बैतडी, जेठ १५ : बैतडी र दार्चुलाका काकाकुल बस्तीमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले लिफ्ट खानेपानी पु¥याउन थालेको छ । खानेपानीकै कारण बुहारी नपाउने गाउँमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले तीन करोड ८० लाख रुपियाँको लिफ्ट खानेपानी योजना बनाइदिएपछि गाउँमा खुसीयाली छाएको छ ।
बैतडीको सिगास गाउँपालिका–३, का करिब दुईसय घरधुरीका बासिन्दा पानी लिन दुई घण्टा पैदल हिँडेर डडेल्धुराको नवदुर्गा गाउँपालिका पुग्नुपर्ने बाध्यताले गाउँमा बुहारी भित्र्याउन समस्या हुने गरेको थियो ।
“खानेपानीको समस्या थाहा पाएकाहरुले गाउँका युवाको विवाह गर्न छोरी दिन मान्दैनथे” स्थानीय उपभोक्ता सुन्दरसिंह धामी भन्नुहुन्छ, “गाउँका युवाको विवाह गर्न बुहारी नपाउने समस्या थियो । पानीको समस्या थाहा नपाएका निकै टाढाका गाउँबाट विवाह हुने गरेकोमा अब बुहारी भित्र्याउन सहज भएको छ ।”
बैतडीको सुर्नया गाउँपालिका–६, धुलीधारमा बस्ती बसेको करिब एकसय वर्षपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको अगुवाईमा गाउँमा बल्ल खानेपानीको धारा निर्माण सुरु भएको छ । दैनिक एक घण्टा ओरालो झरेर खानेपानी बोक्नुपर्ने बाध्यता एक सयवर्षपछि अन्त्य हुनलागेकोले बस्तीमा खुसीयाली छाएको छ ।
“बस्तीमा खानेपानी पुग्दा सूर्य पश्चिमबाट उदाएको जस्तो अनुभूति भएको छ,” सुर्नयाका स्थानीय नवराज अवस्थीले भन्नुभयो, “ प्रदेश सरकारले एक करोड ४० लाख रुपियाँ बजेट दिएपछि बुवा बाजेको पालादेखिको पानीको दुःख तेस्राे पुस्तामा आइपुग्दा बल्ल हटेको छ ।”
समुद्री सतहबाट दुई हजार तीनसय मिटर उचाइमा रहेको बैतडीको सतबाँझ सुख्खा फलफूल विकास केन्द्रको अग्लो डाँडामा डीप बोरिङबाट पानी निकालिएपछि ५० हजार नर्सरीमा सिँचाइ पुगेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार कृषि मन्त्राकोे ३२ लाख ५० हजार रुपियाँमा डीप बोरिङबाट ५० एमएम पाईपबाट प्रतिसेकेण्ड दुई लिटर पानी बग्न थालेको छ ।
बाह्रै महिना सुख्खा रहने बैतडीको सतबाँझ सुख्ख फलफूल विकास केन्द्र स्थापानाको ५९ वर्षपछि सुख्खा डाँडोमा सिँचाइ पुगेको कार्यालय प्रमुख डम्बर भाटले बताउनुभयो ।
दशरथचन्द नगरपालिका–१, गुरुखोलामाथि सतबाँझमा २०१९ सालमा २९ हेक्टर क्षेत्रफलमा छ हजार स्याउका बोट लगाएर सतबाँझ बागवानी स्थापना भएको थियो ।
कुनै बेला लटरम्म स्याउ फल्ने बैतडीको सतबाँझमा पछिल्लो सय स्याउ फल्न छोडेपछि त्यहाँ हिँउदे फलफूलको नर्सरी उत्पादन भइरहेको छ । नर्सरीमा ओखर, कागजी बदा, जैतुन, कागती, नास्पाति लगायतको फलफूलको नर्सरी रहेको प्राविधिक अर्जुन खड्काले बताउनुभयो ।
सुख्खा डाँडोमा कलकल पानी बग्न थालेपछिे नर्सरीमा हुर्किरहेका ५० हजार बोटविरुवाले पानी पाउने केन्द्रले जानकारी दिएको छ । नर्सरी हुर्काउन पानी किन्नुपर्ने र आकाशे पानीको भर पर्नुपर्ने अवस्थाको अत्यभएपछि फलफूल विकास केन्द्रका कर्मचारी खुशी भएको कृषि प्राविधिक खड्काले बताउनुभयो ।
बैतडीको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको तल्लोस्वराड क्षेत्रको मेलौली नगरपालिकाको काँडा बजारमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकाकै ६ करोड ५० लाखको लागतमा सुर्नया नदीबाट लिफ्ट खानेपानी योजना निर्माण सुरु भएको छ ।
मेलौली बजारमा प्रदेश सरकारको पहलमा सुर्नया नदीबाट लिफ्ट खानेपानी योजना निर्माण हुन थालेपछि स्थानीयवासीमा खुसीयाली छाएको स्थानीय विजय नायकले बताउनुभयो । नजिक रहेका खोला र कुवाको पानी सुकेपछि बैतडीको मेलौली बजार काकाकुल बनेको विषयमा प्रदेश सरकारले चासो देखाएर लिफ्ट खानेपानी योजना बनेको नायकले बताउनुभयो ।
बैतडी र दार्चुला गरि यो वर्ष सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको करिब १२ करोड बजेटबाट सात वटा लिफ्ट प्रविधिको खानेपानी योजना निर्माण भइरहेको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय बैतडीका प्रमुख कृष्णबहादुर बोगटीले बताउनुभयो ।
कार्यालय प्रमुख बोगटीले भन्नुभयो,“ बैतडीको सिगास गाउँपालिका लगन–ठूलीसैनी, सुर्नयाको धुलीधार, मेलैलाी नगरपालिकाको मेलैली बजार, दार्चुलाको शैल्यशिखर, पनेबाँझ र रातापानी गरेर करिब एकहजार भन्दा बढी घरधुरीलाई लिफ्ट प्रविधिबाट पानी उपलब्ध भएको छ । ”
सुदूरपश्चि प्रदेश मातहतको बैतडी र दार्चुला जिल्लाको खानेपानी हेर्दै आईरहेको डिभिजन खानेपानी कार्यालयका अनुसार पानीका कारण बुहारी नपाउने गाउँमा पानी पुगेपछि भएको परिवर्तन हेर्न मन्त्रालयबाट सचिव स्तरको टोली आउने तयारी भईरहेको छ ।
बिजुली बत्ती नपुगेको ठाउँमा समेत सौर्या उर्जाबाट लिफ्ट खानेपानी योजना निर्माण गरेर पहाडी भूभागको जनजीवनलाई पानी उपलब्ध गराएको खानेपानी कार्यालयको भनाइ छ ।
जलवायु परिवर्तन र जथाभावी डोजरले सडक खन्दा बैतडी र दार्चुका अधिकांश स्थानीय तहमा भएका खानोपानी मुहान पुरिएकपछि लिफ्ट खानेपानी योजनाको माग बढ्न थालेको खानेपानी कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
स्थानीय तहले विकास निर्माण गर्दा पानीका स्राेत नसुक्ने गरि सडक विस्तार गर्नु पर्ने खानेपानी कार्यालयले सुझाव दिदैं आइरहेको छ । पहाडका सुख्खा डाँडाको पानीको स्राेत बचाउन स्थानीय तहको सरकारले रिचार्ज पोखरी निर्माण गरेर दिगो विकासमा जोड दिनुपर्ने विज्ञहले औल्याएका छन् ।
