काठमाडौँ, २० चैत : कानुन निर्माणको कोणबाट मात्र नभई सशक्त रुपमा जनताका आवाज मुखरित गर्ने सन्दर्भमा सङ्घीय संसद्को विधेयक अधिवेशन उपलब्धिमूलक रहेको सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको दाबी रहेको छ ।
सत्ता पक्षका सांसदले विगतका अधिवेशनका तुलनामा कानुन निर्माणका हिसाबले अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट नतिजा हासिल भएको जनाउँदै यसको गति अझ बढाउन विधि निर्माणका समयसीमा तोकेरै जानुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ ।
प्रतिपक्षका सांसदहरुले सरकारलाई संसद्प्रति जवाफदेही तुल्याउने र जनभावना सम्बोधनका लागि खबरदारी गर्ने कार्यमा आफूहरुले सशक्त भूमिका निर्वाह गरेको जिकिर गर्नुभयो । गत माघ १८ गतेदेखि प्रारम्भ भएको सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन मङ्गलबार रातिदेखि अन्त्य भएको छ । हिउँदे अधिवेशनमा संसद्बाट भए÷गरेको कामकारबाही र सिकाइका सम्बन्धमा प्रमुख दलका प्रमुख सचेतकसँग कुराकानीको सम्पादित अंशः
‘सरकार र सदनको सक्रियताले नतिजा दिएको छ’
महेश बर्तौला, मुख्य सचेतक, नेकपा (एमाले)
विगतमा संसद्मा विचाराधीन विधेयकलाई निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्छ भन्ने मुख्य ध्येयका साथ यस अधिवेशनमा काम ग¥यो । विषयगत समितिले पनि सोही मनसायका साथ काम गरे । मन्त्रीहरुलाई पनि मन्त्रालयको विधेयकप्रति जवाफदेहिता र सक्रियतासँगै निष्कर्षमा पु¥याउने गरी समन्वय गर्न भनियो । यस अधिवेशनभरमा पुराना विधेयक बाँकी प्रतिनिधिसभाबाट पारित ग¥यो । भन्सार विधेयक र केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक समितिबाट पारित भएर संसद्मा जाँदै छ । दशरथचन्द विश्वविद्यालय र जलस्रोत विधेयक पारित गर्ने चरणमा पुगेको छ । चार वटा विधेयक सदनमा पुगिसक्यो । पुरानो छ पारित भइसक्यो । यी दश पुराना विधेयक हुन् । विधेयक अधिवेशनबाट पाँच वटा प्रतिस्थापन विधेयक पारित भए । यो विधेयकका लागि सार्वजनिक बिदा र राति अबेरसम्म खटेर असाधारण मेहनत गर्नुप¥यो । कूल ११ विधेयकमध्ये १० वटा दुवै सदनबाट पारित भएको छ । बैंकिङ कसुरसम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरणको तहमा पुग्छ । प्रतिनिधिसभाको मात्रै कुरा गर्ने हो भने ११ विधेयक पारित भएको छ भने चार वटा पारित गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यो ठूलो उपलब्धि हो । सरकारले आफूले प्रस्तुत गरेका विधेयकलाई चाँडो निष्कर्षमा पुर्याउन सकिन्छ भनेर क्रियाशीलता प्रदर्शन गर्दा विधेयक छिटो अगाडि बढ्दो रहेछ भन्ने महसुस भयो ।
सङ्घीय निजामती विधेयक र शिक्षासँग सम्बन्धित विधेयकलाई निष्कर्षमा पु¥याउन असाधारण मेहनत भएको छ । यी दुवै विधेयक बढी महत्वका छन् । सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका मुख्य विधेयक हुन् । सङ्घीय निजामती र विद्यालय शिक्षा विधेयकको ८० प्रतिशत काम भएको छ । योबीचको अवधिमा बाँकी काम पूरा गर्छौं । बजेट अधिवेशनको प्रारम्भमै सदनमा लगेर पारित गर्छौं । शिक्षासँग सम्बन्धित विधेयकमा बहुपक्षीय सरोकारवालाहरु छन् । शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार, पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली, अभिभावक, निजी शिक्षालगायत समग्र पक्षलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय आफैँमा जटिल हो । गुणस्तरीय कानुन बनाएर संसद्ले राम्रो काम गर्र्यो भन्ने अवस्थामा पु¥याउन केही समय लागेको हो ।
विधेयक अधिवशेनमा प्रतिपक्षी र अन्य पार्टीबाट अपेक्षित सहयोग भएन । मूल विषयमा छलफलभन्दा पनि अन्य विषयमा रुमलिन गयो । संसद् बन्दै गर्नु नपर्ने विषयमा पनि सदन बन्द भयो । आगामी दिनमा पनि सरकार र राजनीतिक दलहरुले सदनको प्रभावकारिताका लागि आआफ्नो ठाउँबाट ध्यान दिनुपर्छ । संसद्ले विधायकी कार्य अगाडि बढाउन सक्छ भन्ने यो दुई महिनाको कामको आशा गर्न सकिन्छ । आसन्न बजेट अधिवेशनमा बजेटसँगै विधेयकका सम्बन्धमा पनि काम गर्छौं । संसद्लाई अझै गतिशील तुल्याउन यसको गति बढाउनुपर्छ । तथापि, अघिल्ला चार अधिवेशनको तुलनामा जुन परिणाम निकाल्न सकियो, यसमा सन्तुष्टि गर्ने ठाउँ छ । सदन र समितिमा थाँती रहेका विधेयकलाई यथाशीघ्र टुङ्ग्याउने र राफसाफ गर्नेछौँ ।
