काठमाडौँ, जेठ १७ : नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका लागि भनेर अगाडि सारिएका योजना र कार्यक्रम चालू र आगामी आवको समेत उस्तै उस्तै भएको पाइएको छ । सरकारको प्राथमिकतामा ऊर्जा क्षेत्र परेको विषय आम जस्तै छ । तर नीति तथा कार्यक्रम एवम् बजेट विनियोजन पनि उस्तै उस्तै सोचका साथ गरिएको देखिन्छ ।
चालू आवका लागि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले रु एक खर्ब २१ अर्ब ९७ करोड बराबरको बजेट प्राप्त गरेको थियो । धेरै बजेट पाउनेमध्येको एक मन्त्रालयका रुपमा रहेको ऊर्जाले आगामी आवका लागि पनि उल्लेख्य रुपमा बजेट पाएको छ । चालू आवका लागि तय गरिएका कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेपनि अपेक्षित लक्ष्य भने प्राप्त हुन सकेको छैन । आगामी आवको बजेट सार्वजनिक गर्नुअघि अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको आर्थिक सर्वेक्षणले पनि सो कुरालाई जनाउँछ । प्राविधिक जनशक्तिको अभाव, निर्माण सामग्रीको सहज आपूर्तिको समस्या, निर्माण व्यवसायीको लापरबाही जस्ता कारणले प्रसारण लाइन तथा सवस्टेशन निर्माणमा लक्षित प्रगति हासिल हुन समस्या परेको छ ।
अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक चालू आवको बजेटमा अर्धजलाशययुक्त र जलाशययुक्त आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिई सुक्खायाममा समेत विद्युत्को आन्तरिक माग धान्न पर्याप्त हुने गरी विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । नेपालको ऊर्जा सुरक्षाका लागि पनि त्यस्ता आयोजनाको आवश्यकता देखिन्छ । नीति निर्मातादेखि सरोकार भएका निकायले पनि यसमा ध्यान दिएका छन् ।
तर अपेक्षित परिणाम हासिल हुन नसक्दा गत चैत र वैशाखमा भारतबाट बिजुली आयात हुन नसक्दा केही दिन मुलुकको प्रणाली सञ्चालनमा नै समस्या पैदा भयो । सरकारले आगामी आवको बजेटमा पनि बूढीगण्डकी जस्ता एक दर्जन बढी ठूला परियोजना अगाडि बढाउने कार्यक्रम समावेश गरेको छ । ती आयोजनाको कार्यान्वयन सुरु मात्रै गरिए पनि त्यसको प्रभाव सकारात्मक रुपमा पर्नेछ ।
कूल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकीको सपना धेरै पहिलेदेखि देखिएपनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । नीतिगत रुपमा नै अस्थिरता देखिएका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको आयोजनालाई वर्तमान गठबन्धन सरकारले अगाडि बढाउने लक्ष्य राखेको छ । त्यसका लागि स्रोतको समेत प्रबन्ध भइसकेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै सार्वजनिक गरिसक्नु भएको छ । चालु आवको बजेटमा माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुने विषय समावेश थियो । सो आयोजना हाल सञ्चालनमा छ र नेपालको विद्युत् प्रणालीमा सो आयोजनाले स्थापित गरेको मानक आफैमा महत्वपूर्ण छ ।
त्यस्तै, रसुवागढी १११ मेगावाट, साञ्जेन र माथिल्लो साञ्जेनबाट ५६ मेगावाट, त्रिशूली थ्री बी ३७ मेगावाट, राहुघाट ४०, मध्यभोटेकोसी १०२ मेगावाट, निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट एक हजार ५५ मेगावाट गरी जम्मा एक हजार ६२९ मेगावाट बिजुली थप हुने बजेटमा उल्लेख थियो । तर, आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार ६२१ मेगावाट मात्रै प्रणालीमा जोडिएको छ ।
