काठमाडौं, २१ फागुन : प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । बुधबार काठमाडौंमा आयोजित मानव अधिकार रक्षकहरुको पाँचौं राष्ट्रिय सम्मेलन एवम् मानव अधिकार एलायन्सको छैठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको समुद्घाटन समारोहमा सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले सो कुरा बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले मानव अधिकारको रक्षा उल्लङ्घन हुन नदिने विषयलाई सरकारले कानुन निर्माण गरेर सम्बोधन गर्ने भनाइ राख्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “हाम्रो संविधानमा ३१ बुँदामा फण्डामेन्टल राइट्स १६ नम्बरदेखि ४६ सम्म ३१ बुँदामा मौलिकहक लेखिएको छ । यसमा मानव अधिकारको छुट्टै बुँदा छ । जसले परिवर्तनका लागि लड्यो, संविधान निर्माण गर्यो त्यसले संविधानको प्रयोग गरिरहेको छ । नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेस परिवर्तन ल्याउने पनि यिनीहरु, संविधान कार्यान्वयन गर्ने यिनीहरु । त्यसकारण, संविधान कतै–कतै आवश्यकताअनुसार परिवर्तन, परिमार्जन गर्नुपर्छ । संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने अठोट पनि गरेका छौं ।”
उहाँले विगतमा समतामूलक एवम् न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने उद्देश्यले कार्य गरेका पाँच जना युवाहरु रामनाथ दाहाल, नेत्र घिमिरे, विरेन राजवंशी, कृष्ण कुइँकेल र नारायण श्रेष्ठलाई इलाममा जेल सार्ने बहानामा सुखानी जङ्गलमा हत्या गरिएको स्मरण गराउनुभयो । उहाँले नेपाली जनताको आवाज र परिवर्तनको आकाङ्क्षा दबाउने दुष्चेस्टा विभिन्न समयमा घृणित रुपबाट भएको भनाइ राख्नुभयो ।
उहाँले २०३० साल मङ्सिर ११ गते आफूलाई पनि काठमाडौंको गोलघरमा थुनेर शारिरीक तथा मानसिक यातना दिइएकोले मानव अधिकारको अभावमा कष्टकर जीवन गुजार्नुपरेको अनुभव सुनाउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “मानव अधिकारको स्वरुप कस्तो थियो भने डेढ महिनासम्म खान नदिएर चुटेर चिसो सिमेन्टमा राखेको भोग्ने भुक्तभोगी त म यहाँ छदैछु । काठमाडौंको गोलघरजस्तो ठाउँमा २०३० साल मङ्सिर ११ गते मलाई हालिएको थियो । पर–पर पर्खालले पनि चिसो फ्याक्थ्यो । भुइँमा एकछिन बस्यो भने त्यहीबाट पानी पलाउँथ्यो । बहस गर्न कोही वकिल पाइँदैनथियो । मलाई कोही भेट्न आए भने जेलभित्रबाटै गिरफ्तार गरेर लगिन्थ्यो, मुद्दा लगाइन्थ्यो, बयान लिइन्थ्यो ।” यसकारण, मानव अधिकारको रक्षा पहिलो अभियान भएको उहाँको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वयुद्ध प्रारम्भ भएको समय यताका नेपालमा सहिद गंगालाल श्रेष्ठले १९९४ सालमा त्रिचन्द्र कलेजमा मानव अधिकार समिति गठन गरेको बताउनुभयो । जसलाई तत्कालीन राणा शासकले १९९७ सालमा गोली हानी हत्या गर्यो । उहाँले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीका लागि विस्तृत, बहुआयामिक एवम् यथार्थरुपमा मानव अधिकार स्थापित हुनुपर्ने प्रष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “नेपाललाई समृद्ध बनाउन र नेपाली जनतालाई सुखी बनाउन मानव अधिकार विस्तृत रुपमा बहुआयामिक, यथार्थरुपमा मानव अधिकारको स्थापना हुनुपर्दछ । कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र हाम्रा कुराहरु केही जायज ढङ्गले फरक पर्न सक्छ । मानिसको जीवन दिन सक्दैनौं त्यसलै जीवन लिन सकिँदैन । न्याय सधैं सही मात्रै फैसला हुन्छ भन्न सकिँदैन ।” उहाँले मानव अधिकारको सम्पुर्ण रुपले प्रयताभूति नभइकन राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त नहुने तथा यसको प्राप्ति सहज वातावरणमा हुनुपर्ने भनाइ राख्नुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले मानव अधिकारका सम्बन्धमा ऐनको आवश्यक व्यवस्थाका लागि सरकारसमक्ष मस्यौदा पठाइसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सरकारले विज्ञ एवम् सरोकारवालासँग छलफल गरेर यस विषयमा निक्र्यौल गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च नेपालका अध्यक्ष मीनबहादुर शाहीले भूगोल, स्थान वा राजनीतिक नेतृत्व कुन छ भन्ने आधारमा मानव अधिकारको परिभाषा फरक–फरक नहुने धारणा राख्नुभयो । मानव अधिकारका सम्बन्धमा विश्वव्यापीरुपमा स्थापित मान्यताका आधारमा पहलकदमी र सक्रियता बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
आयोगका अध्यक्ष मगरले ‘केपी ओली मानव अधिकार तथा स्वतन्त्रता पुरस्कार’ वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाललाई प्रदान गर्नुभयो । रिसाललाई एक लाख रुपियाँ राशीसहित सो पुरस्कार प्रदान गरिएको हो । उक्त पुरस्कार छनौट समितिका संयोजक सुशील प्याकुरेलले आफूसहित डा. विपिन अधिकारी र उषा झा रहनुभएको समितिले रिसाललाई छनोट गरेको जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा एलायन्सका ईन्चार्ज विष्णु रिजाल, नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रणबहादुर रावल, गैह्र सरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष राम सुवेदी र अधिकारकर्मी मीना शर्माले शुभकामना मन्तव्य राख्नुभयो ।
