काठमाडौँ, वैशाख १६ : स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ मा विभिन्न पदका लागि उम्मेदवारी दिएका मध्ये पाँच हजार उम्मेदवारले शुक्रबार मनोनयन फिर्ता लिएका छन् । निर्वाचन आयोगको निर्वाचन कार्यक्रम बमोजिम शुक्रबार मनोनयन फिर्ता लिने तालिका थियो ।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार शुक्रबार साँझसम्म चार हजार दुई सय उम्मेदवारले मनोनयन फिर्ता लिएको सूचना आयोगमा आइपुगेको छ । तर शुक्रबार रातिसम्म उम्मेदवारी फिर्ता लिएका उम्मेदवारको सूची सङ्कलन जारी थियो । त्यस आधारमा आयोगले करिब पाँच हजारदेखि पाँच हजार पाँच सय उम्मेदवारले मनोनयन फिर्ता लिएको अनुमान गरेको छ ।
देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा मनोनयन दर्ता गराएका उम्मेदवारको एकीकृत सूचीलाई आयोगले अझै अन्तिम रूप दिनसकेको छैन । वैशाख १२ गते मनोनयन दर्ता सम्पन्न भए पनि शुक्रबारसम्म एक लाख ५३ हजार २२० जना उम्मेदवार आयोगको तथ्याङ्कमा सूचीकृत भएका छन् । प्रविष्ट गर्ने र तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने कार्य अझै जारी छ ।
चुनाव चिह्न वितरण गरिँदै
निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिएका राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई शनिबार चुनाव चिह्न प्रदान गर्दैछ । आयोगको निर्वाचन कार्यक्रम बमोजिम शुक्रबार उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन भएपछि शनिबार चुनाव चिह्न वितरण गरिँदैछ ।
स्थानीय निर्वाचन २०७९ मा ७९ राजनीतिक दलले भाग लिँदैछन् । सबैभन्दा बढी काठमाडौँमा ५६ दल र सबैभन्दा कम डोल्पामा ११ दलले स्पर्धा गर्ने आयोगले जानकारी गराएको छ । राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त छ दलसँगै निर्वाचन कार्यालय र आयोगमा तोकिएको समयभित्र साङ्गठनिक विवरण बुझाएका राजनीतिक दललाई उक्त दलले दर्ताको समयमा पाएको चुनाव चिह्न पाउनेछन् । स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारले भने निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले राखेको चुनाव चिह्न ‘बैङ्क’बाट चिह्न रोज्न पाउनेछन् ।
सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा कडाइ
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका उम्मेदवारलाई २४ घण्टाभित्र आफूले प्रयोग गर्ने सामाजिक सञ्जालको खाताको विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ । आयोगले उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन भएको २४ घण्टाभित्र विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको हो ।
आयोगका उपन्यायाधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले राजनीतिक दलले प्रचार प्रसारका लागि प्रयोगमा ल्याएको सामाजिक सञ्जालको खाता विवरण निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ । त्यसैगरी उम्मेदवारले प्रयोगमा ल्याएको खाताको विवरण सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा बुझाउन निर्देशन दिइएको उहाँले बताउनुभयो ।
उपन्यायाधिवक्ता वाग्लेले भन्नुभयो, “कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले आयोग वा सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको स्वीकृति नलिई सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक विज्ञापन गरेको पाइएमा आचारसंहिता उल्लङ्घनको कार्य मानी कारबाही गरिनेछ,” गोरखापत्र अनलाइनमा उल्लेख छ ।
