रामपुर (पाल्पा), वैशाख १८ : ‘उपचार गरौँ भने हातमा दाम छैन, नगरौँ त रोगले च्यापेको च्याप्यै छ, गरीब र दुःखीलाई बिरामी पर्दा उपचारकै समस्या छ,’ यो गुनासो हो, कमला थपलियाको । उहाँ लामो समयदेखि बिरामी हुनुहुन्छ । पत्थरी, उच्च रक्तचाप, उदासीनताका बिरामी उहाँलाई चिकित्सकले नियमित औषधि सेवन गर्न सल्लाह दिएपनि त्यसो गर्न सकिरहनुभएको छैन । फलस्वरुप उहाँको रोग बल्झिएको छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ – “चिकित्सकले नियमित औषधि खानुस् भनेको हो, के गर्नु पैसा छैन । कहिले खाने कहिले छोड्ने जस्तै भा’छ, सरकारले सबै रोगको उपचार निःशुल्क गरिदिए हामीजस्ता गरीब उपचार नपाएर अकालमै मर्नु पर्ने अवस्था आउने थिएन ।” रामपुर नगरपालिकाले बीमा गर्न नसक्ने अवस्थाका गरीब, विपन्न र दलित परिवारका सदस्यको निःशुल्क बीमा गरिदिएको छ । यसले औषधोपचारमा नागरिकलाई ठूलो राहत पुगेको छ । तर, बीमामार्फत सबै प्रकारका औषधि नपाइने हुँदा बाहिर औषधि किन्नुपर्ने समस्या उनीहरुलाई छ । “स्वास्थ्य बीमा गर्न सकिएको थिएन, रामपुर नगरपालिकाले गरिदिएको बीमा नवीकरण पनि गर्न सकिएको छैन, बीमा भए पनि सबै औषधि अस्पतालले दिँदैन, बाहिरबाट लिन पठाउँछन्, आफूसँग पैसा छैन,” उहाँले दुःखेसो पोख्नुभयो ।
विसं।२०७२ मा विनाशकारी भूकम्प गएका बेला थपलिया काठमाडौँमा बसेर काम गर्नुहुन्थ्यो । भूकम्पको असरले उहाँ गाउँ फर्कनुभयो । उपचारका लागि ठूला शहर जानुपर्ने उहाँ अर्थाभावका कारण घरमै रोगसँगै लडेर बस्न विवश हुनुहुन्छ । नयाँ चुनिएर आउने जनप्रतिनिधिले विपन्न परिवारलाई सबै प्रकारका रोगको निःशुल्क उपचार र अस्पतालसम्म आउजाउ गर्न यातायातको व्यवस्था गरिदिए ठूलो राहत हुने उहाँ बताउनुहुन्छ ।
ठूलो रोगको उपचारका लागि अन्यत्र जानुपर्ने समस्या रहेकाले अब गाउँमै सबै प्रकारका औषधोपचारको व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ, रामपुर नगरपालिका–६ स्थित तिलकपुर बस्ने ६४ वर्षीय जुल्पे कुमाल । रामपुर अस्पतालमा भेटिनु भएका कुमाल जिल्ला बाहिर औषधोपचारका लागि जानुपर्ने समस्या भएका विपन्न नागरिक आर्थिक समस्याका कारण रोग लुकाएर बस्न बाध्य रहेको बताउनुभयो ।
उहा भन्नुहुन्छ – “सामान्य रोगको उपचार गाउँमै भए पनि ठूलो रोग लाग्दा बाहिरै उपचार गर्न जानुपर्ने समस्या कायमै छ । हामीलाई गाउँमै उपचार सुविधा पाए हुन्थ्यो ।” उहाँ विगत पाँच वर्षदेखि पेट दुख्ने समस्याबाट ग्रस्त हुनुहुन्छ । उपचारमा पूरै छुटको व्यवस्था गरिदिन पनि उहाँको अनुरोध छ | गाउँका अस्पतालमा बसेर सेवा दिने तत्परता चिकित्सकले भरसक देखाउँदैनन् । ग्रामीण भेगका नागरिकलाई शहर बजारमा उपचारका निम्ति पुग्न समस्या छ । निर्वाचनका बेला उम्मेदवारले स्वास्थ्योपचारको प्रवन्ध गरिदिन्छौँ भनेर प्रतिवद्धता जनाए अनुरुप काम नगरिदिँदा आमनागरिक असन्तुष्ट छन् ।
