काठमाडौँ, १२ चैत : नेपालको आर्थिक वृद्धि दक्षिण एसियाली मुलुकमध्येमै पनि निकै पछाडि रहेको पाइएको छ । विश्व बैङ्कले सोमबार सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल राष्ट्रगत आर्थिक परिदृश्य : नेपालमा आर्थिक वृद्धिको सम्भावना उजागर’ विषयक प्रतिवेदनले केही सुधार भए पनि नेपालको आर्थिक वृद्धि क्षेत्रीय समकक्षी राष्ट्रहरूको तुलनामा निकै पछाडि रहेको उल्लेख गरेको हो ।
प्रत्येक पाँच वर्षमा सार्वजनिक गरिने उक्त प्रतिवेदनले सन् १९९६ देखि सन् २०२३ को अवधिमा नेपालको अर्थतन्त्र वार्षिक औसत ४.२ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको देखाएको छ । यस्तो वृद्धि दक्षिण एसियाका आठ राष्ट्रमध्ये छैटौँ स्थानमा पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
निर्यातमा गिरावट, औद्योगिक क्षेत्रको गतिहीनता र न्यून उत्पादकत्व जस्ता संरचनागत चुनौतीले नेपालको अर्थतन्त्रलाई पछाडि धकेल्नुका साथै गैरकृषि क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना सुस्त भएको पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
आन्तरिक रोजगारीका अवसर सीमित हुँदा युवा श्रमिकहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भएको प्रतिवेदनको ठहर छ । यसका लागि नेपालले आन्तरिक अवसरहरूलाई खुला गर्ने नीतिगत कदमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव विश्व बैङ्कले दिएको छ ।
प्रतिवेदनले समीक्षा अवधिमा नेपालले चरम गरिबी लगभग निवारण गरेर उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको उल्लेख गरेको छ । यसमा विप्रेषणको सबैभन्दा ठुलो भूमिका देखाइएको छ ।
“गरिबी न्यूनीकरणमा नेपालको सफलता उल्लेखनीय छ तर मुलुकको आर्थिक सम्भावना अझै पूर्ण रूपमा उपयोग हुन सकेको छैन,” नेपाल, मल्दिभ्स र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैङ्कका विभागीय राष्ट्रिय निर्देशक डेभिड सिस्लेनले भन्नुभयो । आप्रवासनको प्रतिफल वृद्धि गर्ने, निर्यात बढाउने, जलविद्युत्को कुशलतापूर्ण उपयोग गर्ने र डिजिटलीकरणलाई प्रवर्धन गर्ने जस्ता सुधारमार्फत नेपालले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्ने प्रशस्त सम्भावना भने रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीले सरकार दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि अनुकूल नीतिगत वातावरण सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
“१६ औँ योजनाले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यसले उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास, मर्यादित तथा फलदायी रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, तथा अल्पविकसित राष्ट्रबाट सहज स्तरोन्नति सुनिश्चित गर्ने प्राथमिकता राखेको छ ।”
प्रतिवेदनले आर्थिक वृद्धिका लागि विभिन्न चार वटा क्षेत्रमा सुधारको सिफारिस पनि गरेको छ । जस अन्तर्गत व्यवस्थित र समावेशी रूपमा संस्थागत आप्रवासन प्रणालीले आप्रवासनबाट थप लाभ हासिल गर्न सहयोग गर्ने उल्लेख छ । दीर्घकालीन सिप विकास र श्रम गन्तव्य विविधीकरणलाई ध्यानमा राख्दै सिपयुक्त श्रमिकहरूको प्रवासन लागत घटाउने र लाभ एवं सुरक्षा बढाउनेतर्फ नीतिहरू केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव पनि विश्व बैङ्कले दिएको छ । त्यस्तै मुख्य क्षेत्रहरूमा बजार प्रतिस्पर्धा सुधार तथा पूर्वाधारको न्यूनतालाई सम्बोधन गरेर निर्यात बढाउन सकिने सम्भावना विश्व बैङ्कले देखाएको छ ।
जलविद्युत् विकासका लागि स्पष्ट वित्तीय रणनीति निर्माण गरी आवश्यक लगानी आकर्षित गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस रणनीति अन्तर्गत स्थानीय बचतपत्र (बन्ड) बजारको विकास तथा ठुला सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) का ठुला परियोजनाका लागि प्रभावकारी ढाँचा निर्माण आवश्यक रहेको विश्व बैङ्कले देखाएको छ ।
त्यस्तै नेपालको डिजिटल क्षेत्रमा तीव्र सुधार ल्याउन दूरसञ्चार ऐन परिमार्जन गर्नुका साथै डिजिटल रणनीति अवलम्बन र डिजिटल पूर्वाधारको विकासले यस क्षेत्रको विकासलाई विस्तार गर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गोरखापत्र अनलाइन
