काठमाडौं, १८ पुस : सिमसिम पानी परेको छ । सानो पालभित्र सानो कराईमा काठका टुक्रा, भुस बालिएको छ । ओतभित्रका केही मानिस सुखद् भविष्यको पर्खाइमा छन् । विभिन्न उखु मिलका सञ्चालकबाट भुक्तानी नपाएका किसान पातलो लुगामा माइतीघरमा भेला भएका हुन् ।
तराईको गर्मीमा बसेका उनीहरु अहिले काठमाडौंको चिसो वातावरणमा जाडोको पर्वाह नगरी आफूले पाउनुपर्ने नगदको माग गरेका छन् । उनीहरु लिन बाँकी रहेको भुक्तानी प्राप्त गर्नका लागि आतुर देखिन्छन् ।
विगतमा विभिन्न उखु उद्योगले किसानलाई करीब रु एक अर्ब ४० करोड भुक्तानी दिन बाँकी छ । किसानले सरकारका तर्फबाट पाउने रु एक अर्ब ३४ करोड अनुदान पनि प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । सर्लाहीका महालक्ष्मी सुगर मिल्स र अन्नपूर्ण, रौतहटको श्रीराम सुगर मिल्स, महोत्तरीको एभरेष्ट सुगर मिल, सिरहाको हिमालयन सुगर मिल, नवलपरासीको वाग्मती सुगर मिललगायत चिनी उद्योगले किसानलाई ठूलो मात्रामा उखुको भुक्तानी दिन बाँकी छ ।
गाउँघरबाट पढ्न आएका विद्यार्थी तथा आफन्तका आश्रय लिएर काठमाडाँैमा बसेका किसानले उखु किसान सङ्घर्ष समिति गठन गरी दिनहुँ माइतीघर आएर धर्ना दिने काम दिनचर्याजस्तो बनेको छ । उनीहरु नौ दिनदेखि आन्दोलनमा छन् । विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि, विद्यार्थी र अधिकारकर्मी किसानको मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउन आउने क्रम जारी छ ।
उखु किसान सङघर्ष समितिका संरक्षक राकेश मिश्रले किसानसँग भएको प्रमाणका आधारमा सरकारले राहत कोषबाट अविलम्ब रकम उपलब्ध गराई गाउँ फर्काउनुपर्ने बताउनुभयो । “लामो समयदेखि किसानलाई भुक्तानी नदिएका उद्योगीलाई सरकारले दण्ड जरिवानाको प्रक्रिया अगाडि बढाएर असुल गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
यस विषयमा आफूले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टसँग भेटी समस्या समाधानका लागि आग्रह गरेकामा मन्त्री भट््टले आगामी माघ ६ गतेभित्रै मिल मालिकबाट किसानको भुक्तानी गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको जानकारी दिनुभयो । विगतमा राजनीतिक अस्थिरताले विभिन्न समयमा मिल मालिकले विभिन्न बहाना बनाएर किसानलाई भुक्तानी नगर्ने गरेकाले पनि यस क्षेत्रमा समस्या थपिँदै आएको थियो । सरकारले उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल रु ५३६ तोकेको भए पनि मिल मालिकले प्रतिक्विन्टल रु ५०० मात्र दिने गरेको संरक्षक मिश्रले गुनासो गर्नुभयो ।
उद्योग समितिले किसानको भुक्तानी नदिने उद्योगीलाई कारवाही गरी उनीहरुलाई चाँडै रकम उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । यस पटक सरकार किसानको मागप्रति शुरुदेखि नै सकारात्मक रहेकाले पनि समस्या चाँडो समाधान हुने नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसका पूर्वअध्यक्ष खिलानाथ दाहलले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले माइतीघरमा किसानको आन्दोलनप्रति ऐक्यवद्वता व्यक्त गर्न आउनुभएको छ ।
मन्त्री भट्टले एक कार्यक्रममा आज सरकारले नै अब किसानको भुक्तानी उठाइदिने जिम्मेवारी लिएको र यही पुसभित्र ८० प्रतिशत र बाँकी २० प्रतिशत माघको पहिलो सातासम्म भुक्तानी गराइने जनाउनुभएको थियो । उखु किसानको माग र समस्याको दीर्घकालिन समाधान गर्न सरकार कार्यदल गठन गर्ने तयारीमा छ । उक्त कार्यदलले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन तयार गर्ने छ । प्रतिवेदन आएपछि यस क्षेत्रका दीर्घकालीन समस्यासमेत छिटोछरितो समाधान हुने जनाइएको छ । देशभर अहिले १३ उखु मिल सञ्चालनमा छन् ।
कृषि श्रमिक सङ्घका अध्यक्ष विमला गैरेले कृषकले भुक्तानी प्राप्त गर्न ढिला भएमा पुनः बाली लगाउन तथा उत्पादन गर्न मनोबल घटी समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्ने बताउँदै किसानलाई छिटो भुक्तानी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । (रासस)
