काठमाडौँ, असार १५ : बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अब कम्पनी मोडेलमा बन्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को मङ्गलबार सम्पन्न बैठकले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनालाई कम्पनी मोडेलमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा बैठकले कुल एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको आयोजना कम्पनी मोडेलमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले जानकारी दिनुभयो । यसअघि सो आयोजना चीनको गेजुवा कम्पनीलाई दिइएकोमा उक्त कम्पनीले काम नगरेपछि फिर्ता गरिएको थियो । हालसम्म आयोजना प्रभावितका लागि मात्रै ४० अर्ब रुपियाँ बराबरको मुआब्जा वितरण गरिसकिएको छ ।
अब भने अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सर्वसाधारणको लगानीको कम्पनी स्थापना भई त्यसैमार्फत आयोजना अगाडि बढाइने छ । कम्पनीको चुक्ता पुँजी १० अर्ब रुपियाँ रहनेछ । कम्पनीमा अर्थ मन्त्रालयको २५ प्रतिशत बराबरको सेयर हिस्सा रहनेछ । त्यो भनेको १५ करोड कित्ता बराबर रहनेछ । कम्पनीको अधिकृत पुँजी ६० अर्ब रुपियाँ हुनेछ । कम्पनीको तत्काल जारी पुँजी २० अर्ब रुपियाँ बराबरको हुनेछ ।
ऊर्जा मन्त्रालयको ४० प्रतिशत बराबर र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको १४ प्रतिशत, विद्युत् उत्पादन कम्पनीको एक प्रतिशत र स्थानीयवासीको १० प्रतिशत सेयर हिस्सा रहनेछ । कम्पनीको सञ्चालक समिति सात जनाको रहने छ जसमा सरकारको तर्फबाट तीन जना, ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव, ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयका एक-एक जना राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र स्वतन्त्र सञ्चालक रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्वतन्त्र सञ्चालकमा एक जना महिला अनिवार्य गरिएको छ । संस्थापक सञ्चालकबाहेक अन्य सञ्चालकको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ । तीमध्ये वित्त र जलस्रोत विशेषज्ञ पनि रहनु पर्नेछ । सन् २०१४ मा फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले सो आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई बुझाएको थियो । आयोजनाका लागि भनेर नै पूर्वाधार कर लगाएर नेपाल आयल निगममार्फत ७० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी सङ्कलन गरिएको रहेको गोरखापत्र अनलाइनमा उल्लेख छ ।
