सिद्धार्थनगर, असार २४ : नेपालबाट आधिकारिक रुपमा पहिलो पटक भारतमा सिमेन्ट निर्यात सुरु भएको छ । पश्चिम नवलपरासीको सुनवल-७ मा रहेको पाल्पा सिमेन्टले स्थापनाको चार वर्षमै आफ्नो उत्पादन भारत निर्यात गरेको हो । शुक्रबार एक समारोहबीच पाल्पा सिमेन्ट इन्डष्ट्रीज लिमिटेडले तानसेन सिमेन्ट भारततर्फ निकासी शुभारम्भ गरेको हो ।
अहिलेको बजेटमार्फत् नेपाल सरकारले वनाएको वातावरणलाई सदुपयोग गर्दै सिमेन्ट भारततर्फ निकासी सुरु गरेको पाल्पा सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज लिमिटेडका जनसम्पर्क प्रबन्धक जीवन निरौलाले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘‘आज (शुक्रबार) हामीले ३ हजार बोरा सिमेन्ट भारत पठायौं, अब डिमान्डका आधारमा दैनिक सिमेन्ट पठाउँछौँ ’, उहाँले भन्नुभयो।
नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर बनेपछि सिमेन्ट भारत जान लागेपछि उद्योगी खुसी देखिएका छन्। भारततर्फको निकासीले आर्थिक गतिविधिलाई थप चलायमान गराउने अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै नेपाल आयत गर्ने देशको सूचीमा रहे पनि सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भएर भारततर्फ पनि निर्यात गर्नु ठूलो उपलब्धि भएको पश्चिम नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलको भनाइ छ।
पाल्पा सिमेन्ट इन्डष्ट्रीजद्वारा उत्पादित तानसेन सिमेन्ट भारततर्फ निकासी गर्नु गर्वको विषय भएको सुनवल नगरपालिकाकी नगर प्रमुख विमला अर्यालको भनाइ छ। नेपालमा ५० भन्दा धेरै सिमेन्ट उद्योग संचालमा छन्। जसमध्ये पाल्पा सिमेन्ट इन्डष्ट्रीजसहित १५ ओटा सिमेन्ट उद्योगले सिमेन्ट र क्लिंकर दुवै उत्पादन गर्दै आएका छन्। नेपालमा सिमेन्ट उद्योगको वार्षिक उत्पादन क्षमता करिब दुई करोड २० लाख टन रहेको विभिन्न तथ्यांकले देखाएको छ।
नेपाली उद्योगीले सिमेन्ट निर्यात गर्न भारतीय बजार मूल्यसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु समस्या रहेको उद्योगीको भनाइ छ। अहिले सिमेन्ट निर्यात गर्नसके १५ प्रतिशत व्यापारघाटा कम हुने सिमेन्टका कार्यकारी निर्देशक शेखर अग्रवालको भनाइ छ।
भारतीय बजारमा ओपीसीभन्दा पीपीसी सिमेन्ट बढी चल्ने र माग हुने उहाँको भनाइ छ। उहाँले प्रर्याप्त विद्युत, कच्चा पदार्थ दक्ष प्राविधिकको अभाव, अल्पकालीन नीति नियम, आर्थिक समस्या, अप्रत्यक्ष कर र रोयल्टीका कारण समस्या भइरहेको गुनासो सुनाउनुभयो। पाल्पा सिमेन्ट इन्डष्ट्रीजले दैनिक १ हजार ८ सय टन क्लिंकर र करिब ३ हजार टन सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सिमेन्ट निर्यातमा नगद अनुदानलाई बढाएर आठ प्रतिशत पुर्याउनुभएको थियो। बजेटले सिमेन्ट उद्योगलाई दुईदेखि १५ प्रतिशतसम्म विद्युत खपतमा छुट दिने घोषणासमेत गरेको गोरखापत्र अनलाइनमा उल्लेख छ ।
