काठमाडौं, असार २९ : गत आव २०७७–७८ मा सरकारी बेरुजु एक खर्ब १५ अर्व पाँच करोड ५० लाख रुपियाँ पुगेको छ । बुधबार महालेखापरीक्षकले आव २०७७–७८ को लेखापरीक्षणको ५९ औँ बार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारी समक्ष पेश पनि गरेको छ ।
सार्वजनिक प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो आर्थिक बर्ष २०७६–७७ को तुलनामा गत आव २०७७–७८मा बेरुजु १५ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिएको छ । महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माका अनुसार गत वर्ष संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, अन्य समिति र संस्थातर्फको बेरुजु १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड ५० लाख रुपियाँ रहेको छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १५ प्रतिशतले बढी हो।
तीनै तहका सरकार, संगठित संस्थाको ७५ खर्ब १७ अर्ब ९५ करोडको लेखापरीक्षण गर्दा प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा १ खर्ब २७ अर्ब १९ करोड ४० लाख रुपियाँ बेरुजु देखिए पनि प्रतिवेदन बुझाउने बेलासम्म १२ अर्ब १३ करोड ९० लाख बेरुजु फर्छौट भएको छ । जुन ९.५४ प्रतिशत हो।
गत वर्षसम्मको लेखापरीक्षणबाट फस्र्यौट गर्न बाँकी रहेको बेरुजु ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६५ लाख रुपियाँ पुगेको महालेखापरीक्षक शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा आयोगले ३ हजार २८७ संघीय सरकारी कार्यालयको विनियोजनतर्फ ११ खर्ब २४ अर्ब १६ करोड, राजस्वतर्फ ११ खर्ब २ अर्ब ९६ करोड, धरौटीतर्फ ६६ अर्ब २७ करोड र अन्य कारोबारतर्फ ५ खर्ब २६ अर्ब ९९ करोडसहित २८ खर्ब २० अर्ब ३८ करोडको लेखापरीक्षण गरेको थियो। त्यस्तै, प्रदेश मन्त्रालय तथा अन्य निकायका १ हजार एकसय ३१ कार्यालयको २ खर्ब ९९ अर्ब ५७ करोड रुपियाँको लेखापरीक्षण भएको छ ।
आयोगले ७५३ मध्ये ७४४ र गत वर्षको बाँकी रहेको ५५ वटा समेत गरी ७९९ को १० खर्ब ५६ अर्ब १० करोड, विश्वविद्यालय, समिति, संस्था, प्रतिष्ठानसमेत ४४८ को २ खर्ब ६ अर्ब ११ करोड र संगठित संस्था ९३ को ३१ खर्ब ५५ अर्ब ९३ करोडसमेत ७५ खर्ब ३३ अर्ब ९ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको सो कार्यालयले जनाएको छ।
प्रदेश सरकारतर्फ लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा २.५२ प्रतिशत बेरुजु कायम भएकोमा सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशको ५.०६ प्रतिशत र सबैभन्दा घटी लुम्बिनी प्रदेशको १.०९ प्रतिशत रहेको छ । स्थानीय तहतर्फ लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा ४.१८ प्रतिशत बेरुजु कायम भएकोमा सबैभन्दा बढी महोत्तरी जिल्लाको पिपरा गाउँपालिकामा २३.८७ प्रतिशत र सबैभन्दा घटी ताप्लेजुङ् जिल्लाको सिरीजङ्गा गाउँपालिका र प्यूठानको मल्लरानी र मरुमारानी गाउँपालिकाको बेरुजु शून्य रहेको गोरखापत्र अनलाइनमा उल्लेख छ ।
