काठमाडौँ, वैशाख ८ : बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहकार्यका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) सदस्य राष्ट्रबीच ऊर्जा व्यापार सहजीकरण गर्ने, ‘ग्रिड कनेक्सन’सम्बन्धी गुरुयोजना तयार पार्ने र ऊर्जा व्यापार केन्द्र स्थापना गर्न सहमति भएका छन् । भर्चुअल रूपमा आयोजित बिम्स्टेक ऊर्जामन्त्रीस्तरीय तेस्रो बैठक १२ बुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै बुधबार सम्पन्न भएको छ ।
बैठकमा विद्युत् प्रसारण लाइनको अन्तरआबद्धता कार्यान्वयन गर्न ‘बिम्स्टेक ग्रिड इन्टरकनेक्सन कोअर्डिनेसन कमिटी’ गठन गर्ने सहमति भएको छ । एसियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा बिम्स्टेक प्रसारण लाइन अन्तरआबद्धता गुरुयोजना बनाउने भएको हो ।
त्यसैगरी ऊर्जा व्यापारका लागि नीति एवं शुल्क प्रणाली विकास गर्न पनि बैठकमा सहमति भएको छ । बिम्स्टेक राष्ट्रहरूबीच ऊर्जाको व्यापार कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सहकार्यको योजना बनाउन विशेषज्ञसहित समूह विकास गर्ने संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
बैठकले ऊर्जासम्बन्धी अनुसन्धान तथा सदस्य राष्ट्रहरूबीच अनुभव आदानप्रदान एवं सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन बिम्स्टेक ऊर्जा केन्द्र स्थापनामा पनि सहमति जुटेको छ । भारतको बैङ्गलोरमा यस्तो केन्द्र स्थापना गर्ने योजना छ । यसका लागि कार्ययोजना बनाउने, संरचना तयार गर्ने र सञ्चालनका लागि आवश्यक कोष स्थापना पनि गरिने भएको छ ।
बैठकको अध्यक्षता गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले बिम्स्टेक मुलुकमा पर्याप्त प्राकृतिक स्रोत उपलब्ध भएको धारणा व्यक्त गर्दै स्वच्छ र नवीकरणीय प्राकृतिक स्रोतलाई ऊर्जाको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ऊर्जा प्रवद्र्धनमा पर्याप्त आर्थिक लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले बिम्स्टेक क्षेत्रमा प्रविधि हस्तान्तरणलाई प्रवद्र्धन गर्दै जानुपर्ने बताउनुभयो ।
दिगो विकासका लागि ऊर्जा, वातावरण र अर्थतन्त्र महŒवपूर्ण क्षेत्र भएको चर्चा गर्दै मन्त्री भुसालले भन्नुभयो, “हामीले निरन्तर जैविक इन्धनको प्रयोग गरिरहेका छौँ । हाम्रो वातावरणमा तनाव सिर्जना गर्ने यो प्रवृत्तिलाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ ।” उहाँले बिम्स्टेक राष्ट्रहरूमा आर्थिक सहकार्यलाई अझ थप विस्तार गर्दै लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
त्यसैगरी नेपालका तर्फबाट बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले छिमेकी मुलुकसँग ऊर्जा सहकार्यमा प्रगति हुँदै गएको जानकारी बैठकलाई गराउनुभएको थियो । बिम्स्टेक राष्ट्रमा आपसी भरोसा, सहयोग र साझेदारीले सदस्य मुलुकको विकास प्रयासलाई अनुकूल र स्तरोन्नति गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रमा भएको प्रगतिबारे उहाँले भन्नुभयो, “हामीले आफ्ना जनतालाई स्वच्छ र भरपर्दो ऊर्जा प्रदान गर्ने सन्दर्भमा निकै प्रगति गरेका छौँ । फलस्वरूप हाम्रो ९३ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा बिजुलीको पहुँच छ ।” उहाँले सन् २०३० सम्ममा कुल ऊर्जा मागको १५ प्रतिशत स्वच्छ ऊर्जा स्रोतबाट आपूर्ति हुने र सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने नीति लिएको जानकारी गराउनुभयो ।
