नेपालमा राजसंस्था फर्काउन भन्दै वयोवृद्ध नेताको छत्रछाँयामा संसदीय र गैरसंसदीय पार्टीका नेताहरू, स्वतन्त्र अभियन्ता र गणतन्त्रको स्वाद चाखेर रमाइसकेका व्यक्तिहरू जोडेर एउटा समिति गठन गरियो । राष्ट्रिय पञ्चायतका पूर्वअध्यक्ष ८६ वर्षीय नवराज सुवेदीको संयोजकत्वमा चैत ४ गते ‘राजसंस्था पुनर्स्थापना संयुक्त जनआन्दोलन समिति’ गठन गरेपछि यसको भविष्यलाई लिएर चिन्ता प्रकट गरियो । गणतन्त्रका पहरेदार भनिने काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी सबैको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो ठोकेकाले भाषणपिच्छे स्पष्टीकरण दिन थालेका छन् भने एउटा सामान्य र्यालीलाई छिमेकी मुलुकहरू अझ बढी भारतले निकै उचालिरहेको देखिन्छ ।
नेपालमा सबैले बुझेको कुरा हो कि आन्तरिक राजनीतिमा ठूला दल नमिलेसम्म केही पनि हुँदैन, विदेशी हस्तक्षेप नहुने हो भने ठूला दलले पनि केही गर्न सक्दैनन् । यस्तो अवस्थामा कुनै बेला तितरवितर भएका बाइसे चौबिसे राजावादीहरुलाई एकठ्ठा गरेर राजसंस्था पुनर्वहाली गर्नखोज्नु आफैँमा दिवाःस्वप्न हुन पुगेको छ किनभने समिति गठन भएको ५ मिनेट नबित्दै त्यसमा समेटिएका सदस्यहरू मिडियामा आएर आफ्नो सहभागितामा आफैँले औँलो उठाइरहेका छन्, खण्डन गरिरहेका छन् ।
नेपालमा राजसंस्थावादीहरूको तारतम्य तीब्र रहँदा दुई छिमेकीको चासो विचारणीय छ । दक्षिणी छिमेकी भरमग्दूर प्रयास गरेर लागिरहेको छ भने उत्तरी छिमेकी मौन कूटनीतिमा व्यस्त छ । चीनले कुनै धारणा नदिनुलाई पनि अर्थपूर्ण मानिएको छ । कतिपय विश्लेषकहरूको विचारमा चीन व्यापारी हो, त्यसैले जोसँग ‘डिल’ गर्न पायक पर्छ, उसकै टेबुलमा बस्छ । अनि चीनले भन्ने गरेको एउटा परम्परागत डायलग छ – ‘नेपाली जनताको चाहनालाई चीनले सम्मान गर्दछ ।’
नेपालमा राजसंस्थाको रापताप चढ्दै जाँदा चिसो मानिने छिमेकी चीन चुपचाप रहँदा भारतको सक्रियतालाई चाहिँ अलि तीव्र देखिन्छ । विशेषगरी नेपालमा अस्थिरताको आयोजना गरेर सानोतिनो भूमिका निर्वाह गरिरहने भारतको मनोकांक्षा रहन्छ अतः यस्ता कुरामा उसले लगानी गर्दै रहेको देखिन्छ । नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले सहितको शक्तिशाली गठबन्धन भत्काएर आफूलाई मन नपरेका पात्र केपी शर्माओलीविहीन सरकार बनाउन भारतले कसरत गरिरहेको छ । राजावादीहरूको यो आन्दोलनका लागि भारतको ठूलो लगानी त देखिँदैन तर अदृष्य खेला चाहिँ पक्कै हुनसक्ने अनुमान गरिन्छ ।
हिन्दु राष्ट्र र राजावादी आन्दोलनमा बाह्य जगत
