काठमाडौँ, जेठ १० : अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अचाक्ली बढेर नेपालमा पनि त्यसको चाप परेपछि सरकार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने र उपभोग कम गर्ने दोहोरो दबाबमा परेको छ । नेपाल आयल निगमले एक सातामा नै दुई पटक मूल्य वृद्धि गरी प्रतिलिटर पेट्रोल १८०, डिजेल र मट्टितेल १६३, हवाई इन्धन १६६ (आन्तरिक) र ग्यास प्रतिसिलिन्डर एक हजार आठ सय रुपियाँ पु-याएपछि यस्तो दबाब बढेको हो ।
आमउपभोक्तामा मूल्य वृद्धिले पारेको असर कम गर्न पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइँदै आएको कर घटाउने वा स्वचालित मूल्यमा नै दर निर्धारण गर्ने भन्ने पनि सरकारका लागि कठिन कार्य बनेको छ तर कर छुटको विकल्पमा मात्र जाने हो भने सरकारको राजस्वमा कमी आई अर्थतन्त्रमा अर्को असर पर्ने देखिन्छ । त्यसैले तत्कालीन समस्या समाधान गर्दा त्यसले पार्ने अल्पकालीन र दीर्घकालीन प्रभावको अध्ययन गर्नु आवश्यक हुन्छ । नेपालका लागि उपभोगमा कटौती र विद्युतीय ऊर्जा प्रवद्र्धन र उपभोग बढाउनु दीर्घकालीन रूपमा हितकर हुने देखिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अर्थलाई त्यस्तो सुझाव दिएको छ ।
कर छुट दिएर परल मूल्यमा नै उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने माग निजी क्षेत्रलगायत आयल निगमको पनि छ । नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीले पेट्रोलियम पदार्थको परल मूल्यमा जानुुको विकल्प नरहेको बताउनुुभयो । “तत्कालका करमा छुट गर्न भनेका छौँ”, उहाँले भन्नुुभयो– “तर यसले दीर्घकालीन समाधान नहुने भएकाले अहिले जतिसक्दो इन्धन खपत घटाउनु उत्तम हो ।” निगम आर्थिक सङ्कटमा परेकाले नियमित रूपमा आपूर्ति सहज पार्न मूल्य वृद्धि गर्नु बाध्यता रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझाले पनि मूल्य लगातार बढ्दा सरकारप्रति नकारात्मक धारणा जाने हुँदा तत्काल उपभोक्तालाई राहत दिन इन्धनमा लाग्दै आएको अतिरिक्त शुल्क हटाउनुपर्ने बताउनुभयो । पेट्रोलियम बन्ड सङ्कलन गरेर तत्कालको समस्या समाधान गर्नसकिने उहाँले सुझाव दिनुभयो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पनि कर व्यवस्थामा पुनरवलोकनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायण रेग्मीले कर छुटको प्रस्ताव पठाएको भए पनि तत्कालका लागि इन्धन खपत कम गर्नुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो । विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढाउने, विद्युत् महसुलमा छुट दिएर इन्धन खपत घटाउनुको विकल्प नभएको उहाँको भनाइ छ ।
नेपाल–भारत खुला सिमानाका कारण पनि इन्धनको भाउले खपतमा प्रभाव पार्ने गरेको छ । प्रायःजसो भारतभन्दा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य कम हुँदा नेपालबाट भारतमा तस्करी हुने गर्दथ्यो । त्यसले पनि नेपालको अर्थ व्यवस्थामा अर्को समस्या सिर्जना गरेको थियो तर नेपालमा भएको हालैको मूल्य वृद्धिपछि भने भारतभन्दा नेपालमा मूल्य बढी भएको छ ।
नेपालमा प्रतिलिटर पेट्रोलमा पाँच रुपियाँ २३ पैसा र डिजेलमा नौ रुपियाँ ५६ पैसा सस्तो छ । भारतमा प्रतिलिटर पेट्रोल १७४ रुपियाँ र डिजेल १५३ रुपियाँमा पाइन्छ । भारत सरकारले हालै मात्र पेट्रोलियम पदार्थमा अन्तःशुल्क घटाएका कारण नेपालमा इन्धनको मूल्य महँगो भएको हो ।
लगातार इन्धनको मूल्य बढ्दा त्यसको असर बजारमा पर्ने गर्छ । ढुवानी भाडा बढ्दा दैनिक उपभोग्य सामानका समेत मूल्य बढ्दा त्यसको असर आमउपभोक्तालाई पर्छ । आयात बढी हुँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा समेत कमी आएकाले सरकारले आयात कम गर्न र आन्तरिक रूपमा इन्धन खपत कम गर्न सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरेको गोरखापत्र अनलाइनमा उल्लेख छ ।
खपत घटाउनुको विकल्प छैन
उमेशप्रसाद थानी कार्यकारी निर्देशक, नेपाल आयल निगम
एक सातामा दुई पटक मूल्य बढाउँदा पनि निगमलाई अझै मासिक सात अर्बभन्दा बढी घाटा छ । निगमको सञ्चित मुनाफा १९ अर्ब, मूल्य स्थिरीकरण कोषको १४ अर्ब ६० करोड रुपियाँ सकिएको छ । निगमसँग भएको सबै स्रोत सकिएर इन्डियन आयल कर्पारेसन (आईओसी)लाई तेल खरिदको रकम अझै २२ अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी छ । साउनदेखि अहिलेसम्म ४७ अर्ब रुपियाँ नोक्सानी भएको छ । करमा लगाइएको शुल्क १० देखि १५ रुपियाँ घट्यो भने निगमको घाटा कम हुने र उपभोक्तालाई बिक्री मूल्य कम गर्न सकिन्छ । यसरी नै मूल्य बढ्दै गयो भने परल मूल्यमा जानुको विकल्प छैन । तत्कालीन समाधानका रूपमा इन्धनमा लाग्दै आएको कर घटाउन नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेका छौँ तर खपत घटाउनुको विकल्प छैन ।
हप्तामा दुई दिन शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय लागू भएको छ । दुई दिन बिदाले ७ देखि १० प्रतिशतसम्म इन्धन खपत कम हुने प्रक्षेपण गरेका छौँ । जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्न पनि अनुरोध गरेका छौँ । इन्धन खपत घटाउन विद्युतीय उपकरणको प्रयोगलाई जोड दिनुपर्छ । निगमको घाटा बढ्दै गएपछि दुई पटक गरेर डिजेल, पेट्रोल लिटरमा १०-१० रुपियाँ मूल्य बढायौँ । ग्यासमा पनि प्रतिसिलिन्डर दुई सय रुपियाँ बढायौँ ।
