहाँको भनाइ छ । गोल्यानले मौद्रिक नीतिले निर्यातलाई प्रोत्साहन दिएर नीति ल्याए पनि सरकारको नीति निर्यातमैत्री नभएर आयात मैत्री रहेको बताउनुभयो ।