१. नेपालका लागि पू्र्व भारतीय राजदूत, भारतका कम्युनिष्ट आन्दोलनका केही प्रभावशाली नेताहरूले संचारमाध्यममार्फत् नेपालमा राजतन्त्र फर्काउन लागि वातावरण बन्दै गएको भाष्य तयार पार्दैछन् ।उनीहरुको उद्देश्य सामान्यतया भारतीय अहंकारलाई तुष्टि दिलाउनु हो । भारतले तुष्टि पाउनका लागि नेपालमा आन्दोलन चर्काउनु जरुरी छ, त्यसका लागि नेपाली आन्दोलनकारीहरूसँग पैसा हुनु जरुरी छ । भारतले आन्दोलनको ठोस परिमाण हेरेर मात्रै सहयोग गर्ला ।
२. राजसंस्था फर्काउनका लागि अहिलेको आन्दोलनलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनसक्ने नेतृत्व छैन । हालसालै नेपालको पोखराबाट काठमाडौँ फर्किरहेका पूर्वराजाको स्वागतमा देखिएको सर्वसाधारणको समूह कुनै राजनीतिक दलको समर्थक थिएन । त्यो समूहको नेतृत्व लिनसक्ने दल नभएकाले लगानी खन्याइहाल्न उचित छैन ।
३. आन्दोलनको लागि तयार पारिएको अभियानमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई राप्रपा (राजेन्द्र लिङ्देन), राप्रपा (कमल थापा), मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाइँ कसैको पनि विश्वास छैन । अभियानमा सबै समूहको एकता नभएको र एकता नै भएपनि काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी जस्तो ठूलो संख्या बनाउन नसक्ने भएकाले यति सानो समूहलाई भारतले धेरै महत्व दिँदैन ।
४. गणतन्त्र र अहिलेका नेताहरूप्रति जनताको निराशा छ । त्यसै कारण धेरै प्रवुद्ध ब्यक्तिहरु राजावादी बन्न थालेका छन्। जस्तै सरकार फेरिएपिच्छे कतिपय प्रोफेसरहरू राजदूत बन्नका लागि प्रयास गरिरहेका थिए तर उनीहरूले त्यो अवसर नपाएका हुनाले उनीहरु राजावादी बनिरहेका छन् । तर नयाँ अनुहारको प्रस्तुतीले राजा फर्काउने आन्दोलन प्रभावकारी हुनेमा शंका छ ।
५. हरेक ठूला राजनीतिक दलमा अवसर नपाएर आक्रोशित समूह छ। उनीहरू राजावादी दलहरूले आकर्षित गर्न सक्छन्, राजनीतिक दलबाट अलग्याउन पनि सक्छन् । हरेक पार्टीबाट सानो सानो समूहमा राजावादीहरुलाई एकठ्ठा गर्नेहरूको समूह जोड्दा राजावादीहरूको शक्ति बढ्न सक्छ । भारतले केही परिचित र प्रभावशाली नेताहरु राजावादीहरुमा गएमा लगानी गर्नका लागि उचित ठान्न सक्छ नत्र यस्तो लगानी गर्नुको अर्थ नहुनसक्छ।
६. राजनीतिक दलहरू सत्ताका लागि बार्गेनिङ गरिरहेका छन् । यदि काङ्ग्रेस र एमालेले सत्तामा स्थान दिएनन् भने माओवादी लगायतका केही दलले राजावादीसँग संयुक्त आन्दोलन गर्नसक्ने धम्की दिनसक्छन् । यस्तो अवस्थामा त्यो शक्तिलाई बलियो बनाउन ‘फण्ड’ आउनसक्छ । किनभने वर्तमान केपी शर्माओलीको नेतृत्वलाई भारतले मन पराइरहेको छैन भने उसलाई हटाउन दिएको दबाबलाई काङ्ग्रेसले पनि टेरिरहेको छैन ।
७. नेपालमा राजतन्त्रको पुनर्वहाली सम्बन्धी जुलुश निस्किने बित्तिकै भारतीय मिडियाले निकै चर्को चर्को रिपोर्ट बनाए । पत्रिकाहरूले ‘फ्रन्ट पेज’मा समाचार प्रकाशित गरे । टेलिभिजनहरूले ‘एक्स्क्लुसिभ’ भन्दै समाचार प्रकाशन गरे भने केही नेपाल सम्बन्धी जानकारहरुलाई बोलाएर बहस समेत चलाए । जब भारतीय मिडियामा गहकिलो विषय हुँदैन तब यस्ता आधारहीन विषयवस्तुमा होहल्ला चल्छ ।
