गलेश्वर, वैशाख ६ : स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अब केवल २४ दिन मात्र बाँकी रहँदा हिमाली जिल्ला म्याग्दीमा पनि चुनावी रौनकले छोएको छ । राजनीतिक दलहरु उम्मेदवारको छनोटमा व्यस्त छन् भने छनोट भएका उम्मेदवारहरु आफ्नो पक्षमा भोट माग्न चुनावी प्रचारप्रसारमा व्यस्त देखिन्छन् । कामको सिजन सुरु भएकाले ग्रामीण भेगका मतदाताहरु बिहानदेखि खेतबारीमा बालीनालीको काममा व्यस्त हुन्छन् । मतदाताहरुलाई घरमा नभेटेपछि भोट माग्न गाउँ पुगेका उम्मेदवार र राजनीतिक कार्यकर्ताहरु मतदातालाई भेट्न खेतबारीमा नै पुगिरहेका छन् ।
विसं २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनपछि लामो समयसम्म रिक्त रहेका स्थानीय तह (साबिकका गाउँपालिका, नगरपालिका) ले आफूले चुनेका जनप्रतिनिधि पाएपछि धेरै ठूलो परिवर्तनको आशा गरेका थिए । स्थानीयवासीको आशाअनुरुप विकासतर्फ सडक विस्तार भएर यातायातको सुविधा त प्राप्त भयो तर जनताको जीवनस्तरमा भने खासै ठूलो परिवर्तन हुन सकेन । स्थानीय उत्पादनको वृद्धि र गाउँमा रोजगारीको सृजना हुन नसक्दा गरिखाने उमेरका कैयौँ युवाहरु विदेशिन बाध्य भए ।
कोरोना महामारीका कारण विगत दुई वर्षको अवधिमा विकसित देशहरुमा पनि आर्थिक अवस्थामा गिरावट आएपछि रोजगारी गुमाएर गाउँ फर्किएका युवाहरु अहिले कोरोना सङ्क्रमणको अवस्था सामान्य बन्दै गएपछि पुनः वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जाने तयारीमा छन् । एक नगरपालिका र पाँच गाउँपालिका गरी ६ वटा स्थानीय तह र ४५ वडा रहेको म्याग्दीमा धवलागिरि गाउँपालिकाको गुर्जाबाहेक अरू ठाउँमा सडकको पहुँच पुगेको छ । विगतका पाँच वर्षमा जिल्लामा १६० वटाभन्दा बढी ग्रामीण सडक विस्तार भएका स्थानीय तहहरुको तथ्याङ्कले देखाएको छ । सडक निर्माणका लागि मात्रै स्थानीय तहको ६८ प्रतिशत, प्रदेश र सङ्घीय सरकारको ४२ प्रतिशत जिल्लामा आउने बजेट खर्च भएको देखिए पनि सडकले केही सुविधा त दिएको छ तर जनताको जीवनस्तरमा भने खासै परिवर्तन ल्याउन नसकेको स्थानीयवासीले बताएका छन् ।
अबको पहिलो प्राथमिकता उत्पादनमुखी काम र रोजगारी सृजना उत्तरी म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका–४ दर्मिजाका ८९ वर्षीया कलीमाया गर्बुजा र उहाँका श्रीमान् ९१ वर्षीय मेख गर्बुजा घरमा श्रीमान्÷श्रीमती मात्र हुनुहुन्छ । दुईतले ढुङ्गेघरका दलिन र खाँवाहरु मक्किन लागेका छन् । आँगन र पिँढीमा झार उम्रेको छ । छोरा बुहारी, नातिनातिनी रोजगारका लागि विदेश छन् भने कोही अध्ययनका लागि सहरमा झरेका छन् ।
गत साल मात्रै सडक सुविधा पुगेको दर्मिजामा धेरैजसो युवाहरु कामको खोजीमा विदेश गएपछि घरमा बूढाबूढी मात्र छन् । गाउँमा बूढाबूढी, बुढ्यौलीले छुन लागेका र १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाहरु मात्र बढी देखिन्छन् । आफ्नै वडामा ठूलो जलविद्युत् आयोजना निर्माण भइरहेको छ । भारतीय मूलका कामदारहरुले काम गरिरहेका छन् तर स्थानीयवासीले त्यहाँ काम नपाइएपछि झोला बोकर खाडी मुलुकमा जान बाध्य भएको स्थानीयवासी रणबहादुर पुर्जाले बताउनुभयो । “बाटो खुल्यो, गाडी गुड्यो तर गाडीमा चढ्ने पैसा हुँदैन, गाउँमा रोजगारी छैन, विदेशबाट छोरा, नातिले पठाइदिने पैसाले जीवन चलेको छ”, ६८ वर्षीय पुर्जाले भन्नुभयो, “कहिले ७० वर्ष पुगिएला र सरकारी भत्ता खान पाइएला जस्तो भएको छ ।”
