काठमाडौँ, वैशाख १३ : मुलुकमा १५ वटाभन्दा बढी वाणिज्य बैङ्क आवश्यक नभएको सर्वेक्षणले देखाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गरेको एक अध्ययनले नेपालमा १५ भन्दा बढी वाणिज्य बैङ्क आवश्यक नभएको देखाएको हो । राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सञ्चालक तथा विज्ञ गरेर २३० जनामा सर्वेक्षण गरेको थियो ।
सर्वेक्षणले मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार, प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र जनसङ्ख्याका आधारमा वाणिज्य बैङ्कहरूको सङ्ख्या धेरै रहेको र हाल सञ्चालनमा रहेका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कुल सङ्ख्या पनि आदर्श अवस्थाभन्दा बढी रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
सर्वेक्षणमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी उत्तरदाता (रेस्पोन्डेन्ट)ले नेपालमा ११ देखि १५ वटा वाणिज्य बैङ्क भए पुग्ने राय दिएका छन् । उनीहरूले अहिलेको अवस्थामा नेपालमा १५ भन्दा बढी वाणिज्य बैङ्क नचाहिने राय दिएका हुन् ।
यस्तै ५ प्रतिशत उत्तरदाताले पाँचदेखि १० वटा बैङ्क हुनुपर्ने राय दिएका छन् भने १५ प्रतिशतले १६ देखि २० वटा बैङ्क चाहिने बताएका छन् । बाँकीले भने २० देखि २५ बैङ्क हुनुपर्ने राय दिएका छन् ।
सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ५७ प्रतिशतले सुविधा दिएर गाभ्ने अवसर दिनुपर्ने विचार दिएका छन् भने २० प्रतिशतले ‘फोर्स मर्जर’ गर्नुपर्ने बताएका छन् । ६१ प्रतिशतले कमजोर र बलिया बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबीच मर्जर गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
नेपालको बैङ्किङ प्रणाली सुरक्षित मानिँदै आइएको छ । यद्यपि सूचना प्रविधिको जोखिम प्रमुख समस्याका रूपमा देखिएको तथा मर्जरले बलियो वित्तीय संस्था बनाउने सुझाव अध्ययन प्रतिवेदनमा छ ।
राष्ट्र बैङ्क वाणिज्य बैङ्कको सङ्ख्या घटाउने पक्षमा रहँदै आएको छ । चालू आर्थिक वर्षकै मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैङ्कले करिब एक दर्जन सुविधा दिएर बैङ्कहरूको मर्जरमा जान प्रोत्साहन गरेको थियो । राष्ट्र बैङ्ककै पहलमा मर्जरमा दिइएको कर छुटको सुविधा वाणिज्य बैङ्कबीच भए मात्र दिने घोषणा सरकारले चालू वर्षको बजेटमै व्यवस्था गरेको छ ।
वाणिज्य बैङ्कहरूको हिस्सा साढे ५४ प्रतिशत
वित्तीय प्रणालीमा सबैभन्दा बढी हिस्सा वाणिज्य बैङ्कको छ । मुुलुकको वित्तीय प्रणालीमा वाणिज्य बैङ्कको योगदान ५४.५ प्रतिशत पुगेको छ । राष्ट्र बैङ्कले गरेको वित्तीय प्रणालीको अध्ययनअनुसार सहकारीको हिस्सा विकास बैङ्क र इस्योरेन्स कम्पनीकै हाराहारीमा पुगेको छ जुन साढे चार प्रतिशत रहेको छ । सहकारी संस्थाको सङ्ख्यात्मक वृद्धि र आकर्षणसँगै वित्तीय क्षेत्रमा सहकारीको हिस्सा वृद्धि भएको हो ।
राष्ट्र बैङ्कका अनुसार सम्पत्तिका आधारमा सबैभन्दा बढी हिस्सा वाणिज्य बैङ्कहरूको ५४.५ प्रतिशत रहेको छ । त्यसपछि नेपाल राष्ट्र बैङ्कको १७.६ प्रतिशत, इस्योरेन्स कम्पनीको ५.५, विकास बैङ्कहरुको ५.१, कर्मचारी सञ्चय कोषको ४.८ प्रतिशत र सहकारी संस्थाको ४.५ प्रतिशत रहेको छ ।
राष्ट्र बैङ्कबाट इजाजतप्राप्त बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या २०७८ फागुन मसान्तसम्ममा १२८ रहेको छ । यसमध्ये २७ वाणिज्य बैङ्क, १७ विकास बैङ्क, १७ वित्त कम्पनी, ६६ लघुवित्त वित्तीय संस्था र एक पूर्वाधार विकास बैङ्क सञ्चालनमा रहेका छन् । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको शाखा सङ्ख्या २०७८ असार मसान्तमा १० हजार ६८३ रहेकामा २०७८ फागुन मसान्तमा ११ हजार ३४९ पुगेको छ ।
सहकारी संस्थाको तथ्याङ्क एकीकृत गर्न सहकारी विभागले सहकारी तथा गरिबी निवारण सूचना प्रणाली (कोपोमिस) निर्माण गरे पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सहकारीको वास्तविक तथ्याङ्क आउन नसक्दा सहकारीको योगदान कमजोर देखिने गरेको छ ।
१७७ संस्थाको इजाजत खारेज
वित्तीय स्थायित्व सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सुरु गराएपश्चात् २०७८ फागुन मसान्तसम्म कुल २३९ बैङ्क तथा वित्तीय संस्था मर्जर÷प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका छन् । यसमध्ये १७७ संस्थाको इजाजत खारेज भई ६२ संस्था कायम छन् ।
७५० तहमा वाणिज्य बैङ्कका शाखा
कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये २०७८ फागुनसम्म ७५० तहमा वाणिज्य बैङ्कका शाखा विस्तार भएका छन् । २०७७ फागुनसम्म ७४९ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैङ्कका शाखा विस्तार भएका थिए । कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये धादिङ जिल्लाको रुवीभ्याली, जाजरकोटको जुनीचाँदे र बझाङको साइपाल गाउँपालिकामा बैङ्क शाखा पुग्न नसकेको हो । यी तीन स्थानीय तहमा पनि बैङ्क शाखा पुग्ने क्रममा रहेको राष्ट्र बैङ्कले जनाइको छ ।
नेपालको वित्तीय क्षेत्रको विकास तथा बजार शक्ति र बैङ्किङ बजार समीक्षा गरी वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि यो अध्ययन गरिएको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । सर्वेक्षणले नेपालको वित्तीय सुदृढीकरण प्रक्रिया प्रभावकारी रहेको जनाएको छ । कर्जा र निक्षेपको उच्च वृद्धि, उच्च आम्दानी क्षमता र जोखिम बहन गर्नसक्ने क्षमतामा सुधारले यस क्षेत्रको सुदृढीकरण प्रभावकारी रहेको सर्वेक्षणले जनाएको छ । यो अध्ययनले नेपालको बैङ्किङ प्रणाली कम केन्द्रीकृत रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । पाँचवटा वाणिज्य बैङ्कले वाणिज्य बैङ्कको कुल सम्पत्तिमा २९ प्रतिशत हिस्सा रहेको गोरखापत्र अनलाइनमा उल्लेख छ ।