८. भारतले नेपाल राजसंस्था चाहँदैन किनभने भारतसँग नेपालको राजसंस्थाको कहिल्यै राम्रो सम्बन्ध छैन । इतिहासमा राजा महेन्द्रले बहुदलीय व्यवस्था खारेज गरे र चीनबाट हतियार किने। ज्ञानेन्द्रले सन् २००५ को ढाका सार्क शिखर सम्मेलनमा चीनलाई सार्कको सदस्य बनाउन वकालत गरे । भारतीय जनता पार्टी वा सत्ता पक्ष नेपालमा जित्ने संभावना भएको शक्तिसँग मात्रै सहकार्य गर्छ।
९. नेपालमा नयाँ संविधान बनिसकेपछि पनि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र बारम्बार भारत भ्रमणमा गएका छन् तर उनलाई मोदीले भेट दिएका छैनन् भारतको कुनै पनि पक्षले महत्वमा राखेको छैन । उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ भारतमा हिन्दु राष्ट्र वा राजतन्त्र चाहँदैनन् तर उनी नेपालमा हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्थाको वकालत गरिरहेका छन् ।
१० नेपालमा धर्मनिरपेक्षताका लागि अमेरिकाले फण्ड दिएको थियो तर अब आत्मग्लानि गरिरहेछ । हिन्दु धर्मको सवालमा चीनको नीतिमा गइसकेको नेपालको गणतन्त्रले हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा निर्णय गर्नेमा भारतीय संस्थापन पक्ष विश्वस्त छैन ।
नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा देशी विदेशी शक्तिहरुको चासो र लगानी भएको आशंका गर्ने त पुरानै रोग हो । केही विश्लेषकहरुका विचारमा तार्किक निष्कर्षमा पुग्न नसक्ने यो आन्दोलनलाई भारतसँग जोड्नु अनावश्यक चासो हो । भारतले पहिलेदेखि हिन्दु राज्यको अडान लिएपनि यो ढुलमुले आन्दोलनका लागि एक पैसा सहयोग गर्नेमा शंकै छ । कुनै पनि आन्दोलनका लागि पैसा त चाहिन्छ, पछिल्लो र्यालीका लागि राजावादी स्वयंले आपसमा पैसा उठाए होलान् तर अनाहकमा भारत वा चीन जोड्नु स्वैरकल्पना मात्रै हो ।
ओली सरकारसँग छिमेकीहरूको ‘डिल’
नेपालमा राजतन्त्र र हिन्दु धर्मसँग सम्बन्धित आन्दोलनको प्रारुप तयार पार्न भारतको एउटा पक्ष सक्रिय देखिन्छ । चीनका लागि बीआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गराएर ओली प्रिय पात्र त ठानिन सक्छन् तर उनले एउटै परियोजना कार्यान्वयनमा लैजानसक्ने संभावना देखिँदैन । त्यसका लागि सत्ता साझेदार काङ्ग्रेस बाधक होला वा चीन स्वयं इच्छा जाहेर गर्दै काठमाडौं उत्रिनसकेको होला । अथवा बीआरआईका लागि दबाब बढाएर ओलीलाई झमेलामा नपारिदिने सदासयता पनि होला ।
नयाँ दिल्लीको नयाँ चाहना भनेको ओलीलाई सत्ताबाट हटाउनु तर उनको ठाउँमा जो भएपनि प्रधानमन्त्री स्वीकार्नु हो । यसको लागि गठबन्धनलाई दबाब दिनु, विशेषगरी नेपाली काङ्ग्रेस समक्ष अनुरोध गर्नु भारतको प्रयास हो । यदि भारतको चाहना पूरा भएन भने नेपाल चीनसँग मिलेको आरोप लगाउँदै नेपालमा सानोतिनो भएपनि अस्थिरता बनाइराख्न उद्यत हुनेछ ।