‘दर्ता भएको छ महिनाभित्र विधेयक पारित गर्ने व्यवस्था गरौँ’
श्यामकुमार घिमिरे, प्रमुख सचेतक, नेपाली कांग्रेस
यो विधेयक अविधेशन हो । जति मात्रामा विधेयक बन्नुपर्ने थियो र बनाउन सकिन्थ्यो, त्यसमा सोचेजति प्रगति भएन । विधेयक अविधेशनमा सम्पादन भएका कामलाई सन्तोषजनक मान्न मिल्दैन । आगामी दिनमा विधि निर्माणको गतिलाई बढाउनुपर्छ । त्यसका लागि नियमावली संशोधन गरेरै निश्चित समयसीमा तोक्नुपर्छ । प्रतिनिधिसभाले कति दिनमा विधेयकलाई टुङ्ग्याउन भनेर समयसीमा किटेनौँ भने विधि निर्माण ढिला हुने निश्चित छ । एउटै विधेयक वर्षौंसम्म अल्झेर बस्ने अवस्था हुनुहुँदैन । मेरो धारणा के हो भने, एउटा विधेयक दर्ता भएको छ महिनाभित्र पारित गरिसक्नुपर्छ ।
केही विधेयक समितिमा विधेयक अड्केका छन् । मन्त्रीबाट पर्याप्त सहयोग पाइएन भन्ने समितिको तर्क छ । अर्कातर्फ समितिमा कोरम नपुग्ने, मन्त्री अनुपस्थित हुने भन्ने समस्या छ । जुन मन्त्रीले विधेयक पेस गर्छ त्यो विधेयक पास गराउन जति भूमिका र सक्रियता देखाउनुपर्ने हो त्यो देखिएको छैन । असहयोग नै त होइएन, जुन ढङ्गले सक्रियता देखाउनुपर्ने हो, त्यसमा कमी छ । संसद्मा विधेयक टेबल गरेपछि हाम्रो दायित्व होइन भन्ने मन्त्रीले सोच्नुहुँदैन । सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएको निजामती विधेकय अन्तिम अवस्थामा छ । उपसमितिले लगभग टुङ्ग्याएको थियो । संसद् चाँडै अन्त्य भयो । त्यसकारण निजामती विधेयक आउन सकेन । शिक्षा विधेयकलाई केही समय लाग्न सक्न देखिएको छ । केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक, भन्सार विधेयक र बैंकिङ कसुर विधेयक पारित हुन सक्ने अवस्था थियो ।
‘अध्यादेश र प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्न मात्रै सम्पूर्ण तागत खर्च भयो’
हितराज पाण्डे, प्रमुख सचेतक, नेकपा (माओवादी केन्द्र)
पाँचौँ अधिवेशन हामीले भनेकोजस्तो विधेयक निकाल्न सकिएन । खास गरेर बहुप्रतिक्षित सङ्घीय निजामती र विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक यस अधिवेशनबाट पारित गर्न सम्भव भएन । विधेयक अधिवेशन भएर पनि यसले सफलता प्राप्त गर्न सकेन । सरकारले जसरी विधेयक र विधायनलाई प्राथमिकता दिएन । सभाको बैठकमा मन्त्रीको उपस्थिति नभएर बैठक स्थगन गर्नु प¥यो । संसद्प्रति सरकारको जिम्मेवारी नदेखिएको स्पष्ट हुन्छ । विधेयक अधिवेशनमा सरकारले खाली आफूलाई अध्यादेश र प्रतिस्थापन विधेयक पास गर्न मात्र यसले तागत खर्च गरेको देखिन्छ । अन्य महत्वपूर्ण विधेयकमा खासै वास्ता गरेन । सरकारले प्रतिपक्षले सदन चल्न दिएन भन्छ, तर सरकारले जनभावनाअनुसार काम गरेन भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो । सरकार सदनप्रति जति जिम्मेवार हुनुपथ्र्यो त्यति भएन ।
राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सङ्घीय निजामती विधेयक छिटो टुङ्ग्याउनुपर्छ भनेर २० पूर्ण समिति र २० उपसमितिको बैठक बसेर दफावार छलफल भयो । यसबाट विधेयक छिटो सम्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने सिकाइ भयो । प्रमुख प्रतिपक्षीसहित विपक्षी दलको सक्रियताका कारण सरकारलाई सदनप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन सकियो । आफूलाई के के चाहिन्छ त्यो अध्यादेशमार्फत ल्याउने जनभावना सम्बोधन र सुशानस कायम गर्न सरकारले काम गर्न सकेन । उत्पीडित वर्ग र समुदायको हकअधिकार बारेमा सदनमा प्रभावकारी आवाज उठ्यो । प्रतिपक्षीको नाताले माओवादी केन्द्रले जनताको भावना उठाउन सक्यौँ भन्ने लाग्छ । प्रतिपक्षी दललाई एकाकार गरेर लैजाने वातावरण बन्यो । सदनमा आकार सानो भए पनि प्रतिपक्षीले प्रभावकारी उपस्थिति देखाउन सफल भएको छ ।
