काठमाडौँ, १६ फागुन : गृहमन्त्री रमेश लेखकले शिक्षा विधेयकलाई विद्यार्थी र अभिभावक केन्द्रित बनाएर पारित गरिने बताउनुभएको छ ।
शुक्रबार काठमाडौँमा राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएसन नेपालको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले अहिले शिक्षा विधेयक सङ्घीय संसदमा रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै शिक्षा विधेयकलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो ।
गृहमन्त्री लेखकले कानुनी र नीतिगत सुधार सरकारको प्राथमिकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले संविधानले निर्दिष्ट गरेका व्यवस्थाहरूलाई आवश्यक कानुन नीति, निर्माण गरेर संविधानका व्यवस्थाहरूलाई जनतासम्म पुर्याउने काममा सरकार लागिरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सङ्घीय संसदमा विधायनको काम ढिलो भएकाले निश्चित सीमा अवधिभित्र विधायनको कामलाई सक्नैपर्ने व्यवस्था गरेर कानुन निर्माण गर्ने काममा सरकार लागिरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो, ‘‘अहिले शिक्षा विधेयक सङ्घीय संसदमा छ । हामीले अहिले सरकारले एउटा कुरालाई अत्यन्त प्राथमिकतामा राखेका छौँ । त्यो भनेको कानुनी र नीतिगत सुधार हाम्रो प्राथमिकता हो । संविधानले निर्दिष्ट गरेका व्यवस्थाहरूलाई आवश्यक कानुन नीति, निर्माण गरेर संविधानका ति व्यवस्थाहरूलाई जनतासम्म पुर्याउने काममा हामी लागेका छौँ ।’’
उहाँले शिक्षा विधेयकलाई सन्तुलित बनाउन जरुरी रहेको भन्दै विद्यार्थी र अभिभावकको सर्वोत्तम हितलाई केन्द्रमा राखेर शिक्षकका हित, विद्यालयका कर्मचारीका हित, निजी र आवासीय विद्यालयका हित, सामुदायिक र सार्वजनिक विद्यालयका हितहरूलाई केन्द्रीय भागमा राखेर विधेयक पारित हुने बताउनुभयो ।
‘‘सङ्घीय संसदमा पनि विधायनको काम ढिलो भयो । वर्षौं वर्षदेखि सदनमा प्रवेश गरेका विधेयकहरू समयमा पास हुन सकेनन् । त्यसो भएको हुनाले अब सदनमा पनि निश्चित सीमा अवधिभित्र विधायनको कामलाई सक्याउनै पर्ने व्यवस्था गरेर कानुन निर्माण गर्ने काममा हामी प्राथमिकता दिइरहेका छौं । सङ्घीय संसदमा विचाराधिन शिक्षासम्बन्धी विधेयक चाँडो भन्दा चाँडो पास गर्ने ।,’’ गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो, ‘‘शिक्षा विधेयकलाई सन्तुलित बनाउन जरुरी छ । विद्यार्थी केन्द्रित, अभिभावक केन्द्रित बनाउन जरुरी छ । विद्यार्थी र अभिभावकको सर्वोत्तम हितलाई केन्द्रमा राखेर शिक्षकका हित, विद्यालयका कर्मचारीका हित, निजी र आवासीय विद्यालयका हित, सामुदायिक र सार्वजनिक विद्यालयका हितहरूलाई केन्द्रिय विषयवस्तुको चारैतर्फ राखेर सबैका सन्तुलित कानुन बन्छ । तपाईंहरूको लगानी खेर जान दिइँदैन ।’’
व्यावसायिक वातावरण सुनिश्चित गर्न अध्यादेश ल्याइयो
गृहमन्त्री लेखकले नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)को समीकरणबाट बनेको सरकार सरकार बनाउनका लागि र केही नेतालाई प्रधानमन्त्री, मन्त्री बनाउनका लागि मात्रै नबनेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले स्थिर सरकारको निर्माण र त्यसबाट देशमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको यात्रा अगाडि बढाउन उद्देश्यले कांग्रेस—एमालेको सरकार निर्माण भएको बताउनुभयो । गृहमन्त्री लेखकले व्यावसायिक वातावरण सुनिश्चित गर्नका लागि सरकारले अवरोध हुने कानुनलाई समाप्त गरेर सेवालाई सहजता प्रदान गर्ने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याएको जिकिर गर्नुभयो ।
केही प्राविधिक, प्रक्रियागत कारणले अध्यादेश स्वीकृत हुन नसकेको भए पनि समयावधिभित्रै अध्यादेश स्वीकृत गर्ने बताउनुभयो । सरकारले ल्याएको अध्यादेशप्रति आम नागरिक, निजी क्षेत्र सबै खुसी रहेको बताउनुभयो ।
‘‘नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा (एमाले)को समीकरणबाट बनेको सरकार सरकार बनाउनका लागि र केही मानिसहरूलाई प्रधानमन्त्री, केही नेताहरूलाई मन्त्री बनाउनका लागि बनेको होइन । त्यसका लागि मात्रै बनेको समीकरण पनि होइन । हामीले मुलुकमा एउटा स्थिर सरकारको निर्माण हुन सकोस्, त्यो स्थिर सरकारले देशमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको यात्रा अगाडि बढाउन सकोस् भन्ने उद्देश्यका साथ गठन भएको हो ।,’’ गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो, ‘‘अहिले हामी सुशासन दिने, दिगो शान्ति स्थपना गर्ने, विकासका गति अघि बढाउने र समृद्धिलाई अगाडि लैजाने यात्रामा अगाडि बढेका छौँ । त्यसका लागि निजी क्षेत्रको सहयोग आवश्यक छ । किनभने जहाँ हामी समृद्धिको कुरा गर्दछौँ, त्यहाँ अर्थतन्त्रको कुरा जोडिन्छ । शिक्षाको कुरा जोडिन्छ ।’’
निजी क्षेत्रले शिक्षामा गरेको लगानीले शिक्षाको गुणस्तर बढाएकोमा शङ्का गर्न नहुने बताउनुभयो । नेपालको शिक्षाको गुणस्तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी रहेको र प्रतिस्पर्धी बनाउन निजी र आवासीय विद्यालयको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । आकर्षण देखाएर अभिभावक र विद्यार्थी तान्ने र पछि असुल्ने काम भएको भए बन्द गर्न चेतावनी दिनुभयो ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरले नेपालको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध बढाउन विदेशी विद्यार्थी नेपाल पढ्न आउने वातावरण बनाउनु पर्ने बताउनुभयो । महरले सरकारलाई बजेटमा यथोचित व्यवस्था गरेर विदेशी विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको अवसर प्रदान गर्न सुझाव दिएसमेत दिनुभएको छ ।
‘यस प्रकारको छात्रवृत्तिले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध मजबुत बनाउनुका साथै शिक्षा प्रणालीमा विश्वासनीयता समेत निर्माण गर्न मद्दत पुग्छ। शिक्षा भूराजनितिक दृष्टिकोणबाट पनि महत्त्वपूर्ण कडी बनेको छ। यस क्षेत्रमा सुधारका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक छ’, उहाँले भन्नुभयो । गोरखापत्र अनलाइन