केपी ओलीसँग डिल गर्नका लागि भारतको एउटा सूत्र भनेको नेपालमा राजसंस्थाको पुनर्बहाली संभव छ भनेर शंका बढाइराख्नु हो । त्यसो भएमा ओलीले सत्ता छोडेर अर्को कुनै व्यक्तिमा सत्ता हस्तान्तरण गर्नेछन् ।
ओलीसँग डिल गर्नका लागि भारतसँग अर्को अस्त्र पनि छ । त्यो हो चुच्चे नक्सा । कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक लगायतका क्षेत्र समेटेर निकालिएको नयाँ चुच्चे नक्सामा विमति जनाइराखेर भारतले राजतन्त्र फर्काउने भनेर धम्की दिइरहनसक्छ वा नेपाली जनतालाई विषयान्तर गराइरहन सक्छ ।
एकपटक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भनेका थिए कि बंगलादेशको उथलपुथल अब भारतले हेर्नेछ । यसको अर्थ अमेरिका दक्षिण एसियाको राजनीतिक मामिलामा त्यति ‘इङ्गेज’ हुन चाहिरहेको छैन । अब दक्षिण एसिया हेर्ने जिम्मा पनि भारतले पाएको हुनसक्छ ।
एमसीसी र युएस एड रोकिएपछि अलपत्र परेका योजनाको पूर्णता कसरी गर्ने भनेर रुपरेखा ठूला दलसँग छैन । त्यसैले पनि जनतामा निराशा चुलिएको छ । जनताको निराशा बढेका बेला भारत नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बारम्बार जोडिएको छ । जनआन्दोलनको बेलामा माओवादी र सात दलबीच १२ बुँदे समझदारी गराउन भारतले नै भूमिका खेलेको थियो । त्यसकै ‘क्रेडिट’ लिनका लागि भारतले नेपालको संविधानमा हिन्दु राज्य हुनुपर्ने अडान राखेको हो ।
गणतान्त्रिक सरकारले राम्रो डेलिभरी गर्न नसक्दा भारतीय संस्थापनको एउटा तप्का, सुरक्षा संयन्त्र र ब्युरोक्रयाट्सले नेपालमा गणतन्त्रमै फाइदा देखिरहेछ । भाजपा वा राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ राजतन्त्र र हिन्दु अधिराज्य बनाउने पक्षमा उभिएपनि तिनीहरूको शक्ति बलियो छैन । गोरखनाथका मठाधीश योगी आदित्यनाथ राजतन्त्रका पक्षमा नेपालमै आएर भाषण दिन्छन् ।
नेपालको राजनीतिमा प्रत्यक्ष / परोक्ष चासो राख्ने भारत काङ्ग्रेस र एमालेले सरकार चलाउँदा आफ्नो भूमिका खुम्चिएको सोचिरहेको हुनसक्छ । अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति भएपछि दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय राजनीति केही अल्मलिने संभावना छ । अमेरिकाको सहयोग रोकिएको अवस्थामा आफ्नो खुट्टामा उभिने गरी अर्थतन्त्रको विकास गरेर नेपालको गणतन्त्रमा प्रतिकूल महौल तयार हुनबाट गठबन्धन सरकार सक्रिय हुनुपर्ने देखिन्छ । अहिलेसम्मको उपलब्धी भनेको १७ वर्षमा एक दर्जन वटा सरकार फेर्नुमात्रै भएको छ । यो निराशाले गणतन्त्रप्रतिको नैराश्यता चुलिने छ, जनताले विकल्प खोज्ने छन् । त्यतिखेर कुनै छिमेकीको सहानुभूति मात्रै यथेष्ट नहुनसक्छ ।
