काठमाडौँ, २८ फागुन : सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पत्रकार सम्मेलन गर्नुहुँदै फागुन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
बैठकले जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ र भू–सूचना प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका, २०७१ खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्री गुरुङले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) अपराध नियन्त्रणका लागि सुरक्षासहितको प्रतिवेदन पेस गर्न बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा भरतबहादुर बोहोरा र बद्रीप्रसाद भट्टराई सदस्य रहेको तीन सदस्यीय अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्त्री जाँचबुझ आयोग २०८१ गठन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको बताउनुभयो ।
यसैगरी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बाँकी अवधिका लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन उच्च मूल्य कृषिवस्तु उत्थानशील कार्यक्रम, काठमाडौँका लागि अधिकृतस्तरका आठ पदहरुको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
त्यस्तै, गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने, नागरिक उड्डयन क्षेत्रको सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सुझाव समितिको म्याद ४५ दिन थप गर्ने, कान्ति बाल अस्पताल भवन पुनर्निर्माण कार्यलाई विशेष परियोजनाको रूपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन स्वीकृति दिने र स्वास्थ्य बिमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशकको पदमा रघुराज काफ्लेलाई नियुक्ता गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । यससँगै मन्त्रिपरिषद् बैठकले अन्य २५ वटा निर्णय पनि गरेको छ ।
