बागलुङ, जेठ १० : सरकारको आउँदो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम मङ्गलबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेस गरिएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशभित्र सञ्चालन गरिने योजनासमेत समेटिएका छन् ।
सम्बोधनका क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रदेशकै गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाँडै सञ्चालनमा ल्याइने उल्लेख गर्नुभयो । नीति तथा कार्यक्रममा हवाई सेवालाई विस्तार गर्दै सुरक्षित र गुणस्तरीय बनाउनेमा जोड दिइएको छ ।
सरकारले वायुसेवा कम्पनीहरुलाई काठमाडौँ बाहिरबाट समेत उडान गर्न प्रोत्साहित गर्ने भएको छ । गण्डकीको हिमाली जिल्ला मनाङका हिमतालको पानीको सतह घटाइने भएको छ । हिमताल विस्फोटको जोखिम न्यून गर्न मनाङसँगै सोलुखुम्बु र सङ्खुवासभामा त्यस किसिमको कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लखे छ ।
हिमताल र नदीका तल्लो तटीय क्षेत्रमा विपद् पूर्वसूचना प्रणाली सञ्चालन गरिने भएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सरकारले आफ्नै लगानीमा बनाउने घोषणा गरेको छ ।
एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजना सरकार आफैँले बनाउने निर्णय यसअघि नै गरे पनि नीति तथा कार्यक्रममै समेटेर आयोजना अघि बढाइने भएको हो । उक्त आयोजना लामो समयदेखि बन्न सकिरहेको थिएन ।
यस्तै प्रदेश सीमाङ्कनका क्रममा नयाँ थपिएको जिल्ला नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)मा आवश्यक सरकारी कार्यालय भवनहरु निर्माण गरिने भएको छ । गण्डकी प्रदेशका कैयन जिल्लालाई छिचोल्ने राष्ट्रिय गौरवका सडक आयोजना कालीगण्डकी करिडोर र पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गको निर्माण एवं स्तरोन्नतिलाई निरन्तरता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यस प्रदेशमा पर्ने गण्डकीलगायतका नदीको बहृत् जलाधार क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापन योजनालाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । बहुपयोगी संरक्षण पोखरी एवं ताल निर्माण र व्यवस्थापन, पानीका मुहान संरक्षण, आकस्मिक पहिलो तथा भू–स्खलन नियन्त्रणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।
गण्डकीलगायतका नदी प्रणालीहरुमा आन्तरिक जल यातायातको सम्भाव्यता पहिचान तथा विकास गरिने उल्लेख छ ।
वैदिक, पौराणिक ग्रन्थमा उल्लेख भएका धार्मिक, सांस्कृतिक क्षेत्रको विकास, संरक्षण र प्रवद्र्धन गरिने भएको छ । प्रदेशस्तरमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रङ्गशाला, दुई मेडिकल कलेजलगायत ठूला पूर्वाधार विकासका योजना सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ ।
