काठमाडौँ, ४ चैत : गृहमन्त्री रमेश लेखकले पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई कानुन बनाएर सेवा सुविधा दिइने वा नदिइने भन्ने स्पष्ट पारिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सदनमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै गृहमन्त्री लेखकले पूर्व विशिष्टलाई सेवासुविधा दिनका लागि अहिले कुनै कानुनी व्यवस्था नरहेको, अदालत, महालेखापरीक्षकको कार्यालय र संसदीय समितिहरुलेसमेत कानुन बनाएर सेवासुविधा उपलब्ध गराउन सुझाव दिएका कारण यो कानुन बनाउन लागिएको बताउनुभयो । यस्तो सेवासुविधा उपलब्ध गराउँदा राज्यकोषमा अतिरिक्त भार नपर्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
गृहमन्त्री लेखकले विधेयकको मस्यौदा पेस गर्दा राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक दायित्व नपरोस्, सार्वजनिक पदहरुको गरिमा र मर्यादा अभिवृद्धि होस् तथा नागरिक स्वीकार्यता राज्यको सक्षमताबीचमा सन्तुलन होस् भन्ने कुरामा सरकार सजग र सचेत रहेको बताउनुभयो । जनताले तिरेको कर जनताका प्रतिनिधिले तयार गरेको कानुन बमोजिम खर्च गर्नुपर्दछ भन्ने स्थापित मान्यता रहेकामा सोही मान्यताअनुसार नै गर्ने भन्ने सरकारको धारणा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
“अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, अदालतका फैसला र विगतका निर्णय एवं जनताको भावना, सञ्चार जगत्ले बिना कानुन यस्ता सेवा सुविधा दिन नहुने गरेको खबरदारीलाई समेत ध्यानमा राखेर सरकारले कानुन निर्माणको आवश्यकता महसुस गरेको हो । आगामी दिनमा सरकारले पेस गर्ने मस्यौदामा संसद्ले गरेको निर्णयको कार्यान्वयन सरकारले गर्नेछ”, गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो । पाथीभरा केवलकार निर्माणको प्रक्रियामा उठेका जिज्ञासाबारे सम्बोधन गर्दै विरोधका लागि विरोध र विषयवस्तुलाई विषयान्तर गराउने भन्दा पनि सबैको जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका सरकारले अपेक्षा गरेको उहाँको भनाइ थियो ।
“सरकार केवलकार निर्माणको विषयमा देखिएका समस्या वार्ता र संवादको माध्यमबाट शान्तिपूर्ण रुपमा समाधान गर्न चाहन्छ । आन्दोलनरत पक्षबाट उठाइएका सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा स्थानीय समुदायका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकार तयार छ । हाल उक्त क्षेत्रमा सुरक्षा निकायले उच्च संयमता अपनाइ शान्ति सुरक्षा प्रदान गरिरहेको जानकारी गराउँछु”, ”गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो ।
विपद् व्यवस्थापन, सम्भावित आगलागीको पूर्वतयारी तथा विभिन्न स्थानमा भएका आगलागीका घटनाका सम्बन्धमा सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उहाँले बताउनुभयो । गृहमन्त्री लेखकले देशका विभिन्न जिल्लामा भएका आगलागीका घटनामा सुरक्षा निकायले उपलब्ध स्रोतसाधनको सीमाभित्र रहेर कमभन्दा कम क्षति हुने गरी खटिएको जवाफ दिनुभयो ।
आगलागीका घटना हुन नदिने र भइहालेमा सो को नियन्त्रण तथा न्यूनीकरणका लागि सबै जिल्लामा डढेलो तथा आगलागी नियन्त्रण पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना बनाइ कार्य गरिएको गृहमन्त्री लेखकले बताउनुभयो । आगलागी तथा डढेलोको घटना घटेमा तालिम प्राप्त जनशक्ति परिचालन गर्ने र जनशक्तिको सुरक्षासहित उपलब्धयन्त्र उपकरणको अधिकतम परिचालन गर्ने गरी तयारी अवस्था रहेका उहाँले बताउनुभयो ।
