काठमाडौँ, वैशाख १५ : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वर्तमान सरकारको ध्यान गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको विकासतर्फ रहेको बताउनुभएको छ । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको दसौँ सभालाई बुधबार सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकताका राखेर नीति तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले स्वस्थ र निरोगी नागरिकबाटै मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण सम्भव हुने भएकाले स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच विस्तार गर्न सरकार लागिरहेको बताउनुभयो ।
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका कुलपतिसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकको चिकित्साशास्त्र अध्ययनको क्षेत्रमा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको छुट्टै नाम र पहिचान रहेको बताउनुभयो । उहाँले मुलुकको गुणस्तरीय स्वास्थ्योपचार सेवा प्रवाह तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा विभिन्न स्तरका गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्दै मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा प्रतिष्ठानले महìवपूर्ण योगदान पु-याउँदै आएको बताउनुभयो ।
स्वास्थ्य प्रतिष्ठानले सर्वसाधारणलाई प्रवाह गरिरहेको स्वास्थ्य सेवालाई आगामी दिनमा थप स्तरीय र चुस्त बनाउन सरकारले सहयोग गर्ने उहाँले बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री देउवाले स्वास्थ्य विज्ञानको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अध्ययन, अनुसन्धानलाई प्रवद्र्धन गरी मुलुकका लागि आवश्यक दक्ष र गुणस्तरीय स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । अस्पतालले समयानुकूल विभिन्न सेवा र प्रविधिहरू थप गरी आफ्नो सेवालाई नागरिकको आवश्यकताअनुसार विस्तार गर्दै लग्नुपर्ने र सो कामका लागि सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्राडा राजेशनाथ गङ्गोलले पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्न प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । प्रतिष्ठानका शैक्षिक प्रशासक प्रकाशचन्द्र खड्काका अनुसार सभाले चालू आर्थिक वर्षको बजेट स्वीकृत गरेको छ भने आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको छ ।
खड्काका अनुसार सभाले प्राज्ञिक परिषद्मा प्राडा अजित नेपाल, प्राडा रूपेश मुखिया, प्राडा सुधा बस्नेतलाई मनोनीत गरेको छ भने प्रतिष्ठानको सेवा आयोगको सदस्यमा प्राडा सुमन श्रेष्ठलाई मनोनयन गरेको छ । त्यसैगरी प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य क्षेत्रमा एमडी र पीएचडी कोर्स अध्ययन सञ्चालनका लागि सैद्धान्तिक सहमति पनि प्रदान गरेको छ ।
