वि.सं.२०६२/०६३ जनआन्दोलन र संविधानसभा निर्वाचनपछि २०६५ जेठ १५ गते नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषित भएको हो । झण्डै २४० वर्ष लामो शाह वंशीय राजपरम्परा अन्त्य भयो । जनआन्दोलनबाट फालिएका राजा ज्ञानेन्द्र शाहले नारायणहिटी दरबार खाली गरिदिएपछि राज्यले अति विशिष्ट सेवा सुविधाका साथ अहिले पालिरहेको छ ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रजातन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा शुभकामना सन्देश जारी गरे, गणतन्त्र र नेताहरूका विरुद्ध अनेकन उपमा जोडे । पूर्व राजा भएपनि उनले हरेक चाडपर्व वा देशका गतिविधिमा राजाको जस्तो ठाँटमा सन्देश दिने गरेका छन् । प्रजातन्त्रले विश्वास जित्न नसकेको, शासन प्रणाली आशातीत नभएको, प्रजातान्त्रिक लाभ व्यवहारमा नदेखिएको, देश आर्थिक संकटमा फसेको, जनशक्ति पलायन भएको र राष्ट्रिय पहिचान कमजोर भएकोजस्ता शब्दहरू उनका सन्देशमा छाउने गरेका छन् । अन्तमा राजतन्त्र भएमा सबै वर्ग, समुदाय र व्यक्तिको पहिचान बच्ने, देश स्थिर, समृद्ध र सशक्त हुने दाबी गरिएको हुन्छ ।
वर्तमानमा नेपाली जनमानस अर्काको गल्तीबाट आफ्नो लाभ उठाउने प्रवृत्तिमा उद्यत भएको प्रतीत हुन्छ । गणतन्त्र स्थापनाको २ दशक हुन लाग्यो तर गणतन्त्रको आधारभूत जग नै उठ्न बाँकी छ । यस्तो अवस्थामा शिशु गणतन्त्रमाथि प्रहार गर्ने क्रम चलिरहेको छ । बेला मौकामा दलका कमजोरी समातेर राजावादीहरू सल्बलाउँछन् तर तार्किक निष्कर्षमा पुग्दैनन् । यस्तो अवस्थामा हालसालै भएको प्रदर्शन मात्रात्मक रुपमा ठूलो थियो जसले अनेकन संशय र नागरिक वितृष्णा छताछुल्ल भयो । राजावादी आन्दोलनका छाल उठ्ने र बस्ने क्रम चलिरहे पनि यी १० कारणले नेपालमा राजसंस्था फर्किँन संभव छैन ।
१, दलीय साझेदारी । राजतन्त्र फालेका काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतका दलहरू रजतपटमै छन् । राजावादीहरूको सानो झुण्डले गरेको प्रदर्शनले केही दिनको रमाइलो मात्रै निम्त्याउने हो तर तार्किक परिवर्तनको मोड लिन सक्दैन । राप्रपा, राप्रपा नेपाल, दुर्गा प्रसाइँमा व्याप्त अनगिन्ती कमजोरीका कारण जनताले दीर्घकालीन खतरा मोल्न सक्दैनन् । अतः ठूला दलहरूसँग साझेदारी नगरी, संसदमा १४ सिटले पाँचौँ ठूलो दल राजेन्द्र लिङ्देनको राप्रपा, राप्रपाबाटै फुटेर बनेको कमल थापाको राप्रपा नेपाल (संसदमा प्रतिनिधित्व विहीन) र बैंक ऋण नतिर्ने पक्षमा वकालत गरेर मातृभूमि बचाउ अभियानमा उत्रिएका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाइँको बलबुताले राजसंस्था फर्काँउने ल्याकत राख्दैन ।