गृहमन्त्री लेखकले देशका विभिन्न स्थानमा भएका आपराधिक घटनाका विषयमा निष्पक्ष एवं अनुसन्धानका कार्यमा छानबीनको विषयमा जवाफ दिँदै केही घटनामा अनुसन्धान भइरहेको र केहीमा टुङ्गो लागिसकेको बताउनुभयो । उहाँले सकेसम्म अपराधका घटना घट्न नदिने र घटिहालेमा सो को निष्पक्ष छानबीन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने गरी गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतका संयन्त्रले काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
विभिन्न स्थानमा भएका सडक दुर्घटनाका विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री लेखकले सडक दुर्घटनामा भएका घाइतेको उपचार र आवश्यक क्षतिपूर्तिको विषय प्रचलित कानुन बमोजिम भइरहेको बताउनुभो । उहाँले सांसदहरुले सीमावर्ती क्षेत्रमा जनताको आवतजावत, अत्यावश्यकीय सामग्री ल्याउँदाको अप्ठ्यारा तथा सिमामा हुने तस्करीको विषयमा जवाफ दिँदै यसलाई व्यवस्थित गर्न, सीमा अपराध नियन्त्रण तथा सीमामा नेपाली र भारतीय नागरिकको सुरक्षित, सहज र मर्यादित आवतजावतका लागि दुवै देशका सुरक्षा अधिकारीबीच समय समयमा समन्वयतात्मक बैठक बस्ने गरेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सीमामा सुरक्षा निकायबाट निगरानी बढाइएको छ । यसैवर्षमा थप सात बोर्डर आउट पोष्ट थप्ने तयारी छ । अवैध चोरी, पैठारी नियन्त्रणमा पनि सक्रियता बढाइएको छ । अवैध चोरी पैठारीमा संलग्न जोसुकैलाई पनि शून्य सहनशीलताको नीतिअनुरुप कारबाही गर्ने गरिएको छ ।”
गृहमन्त्री लेखकले लागुऔषध उपचार तथा पुनःस्थापना केन्द्रमा उपचाररत लागुऔषध प्रयोगकर्तामाथि कुनै पनि अमानवीय व्यवहार र यातना दिइने विषयमा उठेका प्रश्न सरकारले नस्वीकार्ने बताउनुभयो । उहाँले नेपाल सरकारले सबै जातजाति, धर्म संस्कृति र परम्परालाई सम्मान तथा प्रवद्र्धन गरिरहेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा सार्वजनिक बिदाको पुनरावलोकन गरी माझिको पर्व र परम्परालाई थप प्रवद्र्धन गरिने बताउनुभयो ।
दैलेखको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तथा प्रहरी चौकीहरुमा सुरक्षाकर्मीको सङ्ख्या न्यून भएको सम्बन्धमा गृहमन्त्री लेखकले जनशक्ति थप गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रहरी र जनताको अनुपात, अपराधको घनत्व, भौगोलिक विकटता, सुरक्षाको संवेदनशीलता, आर्थिक गतिविधि लगायतका विषयलाई आधार मानेर नेपाल प्रहरीबाट भएको आन्तरिक अध्ययनबाट करिब २८ हजार जनशक्ति थप गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो विषयलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने विश्वास दिलाउँछु ।”
सिरहा, रौतहट लगायतका जिल्लामा नागरिकताका विषयमा उठेका विषयमा कानुन अनुसारको अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढिसकेको गृहमन्त्री लेखकले बताउनुभयो । देशभरबाट ५७ इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापनाका लागि माग आएकनमा अर्घाखाँचीको शीतगङ्गाको ठाडामा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापनाको मागका सम्बन्धमा पनि उपलब्ध स्रोतसाधनका आधारमा प्राथमिकीकरण गरी क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिने उहाँले बताउनुभयो ।
गृहमन्त्री लेखेकले बाल सुधार गृहमा देखिएका घटना घट्न नदिन एवं बाल सुधार गृहमा देखा पर्नसक्ने समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्ने हिसाबले कार्य अघि बढेको बताउनुभयो । उहाँले संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम परिचालन गरी जनताले अनुभूत हुनेगरी शान्ति सुव्यवस्था तथा सुरक्षा कायम गर्ने दिशामा गृह मन्त्रालय गम्भीर र संवेदनशील ढङ्गबाट काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
