जनकपुर, चैत १९ : प्रदेश २ सरकारले बिरामी नजाँची फर्काउने निजी अस्पताल र नर्सिङहोमको इजाजत रद्द गर्न आठै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिएको छ । कोरोना संक्रमणको आशंकामा सामान्य रुघाखोकी लागेकालाई समेत उपचार नगरी फर्काइन थालेपछि सरकारले यस्तो कदम चालेको हो ।
मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आठै जिल्लाका सुरक्षा र प्रशासनका अधिकारीलाई जनकपुरमा बोलाएर लकडाउनको एक साताको समीक्षासमेत गरेका छन्। समीक्षामा निजी संस्थाले उपचारमा लापरबाही गरेको गुनासो आएपछि तिनलाई कारबाही गर्ने निर्णय लिइएको हो।
मुख्यमन्त्री राउतले त्यस्ता अस्पताल र चिकित्सकको सूची तयार गरी प्रदेश सरकारमा पठाउनसमेत प्रजिअहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। ‘राज्यको सुविधा लिएर संकटको बेलामा बदमासी गर्ने जो–कोहीलाई पनि कारबाही गर्छौं। तपाईंहरू सिफारिस गर्नुस्, लाइसेन्स खारेजीसम्मको कारबाही हुन्छ,’ उनले प्रजिअहरूलाई भने।
प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करले उपचारमा हेलचेक्य्राइँ र लापरबाही गर्ने स्वास्थ्य संस्थाको इजाजत रद्द गर्न प्रजिअहरूलाई पत्रसमेत लेखिसकेका छन्।
नेपाल प्रहरीका प्रदेशप्रमुख डिआइजी प्रद्युम्न कार्कीले लकडाउनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन अत्यावश्यक काममा बाहेक बाहिर निस्कनेलाई कारबाही गरिने बताए। लकडाउन उल्लंघन गर्नेलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउन आठै जिल्लाका प्रहरीप्रमुखलाई निर्देशन दिइएको उनले जानकारी दिए। ‘अन्तर प्रदेश मुभमेन्ट पनि ठप्प पार्ने निर्णय गरिएको छ। बुधबारदेखि नै अन्तर प्रदेश गतिविधि रोकिएको छ,’ कार्कीले भने।
लकडाउनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन प्रदेश २ मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले वितरण गरेको सवारी पास पनि बुधबारदेखि खारेज गरिएको छ। धनुषाका प्रजिअ कोषहरि निरौलाका अनुसार अत्यावश्यक काममा खटिनेहरूलाई उनीहरूको परिचयपत्रका आधारमा मान्यता दिने गरिएको छ।
