–भीष्मराज ओझा, काठमाडौँ, जेठ १५ : सरकारले निजी क्षेत्रको सहभागितामा उत्पादित काठको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न काठ सिजनिङ तथा ट्रिटमेन्ट प्लान्ट सातै प्रदेशमा स्थापना गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेस गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) मा सो व्यवस्था उल्लेख छ ।
बजेटमा वन क्षेत्रलाई वातावरण संरक्षण, दिगो विकास, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा विकास गरिने उल्लेख छ । मन्त्री शर्माले सिल्भिकल्चर प्रणालीमा आधारित रही दिगो वन व्यवस्थापनको माध्यमबाट वन पैदावारमा आत्मनिर्भर हुनाका साथै काठ आपूर्ति तथा वनजन्य उद्यम विकास एवं विस्तार गरिने बताउनुभयो । वन क्षेत्रको संरक्षण र यसको व्यावसायिक प्रयोगलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाइने, काठजन्य सामग्रीमा आत्मनिर्भर बन्न र गैरकाठजन्य प्रशोधित सामग्रीको निर्यात प्रवद्र्धन गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
यसैगरी सामुदायिक वन विकास कार्यक्रमअन्तर्गत थप २३ लाख हेक्टर सामुदायिक बनको व्यवस्थापनबाट स्थानीयस्तरमा वनजन्य वस्तुको माग पूरा गर्नाका साथै रोजगारी सिर्जनामा टेवा पुग्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने आगामी आवको बजेटमा जनाइएको छ । साथै वन अतिक्रमण तथा डढेलो नियन्त्रणका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
वन मन्त्रालयको बजेट १३ अर्ब
आथिर्क वर्ष २०७९र८० का लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि रु १३ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । बजेट पेस गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “वन पैदावारको आपूर्ति बढाउन र कृषकको आम्दानी वृद्धि गर्न देशव्यापी रूपमा कृषि, वन तथा बृहत्तर हरियाली प्रवद्र्धन कार्यक्रम अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिने छ । निजी जग्गामा रहेका रूख बिरूवा कटान गरी कृषि बाली सरह ओसारपसार गर्न पाउने गरी कानुनी व्यवस्था गरिनेछ ।”
बजेटमा प्रदेशसँगको सहकार्यमा निजी वन प्रर्वद्धन र विकासका लागि वृक्षारोपण गर्न एक करोड बिरुवा वितरण गरिने तथा ‘जनताको रहर ः हरित सहर’ अभियानअन्तर्गत देशका सहरहरूलाई हरियालीयुक्त बनाउन १० हजार बहुवर्षीय बिरुवा रोपिने बजेटमा उल्लेख छ ।
यसैगरी एकीकृत जलाधार व्यवस्थापनको माध्यमबाट उपल्लो र तल्लो तटीय अन्तर सम्बन्ध कायम राखी जलाधारको दिगो व्यवस्थापन गरिने, जलाधारको संरक्षण तथा दिगो व्यवस्थापन गरी जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरण एवं भूमि तथा जलको उपयोग बढाइनेछ ।
वृक्षारोपण, तटबन्ध तथा अन्य तरिकाबाट भू–क्षय नियन्त्रण गरी कृषियोग्य जमिन र बसोबास क्षेत्रको संरक्षण गरिने, वन क्षेत्रबाट बग्ने नदी, खोला र खोल्सीहरूमा थुप्रिएका ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा जस्ता नदीजन्य पदार्थहरू सोही स्थानमा तटबन्ध बनाउन उपयोग गरिनाका साथै बाँकी नदीजन्य पदार्थ सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रमको लागि रु दुई अर्ब १७ करोड
मन्त्री शर्माले नदी प्रणालीमा आधारित रहेर भू–क्षय नियन्त्रणसहित क्षतिग्रस्त भूमिको पुनःस्थापना, बायोइञ्जिनियरिङ्गसहितको तटबन्ध निर्माण, बर्सातको पानी उपयोग, जलपुनर्भरण, सिमसार व्यवस्थापन तथा भेटियर, जेट्रोपा र बाँसरोपणजस्ता क्रियाकलाप सञ्चालन गरी चुरे क्षेत्रको संरक्षण गरिने बताउनुभयो । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि रु दुई अर्ब १७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
तराई मधेसका नदीहरूमा तटबन्ध गरी नदी उकास जमिनमा
बायोइञ्जिनयरिङलगायत माध्यमबाट हरियाली कोरिडर निर्माण गरिने, महाभारत क्षेत्रमा खानी विभागले पहिचान गरेका सम्भाव्य स्थानबाट वातावरणीय मूल्याङ्कनका आधारमा मार्बल, ग्रेनाइट तथा बहुमूल्य धातु, फलाम, ढुङ्गा र चट्टानको उत्खनन तथा प्रशोधन गरी निर्यात गरिने मन्त्री शर्माले बताउनुभयो ।
