काठमाडौं, असार ४ : यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायले प्रजनन स्वास्थ्यमाथिको अधिकार, राजनीतिक अधिकार, रोजगार, पहिचानको अधिकारदेखि नागरिकता, जन्मदर्ता र शैक्षिक प्रमाणपत्रमासमेत पहिचान खुलाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
काठमाडौंमा भएको दुई दिने राष्ट्रिय परामर्श बैठकले २० बुँदे घोषणा-पत्र जारी गर्दै आफूहरुले भोग्नुपरेको विभिन्न समस्या कसरी निराकरण गर्ने भन्ने विषयवस्तुमा आधारित रहेर कार्यक्रम सञ्चालन गरेका हुन्।
यौनिक तथा अल्पसंख्यकको विषय पनि राजनीतिक मुद्दाको रुपमा उठाउनुपर्ने र यो समुदायले भोग्नुपरेका समस्यालाई निराकरण गर्नका लागि हरेक वर्ष दुई दिने राष्ट्रिय परामर्श भेला कार्यक्रमको आयोजना गर्ने गरेको निलहिरा समाजका अध्यक्ष पिन्की गुरुङले बताउनुभयो। “यो नीतिगत प्रावधान र पहिचानका लागि गरिने गरिएको कार्यक्रम हो”, उहाँले भन्नुभयो।
नीलहिरा समाजले गरेको भेलामा ७७ जिल्लाका तेस्रो लिंगीले नेपाली नागरिकको रूपमा सम्मान पाउन नसकेको भन्दै आफ्नो पहिचान खुलाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। वर्षौंको संघर्षपछि पनि सरकारले आफ्नो अस्तित्व स्वीकार नगर्दा पीडा भएको अध्यक्ष गुरुङ बताउनुहुन्छ।
कार्यक्रममा यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यकका साथै विभिन्न क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तिको उपस्थिति थियो। कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले माग सम्बोधनका लागि सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो। समस्या समाधानका लागि सरकारले पहल गरे पनि कार्यान्वयनमा केही जटिलता देखिएको उहाँको भनाइ छ।
प्रकृतिले विभिन्न मानिसलाई विभिन्न किसिमले जन्म दिएको र यो प्रकृतिको नियमलाई सम्मान गर्नुपर्ने बताउँदै रेग्मीले नागरिक हुनबाट वञ्चित हजारौंको आवाज सम्मान गर्ने दायित्व राज्यको हो र यसतर्फ सबैको सहयात्रा आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
कार्यक्रममा यौनिक तथा अल्पसंख्यकको विषयमा बोल्दै सांसद रेखा झाले विगत चार वर्षदेखि ओझेलमा परेको नागरिकता विधेयक अझै पनि अलपत्र परेको बताउनुभयो। विधेयकको विषयमा यो समुदायले आवाज उठाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
कार्यक्रममा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले लैङ्गिक मैत्री शौचालय निर्माण गर्ने बताउँदै यो समुदायलाई अरुलाई जस्तै सामान्य व्यवहार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। “यस विषयमा विद्यालयकास्तरदेखि नै थाहा दिने हो भने यो समुदायकै लागि यसरी छुट्टै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जरुरी छैन,” उहाँले भन्नुभयो।
यस्तै, काठमाडौं महानगरपालिकाको नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायका कुरा समावेश गर्दै नीलहिरा समाजसँग सहकार्य गर्ने उपप्रमुख सुनीता डंगोलले बताउनुभयो। यस बारेमा नीतिगत रुपमा छलफलसमेत सुरु भएको उहाँको भनाइ छ।
