बाकु (अजरबैजान), ३० कात्तिक : जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय संरचना महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरुको २९औँ सम्मेलन (कोप–२९) को उच्चस्तरीय बैठकमा पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असरबारे छलफल भएको छ ।
कोप–२९ सम्मेलनको पाँचौ दिन आज कोपको अध्यक्षमण्डलले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपालले हिमाली क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणालीमा जलवायु परिवर्तनले गरेका असरबारे ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
वन तथा वातवरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी सहभागी उक्त बैठकमा उहाँका तर्फबाट वन सचिव डा दीपकुमार खरालले पर्वतीय क्षेत्रको महत्व र हिमालमा जलवायु परिवर्तनले गरेका असर तथा गर्नुपर्ने कामका बारेमा ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।
सम्मेलनमा छलफलका लागि एजेण्डा तय गर्ने बारेमा कोपको अध्यक्षको समूहले राखेको बैठकमा यसरी हिमालका मुद्दाबारे पहिलोपटक छलफल भएको हो । यसअघि सम्मेलनमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सम्मेलनमा सहभागिताका क्रममा हिमालमा परेको असरले तल्लो तटीय क्षेत्रमा पारेको असरबारे धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो । सो विषयलाई समेत आज विभिन्न देशहरुले उद्धृत गर्दै आफ्ना धारणा व्यक्त गरेको बैठकमा सहभागी मन्त्री शाहीका जलवायु सल्लाहकार मन्जित ढकालले जानकारी दिनुभयो ।
नेपालले यसरी हिमालका विषय प्रत्येक कोपमा छलफल होस् भनी माग राखेको थियो । नेपालको उक्त प्रस्तावमा भुटान, तान्जानियालगायत राष्ट्रले समर्थन गरेका थिए ।
यसैगरी वन मन्त्री शाही र संयुक्त अधिराज्य बेलायतका जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी मन्त्री केरी एमसिक्याथ्रीबीच भेटवार्ता भएको छ । सम्मेलनस्थलमा कार्बन टे«डसम्बन्धी कार्यक्रमपछि उहाँहरुबीच भएको संक्षिप्त भेटवार्तामा मन्त्री शाहीले जलवायु परिवर्तनका असर र त्यसको न्यूनीकरणमा सहयोगलगायत विषयमा धारणा राख्नुभएको थियो ।
मन्त्री शाहीले यसअघि उक्त कार्यक्रममा कार्बन व्यापार प्रवर्द्धनका लागि नेपाल सरकारले नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधारको प्रयास गरिरहेको र वातावरण नियमावली संशोधन, ‘लिफ कोलिजन’ सम्झौता अन्तिम चरणमा रहेको बताउनुभएको नीतिविज्ञ प्रताप पौडेलले जानकारी गराउनुभयो ।
कोप–२९ सम्मेलनको यही कात्तिक २६ गते भव्य समारोहका बीच उद्घाटन भएको थियो । सम्मेलनमा कात्तिक २७ र २८ गते भएको उच्चस्तरीय सत्रमा विश्वभरका नेताहरु भेला भई आफ्ना धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो । उच्चस्तरीय सत्रमा ८० देशका सरकार तथा राष्ट्र प्रमुखले सहभागिता जनाई सम्बोधन गर्नुभएको युएनएफसिसिसीको सचिवालयले जनाएको छ ।