म्याग्दीको ग्रामीण क्षेत्रमा ९२ प्रतिशतभन्दा बढी मतदाता छन् । प्रायः मतदाताले अब बन्ने स्थानीय सरकारसँग आफ्नै गाउँमा रोजगारी र उत्पादनमूलक विकासको माग गरेका छन् । पश्चिमी म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका–७ का सोमबहादुर विकले भोट माग्न गाउँमा आउने उम्मेदवारलाई रोजगारी दिन्छु भनेर वाचाकबुल गराएर मात्र भोट दिने बताउनुभयो । “डोजर, स्काभेटरलगाएर अब सडक खन्ने होइन, जनता रोजगार हुने खालको कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्छ, उत्पादनमुखी र आयआर्जनमूलक कामका लागि सरकारी बजेट खर्च गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
म्याग्दीको अन्नपूर्ण, रघुगङ्गा र मालिका गाउँपालिकामा एक दर्जनभन्दा बढी जलविद्युत् आयोजनाहरु निर्माणाधीन छन् । निर्माणाधीन आयोजनाहरुमध्ये चारवटा आयोजनामा स्थानीयवासीको साझेदारी लगानी पनि छ । तर स्थानीयवासीले ती आयोजनामा रोजगारी भने प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । स्थानीयवासीलाई चलनचल्तीको ज्याला दिनुपर्ने तर बाहिरबाट कामदार ल्याएर काम गराउँदा कम ज्यालामा नै मजदुरहरु पाइने हुँदा ठेकेदार कम्पनीहरुको रोजाइमा बाहिरका कामदारहरु नै पर्ने गरेका छन् ।
नेकपा एमालेका तर्फबाट रघुगङ्गा गाउँपालिकाको अध्यक्षका उम्मेदवार प्रेमबहादुर कार्की (दीपक)ले भन्नुभयो, “रघुगङ्गा गाउँपालिकामा मात्रै ६ वटा हाइड्रोपावर निर्माणाधीन छन् । जहाँ काम गर्ने स्थानीयवासी दुई प्रतिशत पनि छैनन् । गाउँपालिकाभित्र धेरै बेरोजार मानिसहरू छन् । योग्यता, क्षमता र सीपबमोजिम स्थानीयवासीले पहिलो प्राथमिकतामा रोजगारी पाउनुपर्दछ भन्नेमा हाम्रो जोडदार प्रयास हुनेछ ।”
उहाँले सामाजिक उत्तरदायित्वको ठोस काम हाइड्रोपावरहरुले नगरिएको उल्लेख गर्दै विकासको साझेदारका रूपमा यिनीहरूलाई अनिवार्य दायित्वबोध गराइने छ भन्न्ुभयो । यस्तै अवस्था अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको पनि छ । अन्नपूर्णमा निर्मार्णाधीन ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरुमा भारतीय कामदारको नै बोलबाला छन् । स्थानीयवासीले ती आयोजनाहरुमा काम पाउन नसक्दा उनीहरु विदेशिन बाध्य भएका छन् ।
म्याग्दीलाई अपार सम्भावनाहरुको जिल्ला भनेर पनि चिनिन्छ । यहाँ तामा, स्लेट र चुनढुङ्गा खानी तथा कर्जस्टोनलगायत प्रशस्त खानीहरु रहेका छन् तर ती खानीहरु उत्खनन हुन नसक्दा राज्यले करोडौँ रुपैयाँ राजश्व गुमाएको छ भने स्थानीयवासी रोजगारबाट वञ्चित भएका छन् ।
मालिका गाउँपालिकाको ओखरबोटमा विशाल तामाखानी छ तर त्यो खानी २०२८ सालदेखि बन्द अवस्थामा छ । खानी उत्खननका लागि प्रशस्तै पहलहरु भए तापनि खानी सञ्चालनसम्बन्धी सङ्घीय सरकारको झन्झटिलो नीतिका कारण खानी उत्खनन हुन नसकेको मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा मालिका गाउँपालिकामा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट उम्मेदवार बन्नुभएका श्रीप्रसाद रोकाले बताउनुभयो ।
