काठमाडौँ, जेठ १५ : गठबन्धन सरकारले कृषि क्षेत्रको दीर्घकालीन विकास, उद्योग क्षेत्रको विस्तार, बेरोजगारीको अन्त्य, ऊर्जा क्षेत्रको उन्नयनलाई केन्द्रमा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट अध्यादेशबाट सार्वजनिक भएको सन्दर्भमा सरकारले सङ्घीय संसद्मा नै रु १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको हो । चालु आवमा कूल रु १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । त्यसमा सङ्घले गर्ने खर्च रु छ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड बराबर थियो ।
चालु आवको तुलनामा सरकारले रु एक खर्ब ४६ अर्ब २६ करोड बढी बजेट प्रस्तुत गरेको हो । कोरोनाबाट क्रमशः उद्योग प्रतिष्ठान पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन थालेको तथा अर्थतन्त्रका अन्य गतिविधिसमेत विस्तार हुन लागेको सन्दर्भमा सरकारले आगामी आवमा आठ प्रतिशत बराबरको आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य प्रक्षेपण गरेको छ ।
रुस युक्रेन सङ्घर्षका कारण बाह्य क्षेत्र चापमा परेको सन्दर्भमा सरकारले मूल्यवृद्धिलाई सात प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई पहिलो पटक विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ । कूल ४३० बुँदामा समेटिएको बजेटले आर्थिक विकास र विस्तारको गतिलाई समात्ने टिप्पणी गरिएको छ । उद्योगी व्यवसायीले सरकारको बजेटले आफ्ना सबै माग सम्बोधन गरेको भन्दै प्रसन्नता प्रकट गरेको छ ।
कोरोना महामारीको पुनरावृत्ति र २०७८ कात्तिक महिनामा आएको बेमौसमी वर्षाले धानलगायत कृषि बाली र पूर्वाधारमा पु¥याएको क्षतिका कारण चालु आर्थिक वर्षमा लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न चुनौति रहेको सन्दर्भलाई बजेटमा समावेश गरिएको छ । सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका लागि चालेको कदम, कोरोना विरुद्धको खोप अभियान एवं राहत तथा आर्थिक पुनःस्थापनालगायत कार्यक्रमको परिणामस्वरूप आर्थिक तथा सामाजिक जीवन सहज हुनुका साथै अर्थतन्त्रले लय लिएको विषयलाई सम्बोधन गरिएको छ ।
महामारीका कारण अति प्रभावित पर्यटन तथा यातायात क्षेत्रलगायत अधिकांश उद्योग व्यवसायहरू सञ्चालनमा आएको, कोभिड महामारी पश्चातको पुनरूत्थानले गति लिन थालेको अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको दबाब चुनौतिको रूपमा देखिएको छ । विश्व बजारमा इन्धनलगायत वस्तुहरूको मूल्य वृद्धिले थप चुनौति थपिदिएको तथ्यलाई बजेटमा समावेश गरिएको छ ।
