काठमाडौँ, असार ३१ : नेकपा (एमाले)ले सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा फैलिएको हैजा नियन्त्रण गर्न चासो नदेखाएको आरोप लगाउँदै नियन्त्रणका लागि आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गरेको छ ।
एमालेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या विभागले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा विभागका प्रमुख योगेश भट्टराईले उपत्यकामा २८ जना हैजाका बिरामी पुष्टि भए पनि सरकारले हैजा नियन्त्रण गर्न कुनै पहल नगरेको आरोप लगाउनुभयो ।
“हैजा जस्तो महामारी नियन्त्रणका लागि उपचार व्यवस्थापन र जनचेतना फैलाउने जस्ता कार्यमा स्वास्थ्य मन्त्रालय बेखबर देखिएको छ, महामारी नियन्त्रण जस्ता कार्यमा लापरवाही गर्नु जनस्वास्थ्यका दृष्टिले गम्भीर कमजोरी हो”, उहाँले भन्नुभयो ।
यस्तै एमालेले कोभिड–१९ महामारीमा खटिने जोखिम भत्ता स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीलगायत अग्रभागमा खटिएका जनशक्तिलाई पनि उपलब्ध गराउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । “सरकारले जोखिमपूर्ण समयमा काम गर्नेहरुलाई निराश बनाएको छ, कोभिड–१९ पोजिटिभ भएका धेरै स्वास्थ्यकर्मीले कोभिड बीमाबापतको रकम हालसम्म पाएका छैनन्”, भट्टराईले भन्नुभयो, “कोभिड–१९ सङ्क्रमणका समयमा बीमा कम्पनीले जनसाधारणका लागि उपलब्ध गराउने भनेको बीमाको रकम करिब रु छ अर्ब हालसम्म पनि भुक्तानी गरेको छैन ।”
एमालेले कोभिड–१९ को पूर्ण रुपमा खतरा नटरेको भन्दै गत गत आर्थिक वर्षको तुलनामा आव २०७९-८० मा १९ प्रतिशत कम रहेको जनाएको छ । यस्तै चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि विदेशिने विद्यार्थीहरुको सङ्ख्या बर्सेनि बढ्दै गएको र यसले पूँजी पलायन मात्र नभइ बौद्धिक पलायन पनि निरन्तर भइरहेको भन्दै देशभित्रै गुणात्मक चिकित्सा शिक्षाको सुनिश्चित गरी स्वास्थ्य जनशक्तिलाई देशको समृद्धिको काममा क्रियाशील गराउन सरकारले प्रभावकारी योजना अघि सार्न उहाँले अनुरोध गर्नुभयो ।
एमालेले औषधि आयातबाट बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ विदेसिएकाले नेपालमा नै औषधि उत्पादन गर्ने वातावरण तयार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । स्वास्थ्य बीमामा विशिष्टीकृत ज्ञान÷सीप भएका जनशक्ति आवश्यक पर्ने भएकाले स्थायी दरबन्दीका लागि बीमा बोर्डबाट सङ्गठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन १८ महिनाअघि मन्त्रालयमा पेस भएकामा हालसम्म स्वीकृत नभएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै तुरुन्तै प्रतिवेदन स्वीकृत गरी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न स्वास्थ्य विभागका प्रमुख भट्टराईले माग गर्नुभयो ।
यस्तै उच्चस्तरीय विज्ञ समिति बनाई सामाजिक सुरक्षा र उपचार खर्चमा एकद्वार नीति लागू गर्ने गरी स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सेवा सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउन माग गरिएको छ ।