स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रत्येक पालिकामा औषधोपचारको सुलभ र सहज व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउनुहुन्छ, मित्रलाल ढकाल । अस्पतालमा जाँदा डाक्टर नभएर अन्यत्र रिफर गराई जानुपर्ने अवस्था पनि छ । सरकारले प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर वजेट विनियोजन गरे पनि गरीव, विपन्न र सीमान्तकृत वर्गका नागरिक उपचार गर्नै नसकेर अकालमै ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । उपचार गर्न नसक्ने नागरिकलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिनुपर्ने र डाक्टर गाउँमा नबस्ने समस्यालाई समाधान गर्न स्थानीय सरकारले पहल गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ को मौलिक हक र दायित्व अन्तर्गत धारा ३५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । सो व्यवस्थामा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने, प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्योपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने, स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने र प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ भनिएको छ । त्यसैगरी, राज्यका नीतिहरूको बूँदामा नागरिकको स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्योपचारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउने उल्लिखित छ ।
सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत बीमा गर्ने कुनै पनि व्यक्तिले तोकिएको कुनै पनि सरकारी अस्पतालबाट ओ पी डी सेवा, आकस्मिक सेवा, प्रयोगशाला परीक्षण र सामान्य शल्यक्रिया लगायतका उपचार प्राप्त गर्न सक्नेछन् । त्यस्तै, सरकारले तोकेका औषधि निःशुल्क प्राप्त गर्न सक्नेछन् । तर, कस्मेटिक सर्जरी गरेमा, व्यक्तिगत झैझगडाका कारण चोटपटक लागेमा, मादक पदार्थ सेवनका कारण कुनै दुर्घटनामा परी चोटपटक लागेमा, गर्भपतन गरेमा भने यी सुविधा पाइने छैन । यस्ता उपचारलाई बीमाले समेट्दैन ।
स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहँुच सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरेको छ । ऐनले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध प्रत्येक नागरिकलाई उपचार सेवा उपलब्ध गराउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । त्यस्तै, ऐनले नवजात शिशु, जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समेत समेटेको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम व्यापक हुँदै गए पनि गरीव तथा विपन्न परिवारको नवीकरण हुन नसक्दा समस्या थपिएको छ । परिवारको आर्थिक हैसियत हेरेर स्थानीय सरकारले निःशुल्क बीमा तथा नवीकरण समेतको व्यवस्था गरिदिनुुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा गाउँमै पाउने व्यवस्था हुनेछ भनिए पनि अझै पनि अन्यत्र भौँतारिनुपर्ने अवस्था रहेको निस्दी गाउँपालिका–६ अर्चलेका दुमीसरा सिंजालीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार गाउँमा विद्युत् नहुँदा भिडियो एक्स–रे लगायतका सेवा लिन छिमेकी पालिका तथा सदरमुकाम तानसेनका स्वास्थ्य संस्थामा जानुपर्ने बाध्यता छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा स्थानीय तहको प्रत्येक वडाबाटै प्रवाह गरिनुपर्ने भनिए पनि अझै पनि कतिपय पालिकामा यस्तो व्यवस्था छैन । स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र निर्माण तथा सेवा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि–२०७५ मा स्वास्थ्य संस्था नभएका वडाहरुमा क्रमशः स्वास्थ्य संस्था स्थापना गरिँदै लगिने उल्लिखित छ ।
