काठमाडौँ, चैत २३ : कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण फैलिएयता नेपालमा भारत तथा अन्य मुलुकबाट आएकामध्ये ६१ हजार व्यक्तिको पहिचान गरिएको छ । त्यसमध्ये ५८ हजार ५ सय जना स्थानीय तहको निगरानीमा छन् । उनीहरु कतिपय सेल्फ र कतिपय सार्वजनिक रूपमा व्यवस्थापन गरिएको क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका छन् ।
वडास्तरमा थालिएको अभिलेखीकरणबाट ती व्यक्तिहरुको पहिचान भएको हो । भारतबाट मात्रै हजारौंको संख्यामा नेपालीहरु आएकाले यो संख्या पूर्ण भने होइन । भारतसँगको खुला सिमाना र त्यता आउजाउ गर्ने मानिसको अभिलेख नराख्ने व्यवस्थाका कारण भारतबाट यसबीचमा कति मानिस आए भन्ने जानकारी सरकारका कुनै पनि निकायसँग छैन । गृह प्रवक्ता सहसचिव केदारनाथ शर्माले भारतबाट भित्रिएका व्यक्तिहरुको यकिन तथ्यांक नरहेको जनाए । प्रहरी, प्रशासन र स्थानीय तहले ती व्यक्तिहरुको पहिचान गर्ने काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
अध्यागमन विभागका अनुसार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै मार्च महिना (फागुन १८ देखि चैत १० सम्म) मा १ लाख व्यक्ति नेपाल आएका छन् । त्यसमध्ये विदेशी नागरिकको संख्या ३४ हजार छ । चैत १० को रातिबाट विमानस्थल हुँदै विदेशबाट यात्रु आउने क्रम पूर्णरूपमा बन्द रहेको अध्यागमन विभागका महानर्देशक रमेश केसीले बताए । चैत १ देखि १० सम्म विमानस्थल हुँदै आएका नेपालीको संख्या १९ हजार पाँच सय ३१ छ । यो अवधि (चैत) मा २ हजार २७ जना विदेशी नेपाल आएको तथ्यांक छ ।
विदेशबाट आएका नेपालीहरुलाई अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा नराखिएकाले उनीहरुको पनि पहिचान र खोजीकार्य जारी रहेको संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव वसन्त अधिकारीले जानकारी दिए । ‘स्थानीय तहहरुले आइतबारसम्म मन्त्रालयमा पठाएको संख्या ६१ हजार हो,’ उनले भने, ‘देशैभर वडास्तरमै विदेशबाट आएकाहरुको खोजी गरी क्वारेन्टाइनमा राख्ने क्रम जारी छ ।’
विदेशबाट आएका व्यक्तिबाट उनका आफन्तमा तथा भारतबाट लुकीछिपी प्रवेश गरेका एक जनामा कोभिड–१९ को संक्रमण पाइएपछि विदेशबाट आएकाको पहिचान गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ । मन्त्रालयले आइतबार सबै स्थानीय तहलाई विदेशबाट आएका व्यक्तिहरुको यथाशीघ्र पहिचान गरी दैनिक जानकारी गराउन परिपत्र गरेको छ । भारतको नयाँदिल्लीस्थित निजामुद्दिनमा भएको धार्मिक सभामा सहभागी भएर फर्किएकाको समेत खोजी गरी क्वारेन्टाइनमा राख्न पनि भनिएको छ ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नलाई प्रदेशगत रूपमा एक/एक जना उपसचिवहरुलाई जिम्मेवारी तोकेको छ । स्थानीय तहहरुले विदेशबाट आएकाको अभिलेखीकरण, उनीहरुको व्यवस्थापन, क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन, एम्बुलेन्स व्यवस्थापन, स्वास्थ्यकर्मी परिचालन, सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । त्यस्तै, लकडाउनका कारण समस्यामा परेका अति विपन्न परिवारलाई राहत दिन उनीहरुको पहिचान गर्ने र राहत वितरणको कार्य पनि वडास्तरबाट प्रारम्भ भएको जानकारी प्रवक्ता अधिकारीले दिए ।
६० हजार परिवारलाई राहत
मन्त्रालयमा आइतबारसम्म प्राप्त विवरणअनुसार २ सय ४३ स्थानीय तहले राहत वितरण थालेका छन् । ६० हजार घरपरिवारले राहत पाइसकेका छन् । काठमाडौं महानगरले ८ हजार ९ सय परिवारलाई राहत दिएको छ । सबै स्थानीय तहमा विपद् राहत कोष सञ्चालनमा आइसकेको मन्त्रालयलले जनाएको छ ।
सरकारले स्थानीय तहको वडा कार्यालयमार्फत नै दैनिक ज्यालादारी मजदुर र विपन्न वर्गलाई राहत दिने भनेको छ । त्यसका लागि स्थानीय तहले कोष खडा गरी अर्थको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । अर्थ मन्त्रालयले राहत वितरणसम्बन्धी कार्यविधिको मापदण्ड बनाएर सबै निकायमा पठाइसकको छ ।
कृषि र खाद्यान्न उत्पादनमा बाधा नहुने
मन्त्रालयले मौसमअनुसारको तरकारी र विभिन्न बाली लगाउन तथा थन्क्याउनका लागि किसानसँग सहजीकरण गर्नसमेत स्थानीय तहलाई भनेको छ ।
त्यस्तै, सुरक्षा र सतर्कताका प्रावधानहरु अपनाई विकास योजना, दैनिक उभयोग र खाद्यवस्तु उत्पादनका उद्योग, चिनी, चिया, पशुपन्छीको दाना र इँटा उद्योग सञ्चालन गर्न पाउने छन् । अधिकारीका अनुसार उच्च स्तरीय समितिको निर्णयअनुसार स्थानीय तहलाई त्यसमा पनि सहजीकरणका लागि आग्रह गरिएको छ ।