२, अन्तर्राष्ट्रिय सद्भाव । भूराजनीतिक चपेटामा रहेको नेपाल प्रत्यक्ष / परोक्ष बाहिरी शक्तिबाट प्रभावित छ। उत्तर र दक्षिणतिरको अभिरुची र पश्चिमा द्रव्यले अभिशप्त छ। धर्मनिरपेक्षताको आक्रोश त भारतले नाकाबन्दीमार्फत् चुक्ता गरिसकेको छ । राजसंस्था उसको चासो होइन । व्यापारिक ‘डिल’ गर्न सहजताका हिसाबले चीनले स्थिर शक्ति त खोजेको होला तर गणतन्त्र नहुर्किँदै निमोठ्ने कुरामा उसको रुचि नहुनसक्छ । राप्रपाका नेताहरू राजसंस्था नहुँदा बाह्य हस्तक्षेप बढेको भन्छन्, बाह्य शक्ति ननिम्त्याइकन राजतन्त्र फर्काउने हो भने किमार्थ संभव छैन । अतः उनीहरूले विरोधाभाषको भारी बोक्नुपर्ने परिबन्द आइपर्नेछ । र, मञ्चमा देखापरेका अनुहारमध्ये कुनै पनि नेतामा बाह्य जगतलाई आश्वस्त पार्ने खुबी देखिँदैन ।
३, राजसंस्था फर्केपछि ‘देश बन्ने’ ग्यारेन्टी । अहिले राजावादीहरूले जुन नारा उरालिरहेका छन्, त्यो २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि जन्मेकाले मात्रै पत्याउने कुरा हो । गणतन्त्र अगाडि नै जन्मिएका मानिसलाई थाहा छ कि राजाले देश बचाउने होइन बरू डुबाउँछन् । अमूर्त कुरा गर्न सजिलो छ, व्यवहारमा देश बनाउने कुरा सहज छैन । सजिलो नभएको कुरा माघ १९ पछि सत्ता हातमा लिएर दलहरूलाई निषेध गर्दाताका ज्ञानेन्द्रले बुझेको हुनुपर्छ । यदि प्रभावशाली पूर्वपञ्चहरू जीवित थिए र ज्ञानेन्द्रका सारथी बन्थे भने कुन्नि, नत्र उनको चित्र अगाडि सारेर देश बन्ने अमूर्त कुरामा कसैले भरोसा गर्न सक्दैन।
४, राजसंस्था राजनीतिक स्पेसको अस्त्र । विश्वजगतमा राजसंस्थाप्रतिको सम्मान देखिन्छ । राजसंस्था फितला व्यवहारमा नजोडिने भएकाले पनि यसको अलग्गै स्वच्छता हुन्छ । तर सम्मान खाएर मात्रै देश बन्ने होइन । पछौटेपन, गरिबी, दरिद्रता, सामन्तीप्रथा राजसंस्थाकै पर्याय थिए । अबको राजा गणतन्त्रवादी नेताजस्तो बन्न सक्दैनन् । यदि त्यस्तै बन्ने हो भने अहिलेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई ५ वर्षका लागि राजा मानेर जयजयकार गरे भैगो । देश बचाउने वा नबचाउने कुनै राजसंस्थाको इच्छाको कुरा होइन । राजसंस्था कुनै जादूको छडी होइन, जसले सहजै देश बचाउँछ। फेरि देश चलाउने भनेको यिनै नेता हुन्, आलङ्कारिक राजा बनेर देश बचाउनै पाइँदैन । पटक पटक चुनाव हारेका र ‘राजनीतिक स्पेस’ नपाएर छट्पटिएका केही सीमित अनुहारका लागि राजसंस्था फिर्तीको मुद्धा पेचिलो हो, बाँकीका लागि सडकमा आङ तताउने मेलो हो। मुख्य कुरा गणतन्त्रको स्वाद चाखिसकेका अनुहार र चाख्न उद्यत अनुहारले गरेको अगुवाई उति पवित्र नै होइन। उनीहरूलाई यही गणतन्त्रवादी सरकारले सामान्य प्रस्ताव गर्ने हो भने मुखमा टेप लाग्नेमा दुईमत छैन । कुनै पनि हालतमा धर्म नछोड्ने वाचा गर्ने हो भने राजसंस्था फर्काउने काममा हातेमालो होला नत्र यो संभावना छैन ।
