काठमाडौँ, ९ पुस : उपभोक्तालाई सुपथ मूल्यमा औषधि उपलब्ध गराउन र कुनै एक कम्पनीको नाम नतोकिकन जेनेरिक औषधि सिफारिस गर्ने व्यवस्था लागू गराउन कार्यविधिका लागि ‘जेनेरिक’ औषधि सुझाव समिति गठन गरिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलको अग्रसरतामा औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकाल संयोजक रहने पाँच सदस्यीय समिति समिति गठन गरिएको हो । समितिमा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका निर्देशक प्राडा रवि शाक्य, धुलिखेल अस्पतालका निर्देशक प्रा डा बलराम मल्लसँगै नेपाल मेडिकल काउन्सिल तथा नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका प्रतिनिधि सदस्य रहनुभएको छ । समितिको सदस्य सचिवमा गुणस्तरमापन तथा नियमन महाशाखाका वरिष्ठ व्यवस्थापक उषा तण्डुकारलाई तोकिएको छ ।
चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले औषधि सिफारिस गर्दा अनिवार्य रूपमा जेनेरिक नाम लेख्नका लागि सरल ढाँचासहितको कार्यविधि तर्जुमा गर्न र अन्य अस्पतालमा जेनेरिक औषधिको नाम लेख्नका लागि गरिएका अभ्यास अध्ययन गरी एक महिनाभित्र सिफारिस गर्नसमेत समितिलाई अख्तियारी दिइएको छ ।
समितिले अस्पतालको फार्मेसीमा सबै किसिमका गुणस्तरीय औषधि सुपथ तथा सरल मूल्यमा नागरिकले पाउने व्यवस्था मिलाउन सुझावसमेत दिनेछ । सोही सिफारिस तथा सुझावका आधारमा आवश्यक निर्णय गरिने जनाएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीले जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०२५ मा भएको व्यवस्था लागू गराउने उद्देश्यका साथ समिति गठन गरिएको जानकारी दिनुभयो । हाल चिकित्सकले औषधिको ‘ब्राण्ड’ नाम लेख्ने र सोही नामका औषधि किन्नुपर्ने बाध्यता छ । जेनेरिक औषधि सिफारिस गर्न सकिएमा सोही कम्पनीको सुपथ मूल्य खरिद गर्न उपभोक्तालाई सहज हुने विश्वासका साथ ऐनमा भएको व्यवस्था लागू गराउन मन्त्री पौडेलले सक्रियता देखाएको प्रवक्ता बुढाथोकीले बताउनुभयो ।
