नेपालगञ्ज, ५ मङ्सिर : सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा पीडित भएकाहरूले दैनिक रूपमा घर गुजारा चलाउन र नियमित औषधि सेवनमा समेत कठिनाइ भएको गुनासो गरेका छन् ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता, सङ्क्रमणकालीन न्याय र द्वन्द्वपीडितको न्यायका सवालमा आज यहाँ आयोजना गरिएको अन्तरक्रियामा उहाँहरूले शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा नलाग्दा वास्तविक पीडितले राहत, पुनःस्थापनालगायत सेवा पाउनबाट वञ्चित भएको बताउनुभएको छ ।
नेपालगञ्जकी द्वन्द्वपीडित चन्द्रकला उप्रेतीले द्वन्द्वपीडितलाई औषधि उपचार निःशुल्क भए सहज हुने उल्लेख गर्दै विगतका प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गर्नुभयो । राप्तीसोनारीका द्वन्द्वपीडित रामरतन चौधरीले शान्ति सम्झौतापछि द्वन्द्वपीडितलाई न्याय हुन नसेकेको र पीडितहरूको जीवन बिमा र स्वास्थ्य बिमा आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले द्वन्द्वपीडितलाई परिचयपत्रसमेत जरूरी भएको औँल्याउँदै औषधि खान र खानाका लागिसमेत धौधौ हुन लागेको गुनासो गर्नुभयो । कोहलपुर– ११ की चन्द्रकला अधिकारीले पीडितका बालबालिकालाई शिक्षामा पहुँच आवश्यक भएकामा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,“सबैलाई पीडा छ तर सुन्ने कोही छैनन् । हामीलाई निःशुल्क औषधि, बालबच्चालाई पठनपाठन र रोजगारीको ग्यारेन्टी भए हुन्थ्यो नि !”
बैजानाथकी पार्वती बुढाले द्वन्द्वपीडित सबैलाई समान व्यवहार नभएको गुनासो गर्दै पीडिका माग सम्बोधन गर्न शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्ने बताउनुभयो । मानवअधिकार आयोग, बाँकेकी प्रमुख द्वारिका अधिकारीले द्वन्द्वपीडितका उजुरी र गुनासाको न्यायोचित सम्बोधन हुनुपर्ने बताउनुभयो । एड्भोकेसी फोरम नेपाल, बाँकेका संयोजक तथा अधिवक्ता वसन्त गौतमले शान्ति प्रक्रिया टु्ङ्गोमा नपुग्नु दुःखद भएको औँल्याउदै द्वन्द्वपीडितको अवस्थामा सुधार आउन नसकेको बताउनुभयो ।