५, राजवादीहरूको ढुलमुले अवधारणा । राजसंस्था फर्किने कुरामा देखिएको अस्पष्टता नै राजा नफर्किने कारक हो । कसैलाई पनि थाहा छैन कि राजा फर्किनुको अर्थ ज्ञानेन्द्र शाह मात्रै फर्किने हो कि वंशका आधारमा ज्ञानेन्द्रपछि पारस वा नाति हृदयेन्द्र ? को को फर्किने हो ? निर्वाचित राजा फर्किने हो कि कि राजवादीले जे चाहन्छन्, त्यस्तै मोडालिटीको राजा फर्किने हो ? राजावादीहरूले गरेको उधारो कुराले उनीहरुको मिसन यत्तिकै तुहिने देखिन्छ।
६, लहडी राजावादीको आधारहीन राजनीति । राजाको शासनमा देशको अस्तित्व रहन्छ भन्ने हो सक्रिय राजतन्त्र चाहियो। बहुदलीय प्रजातन्त्र स्वीकार्ने हो भने दलहरू नै अस्तित्वमा रहेर पहिलाको जस्तै राजनीतिक अभ्यास गर्ने हुन् । खोपीको राजा भएर कसले के तुष्टि पाउनु छ र ? देशको गरिमा बढाउने अनेकन तत्व छन्, ‘ब्रेक’ भइसकेको इतिहासलाई पुनः जगाएर कुन चाहिँ कीर्तिमानी राख्नुछ र? सडकमा बेला बेलामा देखिने नाराजुलुश क्षणभंगूर छन्, मात्रै लहडका भरमा उचालिएका ।
७, राजा फर्किन दलीय अलोकप्रियता । गणतन्त्रप्रति वाक्कै लाग्नेगरी दल र नेताहरूले कूकर्म गर्दै जानुपर्छ अनि मात्रै जनताले विकल्प सोच्न सक्छन् । अहिलेसम्म दलहरू एकअर्काप्रति स्वस्थ वा अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा गर्दै आएका छन् । आफ्नो कार्यस्थलमा उनीहरूले गल्ती गर्दै जाने हो र यो सिलसिला थोपरिँदै जाने हो भने राजावादीहरूले मौका धुत्ने हो । जनताको ‘सिम्प्याथी’ बटुल्ने हो । तर वितृष्णा छाउन नपाउँदै आशाको झुल्को देखापर्ने लोकतन्त्रको सौन्दर्य नै हो । दल र नेताको अलोकप्रियताबाहेक अरू कुनै दया, माया, करुणाले राजा फर्काउने बाटो छैन। नेताहरूको छुद्रता छचल्किँदै जानुपर्छ, भागबण्डामा न्यायालयदेखि शौचालयसम्म दलीय नाङ्गो नाच चल्दै जानुपर्छ, तब मात्रै गणतन्त्रप्रति वितृष्णा छाउला र राजासंस्था फर्काउन सकिएला।
८, राजसंस्था फर्क्यो भने देशको रुपरेखा? यो लिखित नभएसम्म राजसंस्था फर्काउने विषयमा दम छैन । झण्डै ४ दर्जन माग राखेर १० वर्ष भूमिगत जनयुद्ध गर्दा त माओवादीले ‘नयाँ नेपाल’ बनाउन सकेन । यसमै त जनताको असन्तुष्टि छ भने अस्ति भर्खरै शासन देखेको, खुलेआम राजसंस्थाको चित्र चरित्र थाहा पाउँदै गएको समाजले रोडम्याप बेगरको अमूर्त कुरामा विश्वास गर्न गाह्रो छ । हरेक चुनावमा दलका घोषणापत्र देखेर भोट हालेर त नपत्याएका जनताले राजसंस्थाबाट भरोसा पाउने आधार छैन । गुण दुर्गुण जे भएपनि राजा सबैको साझा बन्न यो युगमा संभव छैन ।