त्यसैगरी मालिका गाउँपालिका–२ रुममा स्लेट र छाउनी ढुङ्गाका खानीहरु रहेका छन् । ती खानीहरु आंशिकरुपमा सञ्चालनमा आएका भए पनि पूर्णरुपमा सञ्चालन हुन नसक्दा स्थानीयवासीले रोजगारी प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । जडीबुटी र वन पैदावर पनि यहाँको स्थानीय तहको गतिलो आम्दानीको माध्यम बन्न सक्ने देखिन्छ । तर लगानी र प्रशोधनको अभावका कारण ती सम्पदाहरु त्यत्तिकै खेर गइरहेका स्थानीय मतदाताहरुको भनाइ छ ।
पशुपालन र व्यवसायिक कृषिमा वास्तविक कृषकले राहत र अनुदान प्राप्त गर्न नसकेको गुुनासो कृषकहरुको छ । पहुँचवाला र गैह्रकृषकले सरकारबाट प्राप्त अनुदान र सहयोग पाइरहेका तर वास्तविक किसानसम्म राज्यले दिन अनुदान पुग्न नसकेको मालिकाका कृषक श्यामबहादुर विकले बताउनुभयो ।
पर्यटकीय जिल्लाका रुपमा समेत परिचित म्याग्दीमा पर्यटन पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा स्थानीय तहले धेरै लगानी गर्न आवश्यक नरहेको यहाँका सरोकारवालाहरुको भनाइ छ । “पर्यटकीय क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणका नाममा धेरै अनियमितता भएको पाइएको छ, त्यो रोकिनुपर्छ”, बेनी नगरपालिकाका राजु पौडेलले भन्नुभयो, “हिमाललाई अग्लाउनु पर्दैन र सकिँदैन पनि, गुराँसलाई रङ्ग्याउनु पर्दैन, झरनालाई सङ्गीत सुनाइरहनु पर्दैन, डाँडापाखामा टावर ठड्याउनु पर्दैन, बरु त्यहाँ गर्ने लगानी कृषिमा गरौँ, उत्पादन बढाऔँ”, उहाँले भन्नुभयो ।
मलिन अनुहार, शिरमा कालो छाते टोपी, निधारमा बिदाइको रातो अक्षता र हातमा हरियो रङ्गको झोलासहित युएईमा मजदुरी काम छाडेर फर्किएका बेनीको कालीपुल बसपार्कमा ४१ वर्षीय तीर्थबहादुर विक भेटिनुभयो । जिल्लाको धवलागिरि गाउँपालिका–४ का विकले आसन्न निर्वाचनमा मतदान गर्ने चाहना हुँदा पनि रोजगारीको बाध्यताले आफू विदेशिन बाध्य भएको गुनासो गर्नुभयो ।
विगत पाँच वर्षदेखि युएईमा रोजगारी गरेर परिवारको खर्च धान्दै आउनुभएका विक आफू डेढ महिनाका लागि बिदामा घर आएको बताउनुभयो । विकजस्तै दैनिक सयौँ मताधिकार भएका नेपाली निर्वाचनको परवाह नगरी कालीपुल बसपार्कबाट बस चढी विदेशलाई अन्तिम लक्ष्य बनाई काठमाडौँ पसिरहेका छन् ।
यही वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको चुनावी माहोल तातिरहेका बेला आर्थिक अवस्थाले ग्रसित मतदाता रोजगारीका लागि विदेशिनु बाध्यता भएको बताउँछन् । “डेढ महिनाको बिदा लिएर घर आएको थिएँ”, उहाँले भन्नुभयो, “भोट हाल्नका लागि पर्खेर बसे उता जागिर नै रहन्न ।” यसअघिका निर्वाचनसम्म आफूले मताधिकार प्रयोग गरेको बताउँदै उहाँले आसन्न निर्वाचनमा भने आफ्ना परिवारले मतदान गर्ने बताउनुभयो ।
घरमा गाउँको विकास र रोजगारी सिर्जना गर्ने नेतालाई मात्रै मतदान गर्नु भनेर सल्लाह दिएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “यतिका चुनावमा मतदान गर्दा केही उन्नति भएजसो लागेन ।” उहाँले मुलुकमा नयाँ व्यवस्था लागू भए पनि बेरोजगार युवाको विषयमा सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाउनुभयो । “चुनाव जित्ने नेताका व्यवस्था फेरिए होलान्, हाम्रो त अवस्था जस्ताको त्यस्तै छ”, विकले भन्नुभयो ।
