लुम्बिनी, ३ मङ्सिर : लुम्बिनी प्रदेशमा पछिल्लो समय मानसिक स्वास्थ्य समस्या जटिल बन्दै गइरहेको पाइएको छ ।
पछिल्लो अध्ययनअनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा १३ देखि १७ वर्षका छ दशमलव एक प्रतिशत किशोर–किशोरीमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या देखिएको छ । यस्तै १८ वर्षमाथिका १३ प्रतिशत व्यक्ति आफ्नो जीवनकालमा मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट पीडित भएका र पाँच दशमलव चार प्रतिशतमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या झेलिरहेका छन् ।
नेपाल जनसाङ्खिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण–२०२२ को तथ्याङ्कअनुसार लुम्बिनी प्रदेशका २० प्रतिशत महिला र ११ प्रतिशत पुरुषमा चिन्ताजन्य समस्या तथा चार प्रतिशत महिला र दुई प्रतिशत पुरुषमा ‘डिप्रेसन’ को समस्या रहेको छ । सोही सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा १५ देखि ४९ वर्षका २२ प्रतिशत महिला र ११ प्रतिशत पुरुषमा चिन्ताजन्य समस्याका लक्षणहरु तथा पाँच प्रतिशत महिला र दुई प्रतिशत पुरुषमा डिप्रेसनका लक्षणहरु देखिएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको आयोजना र मानसिक स्वास्थ्य तथा परामर्श केन्द्र (सीएमसी) नेपालको प्राविधिक सहयोगमा प्रादेशिक मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीतिक कार्ययोजना निर्माणका क्रममा आज प्रदेश राजधानी दाङ–देउखुरीमा आयोजित सो मस्यौदामाथिको छलफल कार्यक्रममा मानसिक स्वास्थ्यको समस्या विकराल बन्दै गइरहेकाले मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सेवालाई जनस्तरमा पु¥याउन नीतिगत सुधार गरी अघि बढ्न सुझाव दिइएको छ ।
प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीतिक कार्ययोजना मस्यौदामाथिको छलफलमा गुणस्तरीय मानसिक स्वास्थ्य सेवामा सहज र समान पहुँच बढाउन, मानसिक स्वास्थ्य सेवामा बहुक्षेत्रीय सहभागिता, सहकार्य र साझेदारी बढाउन, स्वास्थ्य सेवा प्रणालीअन्तर्गत एकीकृत मानसिक स्वास्थ्य सेवा पु¥याउन भनी रणनीतिक कार्ययोजना निर्माण गर्न थालिएको जनाइएको छ ।
आत्महत्या रोकथाम तथा न्यूनीकरणको मुद्दालाई सूचकको रुपमा उल्लेख गरिएको उल्लेख गर्दै सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले यसकिसिमको विकराल समस्यालाई समाधान गर्नेगरी प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउन नसकेको भनी चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
सो अवसरमा मस्यौदाको रुपमा रहेको कार्ययोजनालाई सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेर टुङ्गोमा पु¥याइने र मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा लगिने प्रदेश सरकारका स्वास्थ्यमन्त्री खेमबहादुर सारुले बताउनुभयो । “भौतिक विकासले मात्रै सुख दिँदैन । सुखका लागि मानसिक रुपमा मानिस स्वस्थ हुनुपर्छ । यसका लागि हामीले रणनीतिक कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनमा लैजादैछौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “तथ्य र प्रमाणमा आधारित योजना निर्माण गरेर स्वस्थ समाज निर्माण गर्न मानसिक रोग न्यूनीकरण गर्ने अभियानमा जुटेका छौँ ।”
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा वासुदेव उपाध्यायले प्रदेश सरकारले मानसिक स्वास्थ्यका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति तयार पार्नेगरी भूमिका बढाएको बताउँदै मनोसामाजिक सेवालाई पनि जनस्तरमा पु¥याउने गरी कार्यक्रम बनाइएको स्पष्ट गर्नुभयो ।
प्रदेशसभा अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिका सभापति राजुप्रसाद श्रेष्ठले मानसिक स्वास्थ्य समस्या विकराल बन्दैजाँदा त्यसको असर सबै क्षेत्रमा पर्ने भएकाले समयै रोकथामका उपाय पत्ता लगाइ समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रदेशसभा सामाजिक विकास समितिका सभापति यमबहादुर नेपालीले मानसिक रोगका बारेमा अनावश्यक भ्रम फैलाई व्यक्ति र समाजलाई आतङ्कित पार्ने काम भइरहेकाले त्यस्ता अफवाह र भ्रमहरु चिर्नेगरी कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सुझाव दिनुभयो ।
छलफल कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य नवराज न्यौपाने, लोका विश्वकर्मा, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव रेखा कँडेललगायतले मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई आधारभूत सेवाको रुपमा व्यावहारिक रुपमा अघि बढाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
सीएमसी नेपालका प्रादेशिक संयोजक हिमाल गैरेले मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीतिक कार्ययोजना निर्माणका लागि प्रदेश सरकारसँग सहयोग र सहकार्य गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
मानसिक रोग विशेषज्ञ डा वासुदेव कार्कीले सरकार र समुदाय बीचको साझेदारीले मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सकिने उल्लेख गर्दै मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर लगानि गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो ।
यसैगरी मनोसामाजिकविद् पशुपति महतले तीन तहका सरकारले मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर आधारभूत सेवा प्रवाहमामा सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रुपमा सम्बोधन गरे पनि सहज, सरल र सुलभ रुपमा सबैको पहुँचमा सेवा पुग्न नसकेको अवस्था छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक नोदनारायण चौधरीले लुम्बिनी प्रदेशमा मानसिक स्वास्थ्य एक जटिल समस्याको रुपमा देखापरेको भन्दै समस्या समाधानका लागि सबै निकायको बीचमा साझेदारी जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