९, गणतान्त्रिक स्वतन्त्रताको सौन्दर्य । गणतन्त्रका अनेकन सुन्दरतम् अध्याय छन् । निर्भीक भएर खुलेआम जिउने वातावरण बनेको यसैले हो। एउटा नेता चित्त नबुझे हुत्याउन सकियो । नेताहरूले बलजफ्ती गरेपनि जनताले फेरि झापट लगाउने ठाउँ रहन्छ । वाक्, प्रेस, आधारभूत हरेक स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी भएकाले सार्वजनिक स्थलमै नेताको झाँक्को झार्न पाइन्छ । त्यो भयो भने नेता स्वयंले घृणाको प्रसाद ग्रहण गरेर बसिरहने कि सच्याउने भन्ने सोच्न बाध्य हुन्छ । राजाप्रति चित्त नबुझे कसको टाउको फोड्ने हो, त्यो निर्क्योल हुँदैन ।
१०, राजावादीहरुबीचको बेमेल । जसरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याइसकेपछि दलहरूबीच अहिले आपसी बेमेल र झै-झगडा सुहाउँछ त्यसैगरी भात नपकाउँदै राजावादीबीच ‘जस’ पाउनै मारमार चलिरहनु टुहुरो चरित्र हो । त्यसमा पूर्व राजाले न्याय गर्नसक्ने ठाउँ छैन। तीन वटा समूह राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राप्रपा नेपाल र मेडिकल व्यवसायीले जाबो एउटा प्रदर्शन र्यालीको जस पाउने मोह पालेका छन् । मोह पनि साह्रै तुच्छ विषयमा देखिएकाले यिनीहरूको बेमेल नै राजसंस्था फर्काउने कुराको बाधक हो । अहिलेको जनसागर पनि पूर्वराजा स्वयंको आह्वानमा एकठ्ठा भएको सर्वविदितै छ भने यिनीहरूमा आफू नभए केही हुने थिएन जस्तो तन्द्रा सवार भइरहेछ ।
सारमा, दलहरूले खुल्लम् खुल्ला राजनीतिक भागवण्डा गर्न थाले । मैमत्ता, अहंकार बढ्न थाल्यो । सानोभन्दा सानो डेलिभरीमा पनि विलम्ब भयो । राष्ट्रपति दल विशेषका भए तर साझा अभिभावक भएनन् । छिमेकीले नेपालको स्थिरता रुचाएन इत्यादि । जे पनि भन्न सकिन्छ तर राजावादीहरूले कहिल्यै पनि दलका भागवण्डा, फोहर मैला, पर्यटन प्रवर्द्धन, सीमा सुरक्षा भनेर सरकारलाई सच्याउने दिशामा कहिल्यै प्रदर्शन गरेका छैनन् । यद्यपि जनाधार नभएको समूहबाट अर्कालाई सच्याउन खोज्ने त कुरै भएन । गणतान्त्रिक नेपालको संविधानले सजिलै राजसंस्था फर्काउँदैन । यदि जनमतले फर्काउने हो भने धेरै ठूलो कसरत गर्नुपर्छ । सामान्य शक्तिले राजसंस्था कदाचित फर्किएछ भने उस्तै तालले कुनै दिन फालिनेछ । अहिलेको आवरणमा राजसंस्था फर्काउने र फर्किने कुरा दिवा स्वप्न मात्रै हो। व्यवस्था परिवर्तन कसैको झोक हो र फजुलको ‘डिस्टर्बेन्स्’ मात्रै हो । यसले कुनै आर्थिक क्रान्ति ल्याएर जनजीवन सुखी बनाउँदैन ।
बेइजिङबाट सीएमजीका पत्रकार लक्ष्मी लम्सालसँगको कुराकानीमा आधारित लेख।
