लेखनाथ, ७ माघ : उच्च अदालत पोखरामा रवि लामिछानेसहित सात जनालाई थुनामा राखी अनुसन्धान गर्न माग गर्दै निवेदन दर्ता भएको छ ।
उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पोखराले सोमबार कास्कीको सूर्यदर्शन बचत तथा सहकारी ठगी प्रकरणमा जिल्लाको आदेशमा चित्त नबुझेपछि निवेदन दर्ता गराएको हो ।
कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले पुस २५ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) सभापतिसमेत रहनुभएका लामिछानेसहितलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयकी जिल्ला न्यायाधीवक्ता कमला काफ्लेले जिल्ला अदालतको आदेशमा चित्त नबुझेपछि पुस २९ गते नै आफूहरूले उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा निवेदन पठाएको जानकारी दिनुभयो ।
“जिल्लामा एकजना माननीयले गर्नुभएको आदेशमा चित्त नबुझेपछि हामी उच्च गएका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “जिल्लामा विचाराधीन मुद्दा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले नै प्रतिरक्षा गर्छ । उच्चको निवेदनको प्रतिरक्षा उच्च सरकारी वकिल कार्यालयको जिम्मेवारी हो ।”
सूर्यदर्शन सहकारीको रकम गोरखा मिडियामा लगी अपचलन गरेको अभियोगमा लामिछानेसहित ६३ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा विचाराधीन छ । सोही अभियोगमा पक्राउ पर्नुभएका सूर्यदर्शनका पूर्व सञ्चालक कृष्ण गुरुङ, पूर्व उपाध्यक्ष मीना गुरुङ र पूर्व कोषाध्यक्ष आरती गुरुङ, गोरखा र हर्बाे इन्टरनेसनलका सञ्चालक रामबहादुर खनाल र लीला पछाईलाई जिल्ला अदालत कास्कीले धरौटी छाडेको थियो ।
लामिछानेसँग ६५ लाख, छविलाल जोशीसँग ८८ लाख, लीला पछाईसँग ३६ लाख, रामबहादुर खनालसँग १५ लाख, कृष्ण गुरुङसँग एक लाख, मीना गुरुङसँग र आरती गुरुङसँग जनही पाँच लाख धरौटी माग भएको थियो । पोखराको सूर्यदर्शन समेतका सहकारीबाट ६५ करोड रुपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएको अनुसन्धानहरूले देखाएका छन् ।
देशका मुख्य सहरमा सहकारी खोली सङ्गठित रूपमा ठगी गर्ने समूहका प्रमुख गीतेन्द्रबाबु(जिबी) राईको राहदानी रोक्का भइसकेको छ । जिबी सूर्यदर्शन ठगीका मुख्य योजनाकार रहेको अनुसन्धानहरूले देखाएका छन् ।
